प्रश्नः श्रम उदारीकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? श्रम उदारीकरणका फाइदा र बेफाइदा औँल्याउनुहोस्। (१०)
श्रम स्वतन्त्रताका लागि श्रम उदारीकरण
भौगोलिक सिमानाको अवरोधविना स्वतन्त्र रूपमा व्यक्तिले आफ्नो श्रमको अभ्यास गर्न पाउने अवस्थालाई श्रम उदारीकरण भनिन्छ । श्रमको हक स्वतन्त्रता र सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै श्रम र रोजगारीको अवस्था श्रमबजारले नै निर्धारण गर्ने मान्यता हो, श्रम उदारीकरण । श्रम उदारीकरणले विश्वको जुनसुकै स्थानका श्रमिकले श्रम गर्न पाउने अवस्थालाई बुझाउँछ । वैदेशिक रोजगारीलाई श्रम उदारीकरणको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको वर्तमान विश्वबजारमा आएको नवीन मान्यतास्वरूप श्रम उदारीकरणको धारणाले मूर्त रूप लिँदै गएको छ । आइएलओ अभिसन्धि १९१९ ले समेत श्रमिकको हकअधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि श्रमिकको हक, रोजगारीको हक आदिलाई मौलिक हकका रूपमा राख्दै श्रम उदारीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यद्यपि कमजोर श्रमबजार र रोजगारीको अभावमा उदारीकरणबाट नेपाल र नेपालीले अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
श्रम उदारीकरणका फाइदा
- संविधानमा नै रोजगारीको हकले मौलिक हकको मान्यता पाएको छ ।
- श्रम अदालत, श्रम कानुनको व्यवस्था भएको छ ।
- श्रम स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी भएको छ ।
- श्रमिकको हक–अधिकारको संरक्षण गरिएको छ ।
- न्यूनतम ज्यालादर लागू भएको छ ।
- श्रम विविधीकरणले प्रोत्साहन पाएको छ ।
- श्रम छनोटको स्वतन्त्रता बढेको छ ।
- स्थिर र खुला श्रमबजार विस्तार भएको छ ।
- श्रम उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुँदै गएको छ ।
- अन्तरनिकाय समन्वय बढेको छ ।
- वैदेशिक सीप र प्रविधि भित्र्याउन सहज भएको छ ।
- सामाजिक न्याय कायम गर्न सहज भएको छ ।
- श्रम स्वच्छता र प्रतिस्पर्धा बढ्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको छ ।
श्रम उदारीकरणका बेफाइदा
- उच्च श्रम प्रतिस्पर्धाले श्रम प्राप्ति कठिन हुँदै गएको छ ।
- सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वयमा कठिनाइ देखिएको छ ।
- ट्रेड युनियनमा दलीय प्रभाव रहेको छ ।
- श्रमिक संगठनका नाममा टाठा–बाठाले लाभ लिएका छन् ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पारिवारिक विचलन आएको छ ।
- ट्रेड युनियनको अधिकारको दुरुपयोग भएको छ ।
- असहज श्रम सम्बन्ध विकास भएको छ ।
- श्रममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खतरा बढेको छ ।
- रोजगारी र ज्याला निर्धारणमा अनियमितता देखिएको छ ।
- प्रतिभा पलायनको खतरा बढेको छ ।
- सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ ।
- उत्पादन लागत बढ्दै गएको छ ।
- बढ्दो श्रम लागतले लगानी बाहिरिने खतरा बढेको छ ।
यसरी श्रम उदारीकरणले श्रमिकको हक–अधिकारको संरक्षण गर्दै श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धी श्रमिकको उत्पादन गर्छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आधार प्रदान गर्ने भएकाले उदारीकरणलाई अझैै परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
प्रश्नः राजस्व चुहावट भनेको के हो ? यसका कारण उल्लेख गर्नुहोस् । ५
राजस्वको छली राजस्व चुहावट
राज्यबाट सेवा–सुविधा लिएबापत नागरिकले अनिवार्य रूपमा बुझाउने मौद्रिक रकम राजस्व हो । राजस्वको दायराभित्र नआउने, ऐन–नियमको उल्लंघन गरी राजस्व कम तिर्ने वा नतिर्ने, गलत लेखा राख्ने, गलत भन्सारको बाटो प्रयोग गर्नेजस्ता कार्य गरी राजस्व छली गर्ने कार्यलाई राजस्व चुहावट भनिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो ।
राजस्व चुहावटका कारण
- खुला सिमानाका कारण भन्सार छली हुनु,
- सीमा सुरक्षा व्यवस्थित नहुनु,
- दीर्घकालीन राजस्व नीतिको अभाव हुनु,
- जनतामा सहज रूपमा कर तिर्ने बानीको विकास नहुनु,
- जनतामा कर सदुपयोगको प्रत्याभूति नहुनु,
- राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव हुनु,
- राजस्वसम्बन्धी ऐन–नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
- राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता नदिनु,
- राजस्व चुहावट गर्नेलाई सजाय नहुनु र न्यून सजाय हुनु,
- सक्षम कर प्रशासनको अभाव हुनु,
- करदातामा राष्ट्रप्रेमको भावना नहुनु,
- कानुनको व्याख्यामा एकरूपता नहुनु,
- करका दर धेरै तथा दायरा कम हुनु ।
यसरी बढ्दो चुहावटका कारण राजस्व संकलन प्रभावकारी नभएकाले चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको सही कार्यान्वयन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
0 Comments