प्रश्नः सार्वजनिक खरिदको परिचय दिई सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ का मुख्य–मुख्य प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस् । (३+७=१०)
सार्वजनिक खरिदको परिचय
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वस्तु र सेवा खरिद वा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को दफा २ मा खरिद भन्नाले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ भन्ने परिभाषा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको रकमको सीमा र प्रचलित कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक निकायले सीधै वा अरू कोहीमार्फत सार्वजनिक कार्यका लागि आवश्यक मालसामान, यन्त्र, उपकरण, सेवा, परामर्श, सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गर्नेलगायत कार्य भन्ने बुझिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्यमा गुरुयोजना बनाउने, वार्षिक खरिद तथा खर्च योजना बनाउने, विवरण वा स्पेसिफिकेसन तय गर्ने, बोलपत्र वा दरभाउपत्र आह्वान गर्ने, प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने, छनोटको सूचना दिने, सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता क्रियाकलाप समावेश हुन्छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ का मुख्य–मुख्य प्रावधान :
- खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता आदि प्रवद्र्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिदमा अवलम्बन गरिने सिद्धान्त र तिनका प्रक्रियागत कुरा समावेश, सार्वजनिक निकायबाट भएको खरिद कार्यको पुनरावलोकन प्रथम चरणमा सार्वजनिक निकाय स्वयंले गर्ने र उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनका लागि अधिकार सम्पन्न सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था,
- सार्वजनिक निकायको परिभाषालाई विस्तृत रूपमा लिई सबै सरकारी, अर्ध–सरकारी र सरकारी कोषको प्रयोग गरी हुने खरिद गर्ने सबै निकायलाई सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको,
- सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा खरिद गर्दा यो ऐनले गरेको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने र यसको प्रतिकूल हुने गरी गरिएका खरिद अमान्य हुने,
- ऐनको दफा ७४ मा नेपाल सरकारले नियमावली बनाउने र सार्वजनिक निकायले पनि आ–आफ्नो ऐन–नियम वा गठन आदेशको अधीनमा रही ऐनको मूलभूत विषयमा फरक नपर्ने गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्ने,
- योजना बनाएर मात्र खरिद कार्य गर्नुपर्ने, खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिई खरिद कार्यलाई अगाडि बढाउन खरिद एकाइ, खरिद शाखा वा खरिद महाशाखा बनाउनुपर्ने,
- खरिद योजनामा खरिद विधि छनोट गर्ने, लागत अनुमान टुक्रा गर्न नपाइने, आवश्यकताअनुसार बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको योग्यता निर्धारण गर्न सकिने, सामान्यतया सबै सार्वजनिक खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट हुने,
- बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पारेपछि मात्र खुला रूपमा बोलपत्र गर्नुपर्ने, बोलपत्रदाताले आफूले पेस गरेको बोलपत्रमा फिर्ता वा संशोधन गर्न सक्ने, विद्युतीय माध्यमबाट पेस गरिनेबाहेक कुनै बोलपत्रदाताले आफूले पेस गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम समयको २४ घन्टाअगावै निवेदन दिनुपर्ने,
- योग्यता किटान गरिएकाबाहेक दुई करोडसम्मको लागत अनुमानमा पूर्वयोग्यता नचाहिने र एउटा मात्र बोलपत्र प्रभावग्राही भएको अवस्थामा पनि बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने,
- प्रस्ताव स्वीकृतिका सम्बन्धमा जानकारी दिन आशयपत्रको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, खरिद कारबाही प्रक्रिया चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख र खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्न कम्तीमा सात दिनको समय दिनुपर्ने,
- खरिद सम्झौता पुनरावलोकनका लागि तीन सदस्यीय पुनरावलोकन समिति रहने, समितिमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्नुपर्दा धरौटी राख्नुपर्ने,
- मालसामान, निर्माण कार्य, रासन, अन्य सेवा र परामर्श सेवा खरिदका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि र प्रक्रिया तोकेको,
