संगठनको अवधारणा, महत्त्व, समस्या र समाधान, संघीय शासन व्यवस्था संघीय तहको भूमिका

प्रश्न. संगठनको अवधारणा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा संगठनको महत्त्व, समस्या र तिनका समाधानका उपाय उल्लेख गर्नुहोस? (१०)

“Skeleton Of Bureaucracy“

निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानवीय भौतिक तथा यान्त्रिक तत्वलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा समन्वय र क्रियाशील गराउने प्रशासनिक संरचना नै संगठन हो । संगठन सामूहिक प्रयासद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि सिर्जना गरिएको स्वरूप हो ।

संगठन लक्ष्य प्राप्तिका क्रियाकलापहरू पहिचान तथा निर्धारण गर्ने एक गतिशील प्रकृया हो ।संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा संगठनलाई निम्नानुसार विभाजन गर्न सकिन्छ ।

क) ठाडो पिरामिड स्वरूप

ख) चेप्टाे सङ्गठन स्वरूप

ग) डमबेल सङ्गठन स्वरूप

घ) म्याट्रिक्स सङ्गठन स्वरूप

सार्वजनिक प्रशासन आफैंमा एक बृहत् संगठन भएकाले प्रशासनिक व्यवस्थाको अस्थिपञ्जरको रूपमा रहेको हुन्छ । शासन प्रणालीमा आउने परिवर्तनसँगै संगठनमा समेत परिवर्तन आँउछ । नेपालको प्रशासन व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी परिवर्तन र सुधार भएको पक्ष भनेको नै संगठन हो ।

सार्वजनिक प्रशासनमा संगठनको महत्त्व

• राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थाको अस्थिपन्चर रूपमा रहन्छ
• सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउँछ
• मानवीय आर्थिक तथा भौतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दछ
• सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा समन्वय सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने आधार तयार गर्दछ
• व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू जस्तै, कार्यविभाजन, आदेशको एकता, नियन्त्रणको सीमा आदि जस्ता सिद्धान्तहरु संगठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्
• संगठनले समूहगत कार्य, समूह गतिशीलता तथा गुणस्तर व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट आधार प्रदान गर्दछ।

नेपालमा संगठन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू

• संगठन निर्माणका स्पष्ट कानूनी र नीतिगत आधार पालना नहुनु
• कामका लागि संगठन खोज्ने प्रवृति रहेको
• प्रशासन सुधारले केबल structure सुधारमा मात्र जोड दिने गरेको
• एउटै कामका लागि समेत विभिन्न निकायको गठन गर्ने प्रवृति जस्तै, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभाग
• सेवा प्रवाह गर्ने ठाँउमा भन्दा केन्द्रमा बढी दरबन्दी रहेको
• विभिन्न सेवा र समूहको गठन र विघटन भइरहने गरेको
• सांगठनिक संरचनाले पदसोपानिक पद्धतिमा जोड दिने गरेको
• Empire Building गर्ने प्रवृति छ
• Funnel type र Matrix type संगठन संरचनामा अभ्यासको अभाव रहेको
• कार्यभारको विश्लेषण नै नगरी संगठनको स्थापना गर्ने परिपाटी
• नयाँ प्रकृतिको संगठन संरचनाको निर्माण र विकासमा उदासीनता देखिनु
• संगठन र संरचना निर्माणका सम्बन्धमा परम्परागत मूल्य र मान्यताहरुको अनुशरण गरिनु।

नेपालमा संगठन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू

• संगठन निर्माणका स्पष्ट कानूनी र नीतिगत आधार तयार गर्ने
• कामको लागि संगठन खोज्ने प्रवृतिमा सुधार गर्ने
• प्रशासन सुधारले केबल structure सुधारमा मात्र जोड नदिने
• एउटै कामको लागि समेत विभिन्न निकायको गठन गर्ने प्रवृतिको अन्त गर्ने
• सेवा प्रवाह गर्ने ठाँउमा दरबन्दी बढाउदै लैजाने
• Funnel type र Matrix type संगठन संरचना निर्माणमा जोड दिने
• कार्यभारको विश्लेषण गरी संगठनको स्थापना गर्ने परिपाटी विकास गर्ने
• नयाँ प्रकृतिको संगठन संरचनाको निर्माण र विकासमा तदारुकता देखाउने
• संगठन र संरचना निर्माणका सम्बन्धमा नवीन मूल्य र मान्यताहरूको अनुशरण गर्ने
• कार्यविवरण जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट किटान गर्ने
• E governance मा जोड दिने
• नीतिगत तहलाई pyramid र operating तहलाई flat बनाउने
• निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्ने।

