मध्यमकालीन खर्च संरचना र यसको उद्देश्य

सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा विनियोजन, कुशलता, कार्यन्वयन, दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण औजार मध्यमकालीन खर्च संरचना हो ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट र चालु आवधिक योजनाबीच तादात्म्यता ल्याउने महत्त्वपूर्ण औजार नै मध्यकालीन खर्च संरचना हो ।

यसले विकास योजनाका लक्षित नतिजा हासिल गर्न स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र महत्तम परिचालन, पारदर्शी र मितव्ययी खर्च प्रणाली पूर्वाधार निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिता वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षमा सुधार ल्याउँछ ।

नेपालमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग आ.व. ०५९/६० देखि हुन थालेको हो ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार हरेक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आगामी थप दुई वर्षको समेत बजेटको आकलन गर्ने र आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आवधिक योजनाको प्राथमिकताको आधारमा श्रोत सुनिश्चितता गर्ने प्रयास गर्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि तर्जुमा भएको आवधिक योजना र सो लक्ष्य प्राप्तिलाई वार्षिक वित्त नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा ल्याइएको बजेटलाई जोड्ने सेतुको कार्य गर्ने संयन्त्र हो । यो नीतिगत परिवर्तन एवं खर्चको पुनर्वितरणलाई निर्देशित गर्न स्रोत योजनाको मध्यमकालीन गन्तव्यको दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं मन्त्रालयगत विभागीय तहमा स्रोतको अनुमान योग्यता बढाउने संयन्त्र हो ।

यसले सरकारसँग उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको आकलन गर्ने र त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि बाँडफाँटको रूपरेखा तयार गर्दछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाका उद्देश्य निम्नानुसार छन्:

• सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सरकारको मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको यथार्थपरक अनुमान गरी समष्टिगत आर्थिक खाका तथा बजेट खाका तर्जुमा गर्ने।
• विकास योजनाको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गर्न स्रोतसाधन विनियोजन प्रक्रियाको पुनसंरचना गरी प्राथमिकताप्राप्त विषयगत क्षेत्रमा बजेटको बाँडफाँट गर्ने।
• सार्वजनिक खर्चलाई बढी प्रभावकारी र कुशल बनाई लक्षित नतिजा सुनिश्चित गर्ने।
• सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको बजेट अनुमानलाई यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउने।
• योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गरी स्रोतसाधनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने।
• सीमित साधन र असीमित आवश्यकता बीचको खाडल कम गर्न सहयोग गर्ने।
• सरकारको आन्तरिक र बाह्य सबै साधनस्रोतलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा ल्याई प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँट गर्न सहयोग गर्ने।
• सम्बन्धित निकाय⁄कार्यालयको बजेट अनुमान वास्तविक वा अनुमानयोग्य बनाउने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने।
• तीन आर्थिक वर्षको बजेटको कुल सीमा प्रक्षेपण गर्ने ।
• वार्षिक खर्चसँगको तादम्यता र सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूको गन्तव्य निर्धारण गर्ने ।
• प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य तथा योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र खर्च जुटाउने ।
• सरकारी श्रोत, राजश्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आँकलन गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गर्ने।
• आर्थिक गतिविधीहरूको मूल्याङ्कन तथा नियन्त्रण गर्ने ।
• आर्थिक वर्षहरूको खर्च तथा श्रोतसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना सीमा निर्धारण र बजेटको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्ने इत्यादि ।

अन्त्यमा

मध्यकालीन खर्च संरचनाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने तथा खर्चमा पारदर्शिता कायम गरी खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने भएको कारण आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनका लागि हरेक क्षेत्रबाट यसको सफल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू:

• mof.gov.np
• npc.gov.np
• बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ (आठौं संस्करण)
• विभिन्न अनलाइन तथा छापाका लेख तथा सोसम्बन्धी रचनाहरू।

स्रोतः सुमन खड्का/नेपालवाच