- सिलबन्दी दरभाउपत्र, सोझै खरिद, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट गर्न सकिने खरिद, गैरसरकारी संस्थाहरूबाट गरिने खरिद, अमानतमा हुने खरिदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको,
- एकमुष्ट दर विधि (Lump-sum Method), उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा खरिद गर्ने विधि (Catalogue Shopping), समिति बोलपत्रदाताले भाग लिने खरिद विधि(Limited Tendering) र नयाँ लिने पुरानो दिने खरिद विधि (Buy Back Method) मध्ये कुनै एकबाट खरिद गर्न सकिने,
- सबै प्रकारको खरिदमा जुनसुकै विधि प्रयोग भएको भए पनि खरिद कार्य भएपछि र हुँदाका बखत खरिद काम–कारबाहीसम्बन्धी सूचना अनिवार्य रूपमा वेबसाइट र सूचना बोर्डमा राख्नुपर्ने, विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई वैधता प्रदान गरेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको व्यवस्था,
- मौजुदा सूची तयार पार्नुपर्ने, पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने, सेवाका सर्तहरू लागू हुने, खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र प्रस्तावकर्ताको आचरणलगायत प्रावधान आदि ।
निष्कर्ष
सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, खरिदकर्तालाई जवाफदेही बनाउन, खरिद कार्यमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता कायम राख्न, सम्भावित अनियमितता र हिनामिना न्यूनीकरण गर्न, खरिद कार्यलाई विशिष्टीकरण गर्न र खरिद कार्यको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण लिनका लागि आवश्यक नियम, सर्त, कार्यविधि, संगठन, अधिकार र दायित्वको प्रबन्ध गरेको छ ।
प्रश्नः सार्वजनिक खरिदबारे चर्चा गर्दै नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या औँल्याउनुहोस् । (१०)
"आर्थिक अनुशासनका लागि नियमसंगत खरिद"
सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम कुनै मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कामलाई बुझाउँछ । सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य भनेको खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र विश्वसनीयताको प्रवद्र्धन गर्नु हो । सार्वजनिक खरिदले मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य खरिद आदिलाई जनाउँछ ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को व्यवस्था गरिएको छ । कानुनतः सोझै बजारबाट, कोटेसनबाट र बोलपत्रद्वारा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि लोभी, पापी संस्कार र कानुनका चरणहरूले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम हुन नसक्दा खरिदको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या
- खरिद कानुनबारे कमजोर, फरक–फरक वा आफ्नै ढंगले बुझाइ हुनु,
- खरिद कानुनको पूर्ण परिपालनमा समस्या रहनु,
- खर्चको मापदण्ड स्पष्ट नहुनु र अत्यधिक खरिद हुनु,
- सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिद कार्यलाई टुक्रा पार्ने प्रवृत्ति रहनु,
- खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी बढी तिरेर सरकारी कोषको हानि–नोक्सानी पुर्याउनु,
- आवश्यकतामा आधारित नभई खरिद कार्य भइरहनु,
- सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन हुन नसक्नु,
- सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई उचित तालिमको व्यवस्था हुन नसक्नु,
- सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन हुन नसक्नु,
- खरिद कारोबारमा बोलपत्र कागजात र सम्झौता तयार गर्दा नमुना बोलपत्र कागजात प्रयोग नगर्नु,
- अनियमितताको अनुगमन गरी दण्डनीय बनाउन नसक्नु,
- म्याद थप, भेरिएसन र मूल्यवृद्धिजस्ता विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट कानुनअनुसारको कार्य नभई स्रोतको दुरुपयोग हुनु,
- कानुन कार्यान्वयन र परिपालनामा सरकारी पदाधिकारी उदासीन रहनु,
- कानुनमा झन्झटिला र जटिल प्रावधान रहनु,
- खरिद प्रक्रियामा ओभरसाइड एजेन्सीको सक्रियता बढ्नु।
यसरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न सकेमा खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याई सरकारले गर्ने खर्चमा जनविश्वास अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसैले सरोकारवाला सबैलाई रीतपूर्वकको खरिदमा अभ्यस्त गराउन सके खरिदमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण हुन्छ। त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्ति, पदाधिकारी र निकायको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।
0 Comments