अन्त्यमा

संगठन निर्माण गर्दा संगठनको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्दछ । व्यक्तिका लागि संस्थाको संरचना थप्ने काम नरोकिएसम्म सङ्गठनको मूल्य र मान्यता कायम रहन सक्दैन । संगठन साध्य होइन, साधन मात्र हो । त्यसैले संगठन निर्माण र  खारेज गर्दा उद्देश्य र औचित्यका आधारमा गरेमा मात्र नेपालको प्रशासनिक संगठनमा स्थायित्व पाउन सकिन्छ।

प्रश्न. संघीय शासन व्यवस्था अंगालेको नेपालमा संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रष्ट पार्नुहोस? (१०)

“शासनमा कुशलता र विकासमा तिव्रता नै संघीयता“

राज्यशक्तिको प्रयोग एकभन्दा बढी तहबाट हुने व्यवस्था नै संघीयता हो । राजनैतिक रूपले केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारको बीच शक्तिको बाँडफाँट गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटिलाई संघीयता भनिन्छ ।

संघीय राज्यमा संविधानले राज्यका तहहरूको एकल र साझा अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको हुन्छ जसलाई तिनीहरूको कार्यक्षेत्र तथा भूमिका मान्ने गरिन्छ । एकल अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा सम्बन्धित तह स्वायत्त र  सार्वभौम रहन्छ भने साझा अधिकारको प्रयोग पारस्परिक सहयोग समन्वय र सहअस्तित्व जस्ता सिद्धान्तमा आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तीनै तहका सरकारले संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नु संघीय राज्यको विशेषता हो ।

संघको कार्य तथा भुमिका

• केन्द्रीय नीतिको तर्जुमा र कार्यन्वयनमा जोड दिने
• राष्ट्रिय सोच लक्ष्य  र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न  प्रदेश र स्थानीय तहसँहग सहकार्य समन्वय र साझेदारी गर्ने
• प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा उत्पादित साधनको कुशल परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि तथा सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने
• केन्द्रीय नीति आयोजनाहरूको निर्माण, समन्वय र मापदण्ड निर्धारण गर्ने
• बृहत् योजना आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने
• कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी जनताको आयस्तर बढाउन जोड दिने
• संविधान र वित्तीय हस्तान्तरण ऐनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरी वित्त हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउने
• प्रदेश र स्थानीय तहको लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने
• सम्रगमा केन्द्रीय निकायको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने।

प्रदेशका कार्य तथा भूमिकाहरू

• प्रादेशिक कानून तथा नीतिको निर्माण गर्ने
• विकासको राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिमा समन्वय र सहकार्यको भूमिका निर्वाह गर्ने
• विकासलाई अगाडि बढाउन प्रदेशस्तरका नीति योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने
• प्रदेशहरूबीच विकासमा सहकार्य र समन्वय गर्ने
• प्रदेशस्तरमा विकास निर्माण र सेवा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गर्ने
• प्रदेशबीच विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य, समन्वय र प्रतिस्पर्धी वातावरणको सिर्जना गर्ने
• केन्द्रीय निकाय र स्थानीय निकायबीच मध्यस्ता कायम गर्ने
• स्थानीय विकास निर्माणको लागि आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने गराउने
• समग्रमा संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धको सेतुको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने।

स्थानीय तहको कार्य तथा भूमिकाहरू

• आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक कानूनको निर्माण गर्ने
• संघ र प्रदेशबीच विकासको कार्यमा समन्वय र सहकार्य गर्ने
• स्थानीय स्रोतको प्रयोग गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारबाट समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने
• स्थानीय र स्रोत साधनको प्रयोग र परिचालनद्वारा सेवाग्राहीमा सरल रूपमा सेवाको प्राप्तिको लागि अन्तर निकाय समन्वय र साझेदारीलाई बढावा दिने
• स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहको लागि जनताको निकटतम माध्यमको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न
• स्थानीय विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने
• स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै जनसहभागिता बढाउने
• संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो क्षेत्रमा संकलित राजस्वको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिने
• स्थानीय सीप र क्षमता विकासको कार्यमा जोड दिने
• स्थानीयस्तरमा हुने विपदको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिने
• समग्रमा जनताको निकटतमा रही प्रभावकारी सेवा प्रवाहमार्फत घर-घरमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई व्यावहारिक रूपमा साकार पार्ने

निष्कर्ष

विश्वको विभिन्न मुलुकमा लहरको रूपमा आएको संघीयतालाई पछिल्लो समयमा नेपालले पनि अंगालेको छ। संवैधानिक रूपमा नै नेपाललाई संघीय मुलुक मानी संविधानतः नै तीन तहको सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको सन्दर्भमा आफ्नाे जिम्मेवारी र भूमिकातर्फ अग्रसर भई नेपाललाई एक सफल संघीय राज्यको रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो।