गोरखापत्र विषयगत, ६ वैशाख २०८०

१. मध्यमकालीन खर्च संरचनाको परिचय दिँदै यसको उद्देश्य तथा महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्।

सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियामा आदर्शतम उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि–वर्षीय चक्रीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो। यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दछ। आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य तथा महत्व

उपलब्ध स्रोतसाधनलाई नीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्नु नै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रमुख उद्देश्य हो। यसबाहेक यसका निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन् :

• स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट गरी बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनु,
• आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा स्रोत, साधन तथा बजेट सुनिश्चित गर्नु,
• सीमित स्रोत र असीमित आवश्यकताबीचको खाडललाई समुचित सम्बोधन गर्न खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नु,
• स्रोतसाधनको अनुमान र विनियोजनमा दिशानिर्देशन गर्नु, 
• मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्नु,
• सरकारको बजेट अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउनु,
• सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु,
• कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु,
• बहुवर्षीय रूपमा हुने आयोजना कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नु।

अतः सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई एक उपयोगी औजारका रूपमा लिन सकिन्छ।

२. प्रत्यायोजित विधायन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्दै प्रत्यायोजित विधायनका सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

संविधान वा सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण हुने कानूनलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ। जनतामा निहित सर्वोच्च शक्तिको उपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा संसद् रहन्छ। संसद्ले सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कानुनद्वारा गठित निकायलाई सर्वोच्च विधायन मातहतमा रही कानुन बनाउने गरी आफूमा निहित कानून बनाउने अधिकार सुम्पेको हुन्छ। सरकारका कार्यकारी निकायले निर्माण गर्ने नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका कानूनहरू नै प्रत्यायोजित विधायन वा अधीनस्थ विधायन हुन्।

प्रत्यायोजित विधायनका सीमाहरू

• प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बनेका कानुुनहरू संविधान वा मातृ ऐनसँग बाझिनु हुँदैन।
• मातृ ऐनको मर्म र भावना बाहिर जानु हुँदैन।
• ऐनले प्रदान गरेभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन। जस्तै– ऐनबाट कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान नभएको अवस्थामा कार्यविधि बनाउन मिल्दैन।
• ऐनले तोकेको निकायले मात्र अधिकार उपयोग गर्न पाउँछ।
• न्यायसङ्गत, विवेकपूर्ण, पक्षपातरहित र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुनुपर्दछ।
• प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित हुन सक्दैन।
• कसुर परिभाषित गर्ने, दण्ड निर्धारण गर्ने, करका दर निर्धारण गर्ने, अदालतको स्थापना र क्षेत्राधिकार निर्धारणजस्ता सारवान विषय प्रत्यायोजित विधायनले समेट्न सक्दैन।
• कार्यविधिगत विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्दछ।

प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण गैरप्रतिनिधिमूलक निकायबाट हुने गर्दछ। यस्ता निकायले कानुन निर्माण गर्दा जनइच्छा प्रकट नहुने सम्भावनालाई इङ्गित गर्दै प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा माथि उल्लिखित सीमाहरू निर्धारण गरिएको पाइन्छ।

३. ‘भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो’ यो भनाइप्रति आफ्ना तर्कहरू राख्दै प्रस्ट पार्नुहोस्।

सार्वजनिक स्रोत, साधन र अख्तियारी व्यक्तिगत हितका लागि उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक स्रोत, साधन र अख्तियारीको विधि र विवेकसम्मत परिचालनबाट मात्र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार विकासको बाधक रहेको कुरा निम्न तथ्यबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ:

• सार्वजनिक स्रोतसाधन भ्रष्ट पदाधिकारीको व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग हुन्छ। फलस्वरूप उत्पादनशील र दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी अभाव हुन जान्छ।
• सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भई निजी क्षेत्रबाट कम लगानी आकर्षित हुन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा समेत मुलुक नपर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन्छ।
• सरकारप्रति दातृ निकायको विश्वास कमजोर हुन्छ। मुलुक उनीहरूको रोजाइमा नपरी विकास सहायता रकम अर्कै मुलुकमा पथान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ। 
• सरकारी पदाधिकारीहरू स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा सरकारको क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। फलस्वरूप मुलुकका उत्पादनहरू कम प्रतिस्पर्धी भई निर्यात क्षमता घट्दछ। व्यापार घाटा बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ।
• सार्वजनिक वस्तु र सेवाको गुणस्तर र पहुँच कमजोर हुँदै जान्छ। फलस्वरूप मुलुकको मानव पुँजी निर्माण प्रभावित हुन्छ। कमजोर मानव संसाधनले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गति दिन सक्दैन। 
• करदातामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भई कर सहभागिता दर न्यून हुँदै जान्छ । कर चुहावट बढ्दै जान्छ। मुलुकले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट समृद्धि हासिल गर्ने अवसर गुमाउँछ।
• सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गरेको लगानी वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न सक्दैन। यसबाट मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक असमानता बढ्दै जान्छ।
• भ्रष्टाचारका कारण उद्योग र व्यापारको लागत बढी पर्न जान्छ। फलस्वरूप उत्पादित वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदै जान्छ। आयको अधिक अंश उपभोगमा जाँदा बचत कमजोर भई थप लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुन्छ।
• आर्थिक लोभमा परी गलत परियोजनाको छनोट हुने सम्भावना हुन्छ । जसले लागतअनुसारको प्रतिफल नदिई मुलुकलाई ऋणको बोझ मात्र बढाउन सहयोग गर्दछन्। भविष्यको राजस्वसमेत ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा उपयोग हुन गई नागरिकको जीवनस्तर दीर्घकालसम्म यथास्थितिमा रहने सम्भावना प्रबल हुन्छ। 
• सार्वजनिक निर्माण कार्य तोकिएको समय, परिमाण, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न हुन कठिन भई विकासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन्छ र मुलुकको समृद्धि पछाडि धकेलिन्छ। 

