गोरखापत्र विषयगत, ३० जेठ २०८१

१. नागरिक एप भनेको के हो ? नागरिक एपमा आबद्ध हुने सेवाहरू उल्लेख गर्दै नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।

विभिन्न सरकारी निकायले अनलाइन माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सबै प्रकारका सेवाहरू एकीकृत रूपमा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयर प्रणालीलाई नागरिक एप भनिन्छ । सबै सरकारी सेवालाई एउटै सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गरी नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरकारी सेवालाई नागरिकको हात हातमा पुर्‍याइ सरकारी सेवा प्राप्तिमा नागरिकले झेल्दै आएको झन्झट र हैरानी अन्त्य गर्न सरकारले नागरिक एप कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नागरिक एपको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकलाई कागजरहित सेवाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नसमेत नागरिक एप सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ ।

नागरिक एपमा आबद्ध हुने सेवाहरू :

नागरिक एपमा देहायका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई आबद्ध गरी प्रवाह गर्न सकिन्छ ः

• नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय,
• अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय,
• प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका निकाय,
• स्थानीय तह,
• विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय,
• नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी, आयोग, नियोग वा यस्तै किसिमका निकाय ।

उल्लिखित निकायबाट सेवा प्रवाह गर्दा निजी क्षेत्रका निकायको समेत आबद्धता गर्नुपर्ने भएमा तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याइ नागरिक एपमा अन्तरआबद्धता कायम गर्न सकिन्छ ।

सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी :

नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी यस प्रकार रहन्छ ।

• कानुनबमोजिम सेवाग्राही स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था भएकोमा बाहेक नागरिक एपमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने,
• विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एप प्रयोगकर्ताले चौविसै घण्टा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने,
• आफ्नो विद्युतीय प्रणाली दुरुस्त राख्नका लागि नागरिक एपमार्फत प्राप्त आवेदन रुजु तथा जाँचबुझ गर्ने,
• रुजु तथा जाँचबुझ गर्दा थप विवरण आवश्यक पर्ने भएमा सोको जानकारी नागरिक एपमार्फत प्रयोगकर्तालाई दिने,
• नागरिक एपमार्फत आवेदन प्राप्त भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा प्रवाह गर्ने,
• नागरिक एपमा आबद्ध हुने प्रणालीको नियमित रूपमा प्राविधिक परीक्षण गरी देखिएका समस्या समाधान गर्ने,
• नागरिक एपमार्फत प्रवाह हुने सेवा नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सेवा प्रवाह गर्ने,
• नागरिक एपमा आबद्धता तथा सञ्चालनका विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएबमोजिमका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ।

अन्त्यमा, नागरिकलाई एउटै एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सरकारी सेवामा पहुँच दिलाउन सरकारले नागरिक एपको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । नागरिक एपको प्रभावकारिताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकाय संवेदनशील भई तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ । 

२. प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा गरिएका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस्।

सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक बजारबाट उठाउने ऋण नै आन्तरिक ऋण हो । नेपालमा प्रदेश सरकारको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक ऋण लिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनलगायतका कानुनले प्रदेश सराकारको आन्तरिक ऋणको अधिकार, ऋण परिचालन, ऋण अभिलेखाङ्कन तथा भुक्तानीसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरे तापनि ऋण परिचालन विधि, परिचालन क्षमता विकास, ऋण बजार जस्ता विषयमा अस्पष्टता हुँदा हाल सम्म प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक ऋणसम्बन्धी संवैधानिक एवं अन्य कानुनी प्रबन्धहरू :

क) नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था :

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने,
• सङ्घीय कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाउने,
• ऋण रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी प्रदेश कानुनबमोजिम मात्र खर्च गर्नुपर्ने ।

ख) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था :

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने,
• प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने,
• सहमति लिँदा योजना, योजनाको प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
• प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य लागेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशका लागि सहमति दिन सक्ने,
• प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने।

ग) सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था ः

• नेपाल सरकारको सहमति र आयोगको सीमा भित्र रही आन्तरिक ऋण उठाउने,
• तोकिएको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै पटक वा पटक पटक गरी कुनै एकभन्दा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने, 
• ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउने जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको हुने,
• ऋणपत्रको ब्याजदर सम्बन्धित प्रदेशले तोकेबमोजिम हुने,
• सम्बन्धित प्रदेशले ऋणको रकम, ऋण रकम उपयोग गर्ने परियोजना र साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समयतालिका निर्धारण गरी ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग ऋण सम्झौता गर्ने,
• ऋणको साँवा र ब्याज सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने,
• ऋणको साँवा र ब्याज नियमित रूपमा नबुझाएमा राजस्व बाँडफाँटबापत प्रदेश सरकारमा जाने रकमबाट भाखा नाघेको रकम कट्टा गर्न सकिने।

आन्तरिक ऋण घाटा बजेट पूर्तिको महत्वपूर्ण स्रोत हो । प्रदेश सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तरलाई परिपूरण गर्न आन्तरिक ऋण लिने अधिकार प्रदेश सरकारमा सुरक्षित रहेको छ । प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका प्रतिफलयुक्त परियोजनामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार स्थापित गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जारी भएका कानुनहरूको सूची तयार गर्दै नेपालको प्रचलित कानुनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि के कस्ता अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको छ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्ति सरह समान रूपमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा पुगेका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको सम्मान र प्रचलन गर्न गराउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा कानुनहरू तर्जुमा भई लागु भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले व्यवस्था गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त र अधिकारलाई नेपालले अनुमोदन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको सम्मान, संवर्धन र संरक्षण गराउने दिशामा दृढताका साथ उभिएको छ ।

