बहुस्तरीय शासनको अवधारणा, दिगो विकास

प्रश्नः बहुस्तरीय शासनको अवधारणाबारे उल्लेख गर्दै नेपालमा यसको प्रभावबारे प्रस्ट पार्नुहोस् । (१०)

‘शासनमा बहुपात्रको सहभागिता बहुस्तरीय शासन’

शासकीय व्यवस्थामा बहुल पक्षको भूमिका वा बहुपात्रको उपस्थिति नै बहुस्तरीय शासन हो । शासन व्यवस्थामा सरकारका अलावा, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको संलग्नता र सक्रियता रहेको अवस्था नै बहुस्तरीय शासन हो । बहुस्तरीय शासन अवधारणाका प्रतिपादक लिस्वेट होगे तथा ग्यारी माक्र्सलाई मानिन्छ ।

बहुस्तरीय शासन शासनको एक आधुनिक र नवीन मान्यता हो । नेपालको सन्दर्भमा ०४६ सालको आर्थिक उदारीकरणसँगै शासनमा सरकार, निजी, सहकारी, वयवसायिक, गैरसरकारी, नागरिक समाज आदिको भूमिकाका साथ बहुस्तरीय शासनलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । वर्तमान विश्व परिदृश्यमा नेपाल मात्र नभई सम्पूर्ण देशमा बहुस्तरीय शासनको अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा बहुस्तरीय शासनको प्रभाव 

सकारात्मक प्रभाव

• शासनमा उदारीकरण एवं प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव,
• शासनमा सरकारी, व्यावसायिक, निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी,
• खुला र उदार अर्थनीतिको अवलम्बन,
• सहभागितामूलक शासन व्यवस्था कायम,
• क्षेत्रीय शासन, सहयोग र सद्भावनामा बढोत्तरी,
• विश्वबन्धुत्व र भाइचारा कायम,
• अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सहिष्णुतामा वृद्धि,
• प्रभावकारी निर्णय निर्माणमा सहजता,

नकारात्मक प्रभाव

• बहुपक्षीय भूमिकाले शासनमा विवाद सिर्जना,
• शासनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब,
• सद्भाव र साझेदारी निर्माणमा कठिनाइ,
• शासनको नीति–निर्माणमा अनुचित प्रभाव,
• शासनमा व्यावहारिकताको अभाव,
• शासनमा गैरसरकारी क्षेत्रको अनावश्यक दबाब,
• बढी कमजोर र दुर्गुणतर्फ केन्द्रित,
• अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र सन्दर्भमा कठिनाइ,
• निर्णय निर्माणमा ढिलासुस्ती,
• समग्रमा शासनमा व्यावहारिकता ल्याउन कठिनाइ, 

यसरी बहुस्तरीय शासन अनौपचारिक तत्वहरूको शासनमा प्रभाव र दबाबको अवस्था हो । यसले शासन व्यवस्थालाई सहभागितमूलक बनाई शासनमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रादुर्भाव गर्छ । शासनमा प्रभावकारिता र सहभागिताका लागि बहुस्तरीय शासन अहिलेको अभ्यास र आवश्यकता दुवै हो ।

प्रश्नः दिगो विकासको अर्थ दिँदै दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वसर्त उल्लेख गर्नुहोस् ।  (५)

‘आफैँमा धानिने विकास दिगो विकास’

भविष्यका पिँढीको आवश्यकतासँग सम्झौता नगरी वर्तमान पिँढीका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने कार्य नै दिगो विकास हो । यो वातावरणीय मात्र नभई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिकजस्ता पक्षसमेतको भविष्यमुखी र वैज्ञानिक विकास हो । दिगो विकासको पहिलो प्रयोग सन् १९७१ को हेलसिन्की सम्मेलनबाट भएको थियो । नेपालमा आठौँ योजनाबाट दिगो विकासको मान्यतालाई अघि सारिएको हो । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा सन् २०१६ बाट सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने गरी दिगो विकासका १७ लक्ष्य कार्यान्वयनमा रहेका छन् । 

दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वसर्त

• उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि र विकास,
• दिगो विकासप्रतिको उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता,
• मौलिक हकका रूपमा वातावरणीय हकको कार्यान्वयन,
• प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो र कुशल व्यवस्थापन वातावरण संरक्षणका नीति तथा कार्यक्रम र कानुन,
• लैंगिक उत्तरदायी बजेट र कार्यक्रमको विकास,
• भविष्यदर्शी विकासमा जोड,
• वातावरणमैत्री विकासको पूर्वाधारको विकास,
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको अक्षरशः कार्यान्वयन,
• लक्ष्यहरूको प्राथमिकीकरण र आन्तरिकीकरण,
• स्रोतको ग्यारेन्टी र व्यापक प्रचार–प्रसार,
• एपयुक्त विकासका प्रतिमानहरूको चयन,
• मानव र प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्ध ।

यसरी दिगो विकास वातावरणमैत्री र धान्न सकिने विकासको विश्वव्यापी मान्यता भएकाले यसमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई अझ बढी सबल बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि नागरिक खबरदारी, प्रशासनिक सक्रियता र सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यसो भएमा नागरिकलाई खुसी, सुखी र समुन्नत बनाउन सकिन्छ ।