अतः भ्रष्टाचार अग्रगमन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रधान शत्रु हो। यसलाई निर्मूल पार्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैससलगायत सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ।

४. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ? चर्चा गर्नुहोस्। साथै नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधान र कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राजस्व अधिकार, अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणजस्ता उपायको व्यवस्था गरेका छन्। सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन जारी भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले तीनै तहको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई सुम्पेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निम्नअनुसारका व्यवस्था भएको पाइन्छ:

• वित्तीय अन्तर पूरा गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार प्रदान गरिए तापनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र रहेर मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने, 
• प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट स्वेच्छाले ऋण परिचालन गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई असर पर्ने जोखिम रहने हुँदा नेपाल सरकारको सहमति र स्वीकृतिबमोजिम हुने,
• आन्तरिक ऋण उठाउने सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त प्रतिफल, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
• ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था रहेको।

नेपाल सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ ले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया देहायबमोजिम रहेको छ :

• प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समयसीमासमेत उल्लेख गरी ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने,
• प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुरोधलाई अध्ययन गरी मनासिव देखिएमा ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने, 
• ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएपश्चात् प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएको अविधिभित्र ऋण रकम चुक्ता गर्ने,
• सम्झौता अवधिभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानबाट ऋण असुली गर्न सक्ने।

आन्तरिक ऋण मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको निरपेक्ष अधिकारका रूपमा नभई संवैधानिक र अन्य कानुनी सीमाहरूबाट नियन्त्रित गरिएको छ।

५. कार्यालय सञ्चार भनेको के हो ? कार्यालय सञ्चारको महत्व उल्लेख गर्नुहोस्।

कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सरोकारवालाहरूबीच गरिने सूचना, जानकारी, राय, सुझाव आदिको आदानप्रदान नै कार्यालय सञ्चार हो। यो सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यअन्तर्गतको प्रमुख कार्य हो। लिखित, मौखिक, सांकेतिक जुनसुकै स्वरूपमा कार्यालय सञ्चार हुन सक्छ । पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रत्यक्ष वार्तालाप, फोन, इमेल, भिडियो कन्फेरेन्स, सूचना पाटी, वेबसाइटलगायतका माध्यमबाट कार्यालय सञ्चार गर्न सकिन्छ।

कार्यालय सञ्चारको महत्व

कार्यालय सञ्चारलाई आन्तरिक र बाह्य सञ्चार गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरी यसको महìव निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः 

(क) आन्तरिक सञ्चारको महत्व

• कार्यालयभित्र विषयगत शाखाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्न,
• नेतृत्व, व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सूचनाको आदानप्रदान गर्न,
• आपसी अविश्वास हटाई कार्यालयमा विभिन्न तहमा सिर्जना हुने द्वन्द्व निवारण गर्न,
• सामूहिक बौद्धिकताको उपयोग गरी समस्याको नवप्रवर्तनशील समाधान पहिचान गर्न,
• तालुक निकाय र मातहतका निकायबीचको सम्बन्धलाई गतिशील बनाई कार्यसम्पादन गर्न,
• साङ्गठनिक सङ्कट र विपत्को समयमा सङ्गठनका कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ।

(ख) बाह्य सञ्चारको महत्व

• नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकलाई प्रचलन गराउन,
• सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई सुशासन अभिवृद्धि गर्न,
• अन्तरनिकाय समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्न,
• कार्यालयको प्रगति विवरण सरोकारवालाहरूसमक्ष प्रस्तुत गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्न,
• नागरिक गुनासाको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न,
• सेवाग्राहीबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न,
• सरोकारवालाहरूको राय लिई निर्णयलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन,
• सरकार वा कार्यालयबाहिरका निकायसँगको साझेदारीमा जटिल समस्याको सिर्जनात्मक समाधान पहिचान गर्न,
• विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हासिल गर्न।

६. नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने कुरा उल्लेख छ। यस सन्दर्भमा राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीतिगत दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ? जानकारी गराउनुहोस्।

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सोच लिएको छ । यसका लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व निर्धारण गरिएका छन् । राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीति यस प्रकार रहेको छः

• क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना तर्जुमा गर्ने,
• योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू समावेश गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने, 
• विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
• सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
• विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
• वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी बढाउने,
• वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
• राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
• राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने,
• विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिई आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
• एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने,
• एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
• जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने। 

यसरी नेपालको विकाससम्बन्धी नीतिले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन, वातावरण अनुकूल भौतिक पूर्वाधार विकास, विकासमा जनसहभागिता, विज्ञान र प्रविधिको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्रतिभा संरक्षण, सूचना र तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना र उपयोगजस्ता पक्षलाई समेटेको पाइन्छ।