विद्युतीय शासन, आरक्षण र सकारात्मक विभेद

प्रश्नः विद्युतीय शासनको चर्चा गर्दै विद्युतीय शासन कायम गर्ने सन्दर्भमा देखापरेका चुनौती उल्लेख गर्नुहोस् । (१०)

‘राष्ट्रको सुशासनका लागि विद्युतीय शासन’

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय उपकरण, प्रविधि र सञ्जालको प्रयोगका माध्यमबाट मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने अवधारणा हो, विद्युतीय शासन । यसले प्रविधिबाट सञ्चालित शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ । विद्युतीय शासन प्रणालीले सरकार र नागरिक, सरकार र व्यवसायीबीच तथा सरकारको एक संयन्त्र र अर्को संयन्त्रबीच इलेक्ट्रोनिक नेटवर्कको माध्यमबाट सु–सम्बन्ध स्थापित गर्छ ।

बदलिँदो विश्व परिवेशअनुकूल सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट प्रभावकारी बनाई सरकार र नागरिकबीच सु–सम्बन्ध कायम गर्न विद्युतीय शासन कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

विद्युतीय शासनका चुनौती 

• विद्युतीय शासनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था हुन नसक्नु,
• आम रूपमा सेवाग्राहीमा प्रविधि साक्षरता बढाउन नसकिनु,
• विद्युतीय शासनलाई सरल, सहज र कम खर्चिलो बनाई सबैको पहुँच स्थापित गर्न नसक्नु,
• सार्वजनिक सेवालाई वाञ्छित तवरले प्रवाह गर्न विद्युतीय शासनको अधिकाधिक उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुनु,
• विद्युतीय कारोबारप्रतिको अविश्वासको अन्त्य नहुनु,
• बढ्दै गएको साइबर क्राइमबाट सुरक्षित हुनु,
• विद्युतीय शासन सञ्चालनका लागि दक्ष, सक्षम र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको विकास गर्नु,
• सम्पूर्ण सरोकारवालामा यसको महत्व र आवश्यकताको बोध गराउनु,
• विश्वमा अवलम्बन गरिएका नयाँ टेक्नोलोजीलाई राष्ट्रियस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु,
• विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन नियमावलीसहितको बलियो कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नु–गराउनु,
• विद्युतीय कारोबार ऐनमा उल्लेख भएको डिजिटल सिग्नेचरको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नु,
• भरपर्दो र दिगो एवं पर्याप्त ऊर्जाको उपलब्धता र व्यवस्थापन गर्नु,
• भौगोलिक विकटताले गर्दा आइपर्ने समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्नु,
• विद्युतीय शासनको उपयोगले हुने शीघ्र कार्य प्रणालीबारे बोध गराउँदै ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्नु, 

यसरी विद्युतीय शासन सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय सञ्जालको प्रयोगबाट प्रभावकारी बनाई नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध सुमुधुर बनाउने शासकीय मान्यता हो । यस क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको उपयोग भित्र्याउन सकेको खण्डमा सबल राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसबाट सुशासन प्रवद्र्धन हुने र शासकीय सुधार हुने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन ।

प्रश्नः आरक्षण र सकारात्मक विभेदको फरक लेख्नुहोस्।  (५)

योग्यलाई अघि बढाऊ, कमजोरलाई संरक्षण गर

समाजमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षिक तथा व्यावसायिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, सम्प्रदाय वा समूहको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि राज्यद्वारा उनीहरूलाई गर्ने फरक व्यवस्था सकारात्मक विभेद हो । त्यस्ता वर्ग समुदायलाई राज्य प्रक्रियामा सहभागी गराउन राज्यद्वारा गरिने निश्चित कोटाको व्यवस्था हो, आरक्षण । आरक्षण र सकारात्मक विभेद दुवैको उद्देश्य समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु हो ।

आरक्षण र सकारात्मक विभेदबीचको फरक

यसरी राज्यको स्रोत–साधन तथा नीति–निर्माणको तहमा सबै क्षेत्रको समानुपातिक पहुँच स्थापित गर्ने माध्यम आरक्षण र सकारात्मक विभेद हो । यसलाई अझै वैज्ञानिक र प्रभावकारी रूपमा लागू गरी लक्षित वर्गलाई यसबाट फाइदा पुग्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।