क) राष्ट्रिय कानुनहरू :

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुकत भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियतसम्बन्धी कार्यविधि, २०६३
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवासीय पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
• अपाङ्गता ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
• स्थानीय तहको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण निर्देशिकाहरू,

ख) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू :

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००६ एवं स्वेच्छिक अनुबन्ध, २००६
• मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८
• नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६
• नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको ऐच्छिक अभिसन्धि, १९६६
• यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धको महासन्धि, १९८४
• महिलामाथि सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९
• बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९
• जेनेभा महासन्धि, १९४९ –युद्ध वा सशस्त्र द्वन्दकालमा लागु हुने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका देहायका अधिकारहरू उल्लेख गरेको छ ः

• प्रचलित कानुनबमोजिमका अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार,
• भेदभावविरुद्धको अधिकार,
• सामुदायिक जीवनको अधिकार,
• संरक्षणको अधिकार,
• राजनीतिक सहभागिताको अधिकार,
• नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार,
• संस्था खोल्ने अधिकार,
• सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार,
• सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार,
• सामाजिक सुरक्षाको अधिकार,
• सूचना तथा जानकारीको अधिकार,
• सहायक सामाग्री र सहयोगीका साथ आवतजावतको अधिकार, अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकाको लागि थप अधिकार।

अन्त्यमा, अपाङ्गता एक अवरोधजन्य अवस्था हो । अपाङ्गताका कारण नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्छ । नागरिकका मौलिक हक तथा मानव अधिकारको सम्मान, संवर्धन र प्रचलन गराउने प्रमुख दायित्व राज्यको हुने हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले उल्लेख गरेका व्यवस्थाको इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्छ ।

४. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् । यस्ता आयोजनाहरू छनोट एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने आधारहरू यस प्रकार छन् ।

• लागत रकम कम्तीमा पचास अर्ब भएको, विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषयक्षेत्रभित्र परेको,
• सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने,
• आयोजना सञ्चालनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने,
• आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा उदाहरणीय स्तरको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध रहेको,
• राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण वा संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महìव राख्ने,
• आमसमुदायमा राष्ट्रिय भावना जगाई एकताको सूत्रमा जोड्न योगदान पुर्‍याउने,
• सामाजिक रूपान्तरण तथा मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सरकारले नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा र विद्यमान आयोजनाको पुनरवलोकन गर्न सक्छ ।

५. खरिद सम्झौता भन्नाले के बुझिन्छ? सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा के–के गर्नु पर्छ? उल्लेख गर्नुहोस्। 

सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबिच तोकिएका सर्तको अधीनमा रही वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न गरिएको लिखित सम्झौतालाई खरिद सम्झौता भनिन्छ । यसमा सार्वजनिक निकाय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने पक्षको रूपमा र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक भुक्तानी प्राप्त गर्ने पक्षको रूपमा रहन्छन् ।

खरिद सम्झौता कार्यान्वयन :

सार्वजनिक खरिद कार्यलाई समयसीमा भित्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुवै पक्षहरू जिम्मेवार बन्नु पर्छ । सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार देहायका कार्य गर्नु पर्छ ः

• सम्झौतापश्चात् आवश्यकता अनुसार दोस्रो पक्षसँग बैठक गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयनको कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गर्ने,
• आवश्यकता अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन टोली गठन गर्ने,
• निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण स्थल सुम्पने र सो स्थलसम्म बिनाअवरोध पहुँचको व्यवस्था मिलाउने,
• निर्माणस्थलमा परियोजनाको विवरणसहितको सूचनापाटी राख्न लगाउने,
• सम्झौताको सर्तबमोजिम समयभित्रै प्रतितपत्र खोल्ने व्यवस्था गर्ने,
• सम्झौताको सर्तबमोजिम खरिदका विभिन्न पक्षहरूको व्यवस्थापन गर्ने,
• सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र गुणस्तरको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने, 
• विवाद उत्पन्न भए सम्झौताको सर्तबमोजिमको उपाय अवलम्बन गर्ने,
• सम्झौता उल्लङ्घन भएमा सम्झौतामा उल्लिखित उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने,
• बजेट र लागत लेखाका पक्षलगायत सम्झौता कार्यान्वयनको वित्तीय पक्षको व्यवस्थापन गर्ने,
• सम्पादन भएको कार्य स्वीकार गर्ने, सम्झौता कार्यान्वय सम्बद्ध कागजातहरू व्यवस्थित गरी सुरक्षित राख्ने,
• सम्झौता कार्यान्वयको आवधिक प्रतिवेदन एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पेस गर्ने ।

अन्त्यमा, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषय सार्वजनिक निकाय र दोस्रो पक्ष दुवैको जिम्मेवारी र दायित्वको विषय हो । खरिद सम्झौताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेर नै सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ ।