गोरखापत्र विषयगत, ५ असोज २०७९

 १. नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समस्या समाधानका उपाय उल्लेख गर्नुहोस्।

जलप्रवाहमा रहेको शक्तिबाट उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जालाई जलविद्युत् भनिन्छ। भिरालो भू–बनावट, लामो हिमशृङ्खला तथा लामो दूरी तय गर्दै उत्तर–दक्षिण बहने हजारौँ नदी नेपालको ऊर्जा विकासका लागि प्राकृतिक वरदान हुन्। नेपालसँग उच्च जलविद्युत् क्षमता भए तापनि यसको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र उपयोगको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समस्या समाधानका उपायहरू यस प्रकार छन् :

• समस्या निजीक्षेत्र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणप्रति आकर्षित नहुनु,
• आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइनका लागि निजी जग्गा एवं वन क्षेत्रमा हुने निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत र समय बढ्दै जानु,
• अधिकांश जलविद्युत् परियोजना नदी प्रवाह प्रणालीमा आधारित विद्यत् सुक्खायाममा उत्पादन न्यून हुनु,
• विद्युत जडित क्षमताले सुक्खायामको मागलाई धान्न नसक्नु,
• विद्युत वितरण प्रणाली गुणस्तरीय र भरपर्दो हुन नसक्नु, 
• विद्युत चुहावट कायमै रहनु,
• विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु,
• विद्युत व्यापारका लागि अन्तरदेशीय पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनु।

समस्या समाधानका उपाय

• जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न तथा विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने,
• जलविद्युतमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने,
• जलविद्युत् परियोजनामा हुने मुआब्जा विवाद, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोगजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गर्ने,
• आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, 
• आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन सकिने उपायको पहिचान गरी विद्युत् उपभोग संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने, 
• विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने,
• सघन सहरी इलाकामा भूमिगत वितरण प्रणाली स्थापना गर्ने,
• ऊर्जा कूटनीति सञ्चालनमार्फत उत्पादित बिजुली निर्यात गरी मुलुकको आर्थिक हित प्रवद्र्धन गर्ने।

२. नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा बहुतहका सरकारबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्धका सैद्धान्तिक मान्यता उल्लेख गर्दै विधायिकी अन्तरसम्बन्धमा देखा परेका समस्या पहिचान गर्नुहोस्।

नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना रहेको छ। संविधानबाट तहगत सरकारको एकल र साझा अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । यी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक तहमा कानुन निर्माण संरचना र कार्यविधि रहेको छ। तहगत सरकारले अधिकारको प्रयोग गर्दा सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्व र परस्पर सहयोगलाई आदर्श मानिएको छ। यिनै सिद्धान्तका आधारमा तहगत सरकारको विधायिकी अन्तरसम्बन्धमा देहायबमोजिमका मान्यता विकास गरिएको छ: 

– कानुन बनाउँदा एकअर्काको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

– लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले एकल वा साझा अधिकारको कुनै विषयको कार्यान्वयन सन्निकट तहबाट गराउन उपयुक्त हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने,

– कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउन नदिने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट पार्ने,

– सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी र राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता प्रतिकूल नहुने गरी, सोको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्ने,

– सङ्घीय एवं प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी र राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक नीति वा प्राथमिकता प्रतिकूल नहुने गरी सोको कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा मौलिक हक, संवैधानिक वा अन्य कानुनी हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा प्रयोगमा सीमा तोक्न नहुने।

समस्याको पहिचान 

– संविधान र अन्य कानुनले तहगत सरकारबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई निर्देशित गरे तापनि अपेक्षाकृत गुणस्तर र गतिमा कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। यससम्बन्धमा देखा परेका समस्या देहायबमोजिम रहेका छन् :

– सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी पुराना कानुनको संशोधन एवं खारेजी गर्न सकिएको छैन। जस्तै– शिक्षा ऐन, २०२८।

– साझा सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बनाउन सङ्घीय एकाइहरू जिम्मेवारपूर्वक छलफल र बहसमा जुटेको देखिँदैन। साझा सूचीका विषयमा कानुन बनाउने कुरामा साझा बुझाइ बनाउन सकिएको छैन।

– तहगत समन्वय संयन्त्रहरू निष्क्रियजस्तै देखिएका छन्। कानुन निर्माणमा समन्वय गर्न परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हालसम्म गठन भएको छैन।

– कानुन निर्माताहरूमा जवाफदेहिताको कमी देखिएको छ। कानुन निर्माणभन्दा ज्यादा कार्यकारी भूमिकाको खोजी, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित व्यवहार तथा सभाका कामकारबाहीमा सक्रियतापूर्वक सहभागी नहुने, सदनमा अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिले कानुन निर्माण र तहगत अन्तरसम्बन्धका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्।

– तीनै तहबाट निर्माण भएका कानुनको एकीकृत अभिलेखीकरण गर्न तथा कानुनको एकअर्का तहबीचको तादात्म्यता, अन्तरविरोध आदि विषयको अध्ययन गरी सुधारका लागि पहल हुन सकेको छैन।

– सङ्घले नमुना कानुनहरू निर्माण गरी सहयोग गरे तापनि अधिकांश स्थानीय तहमा कानुन निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र दक्षताको अभाव छ। कानुन निर्माणमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने परिपाटी बस्न सकेको छैन। 

– सङ्घले प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी कानुन निर्माण ग¥यो भन्ने प्रदेशहरूको आरोप छ। कतिपय विषय न्यायालयसम्म प्रवेश पाएका उदाहरण छन्। राजनीतिक संयन्त्रबाट निकास नखोजी अदालत जाने प्रवृत्तिले न्यायालयमा विवादको चाङ बढ्दो छ। जसबाट न्यायसम्पादन समयमा हुन नसक्ने र कानुन निर्माण कार्य थप समय पछाडि धकेलिने समस्या देखिएका छन्।

३. नेपाली युवालाई स्वदेशमा टिकाइराख्न कुन कुन क्षेत्रमा के कस्ता कार्य गर्नुपर्ला ? 

युवा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका संवाहक शक्ति हुन्। साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता र उच्च आत्मविश्वासका कारण युवा राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हुन्। नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष समूहका नागरिकलाई युवा मानिएको छ। जनसङ्ख्या संरचनामा यो अंश करिब ४० प्रतिशत रहेको छ तर यसको ठूलो हिस्सामा युवा रोजगारी र अध्ययनका क्रममा बाहिर रहेका छन्। मुलुकभित्र सीमित अवसरको उपलब्धताका कारण यहाँ रहेका युवा पनि अवसरको खोजीमा बाहिर जाने सोचमा रहेका देखिन्छन्। युवाशक्तिलाई मुलुकभित्र टिकाई देश विकासमा परिचालन गर्नु मुलुकसामु ठूलो चुनौती छ।

क) जनशक्ति प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजना 

– बजारको माग र आपूर्तिको अवस्था हेरी जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने,

– जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा जनशक्ति विकास योजना बनाई लागू गर्ने,

– प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि साझेदारी गर्ने, सरकारी लगानी बढाउने, 

ख) शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा 

– शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाई निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने,

– विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने,

– जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,

– भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजस्व चुहावट आदि नियन्त्रण तथा स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापनबाट नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति राज्यले गर्ने,

ग) रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर प्रदान

– पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै दक्ष, सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने,

– निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

– श्रमको सम्मान तथा उद्यमशील सोचको विकास गर्न विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने,

– प्रशासनिक झन्झटहरू न्यूनीकरण, सरकारी प्रोत्साहन, तथा पुँजी, प्रविधि र बजारमा सर्वसुलभ पहुँच स्थापनामार्फत स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार गर्ने,

– विद्यमान रोजगार सूचना केन्द्रबाट सञ्चालन हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरी सूचनामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, 

घ) राजनीतिमा युवालाई स्थान र सम्मान

– नीति निर्माणमा युवाका आवाज प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक निर्वाचनमार्फत निश्चित प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्ने,

– स्थानीय तहमा युवा प्रतिनिधित्व बढाई स्थानीय स्तरबाट नै युवाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्न नीतिगत सुधार गर्ने,

– राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकारी समितिमा निश्चित प्रतिशतमा युवा प्रतिनिधित्व गराउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्ने,  

ङ) सुशासन र सेवा प्रवाह

– समाजका सबै क्षेत्रमा विधि र पद्धतिको स्थापना गरी मुलुकको अवस्थाप्रति आमनागरिकमा रहेको नकारात्मक मनोवृत्तिलाई हटाउने,

– सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय, अनुमानयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने,

– प्रशासनिक कार्यसंस्कृतिमा सुधार गरी जनताप्रति उत्तरदायी, मानव अधिकार र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, मानवीय संवेदनाप्रति उदार संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने,

– जनतामा आशा र भरोसा जगाउन तीव्र आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा सुविधाको विस्तार गर्ने,

– सरकारी निकायका सूचनाहरूमा नागरिकको सहज पहुँच र जानकारी स्थापित गर्ने,

च) समानता, सामाजिक न्याय र समावेशिता 

– कमजोर वर्गको संरक्षण र विकाससँगै मूलप्रवाहीकरण गर्ने,

– समाजमा कोही पनि छुट्न नहुने मान्यताबमोजिम सार्वजनिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,

– राज्यबाट प्राप्त हुने अवसर, लाभ र सुविधामा सबैको समान हक स्थापित गर्ने, 

– कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान छन् भन्ने कुरालाई व्यवहारमा नै स्थापित गर्ने,

४. अधिकार प्रत्यायोजन भन्नाले के बुझिन्छ ? अधिकार प्रत्यायोजनका विशेषता र फाइदा उल्लेख गर्नुहोस्।

माथिल्लो पदाधिकारी वा निकायले आफूमा निहित प्रशासनिक अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ। कानुनले नै सम्बन्धित पद वा निकायले सम्पादन गर्ने भनी तोकेकोबाहेक अन्य अधिकार आवश्यकताअनुसार प्रत्यायोजन गरी कार्यसम्पादन गराउन सकिन्छ । अधिकार प्रत्यायोजनका विशेषता र यसबाट सङ्गठनमा हुने फाइदा निम्नानुसार रहेका छन् ः

अधिकार प्रत्यायोजनका विशेषताहरू

– माथिल्ला पदाधिकारीबाट मातहतमा अधिकारको प्रत्यायोजन हुने गर्दछ।

– अधिकार प्रत्यायोजनसँगै अधिकार प्राप्त व्यक्तिमा कार्य सम्पादनको दायित्व सिर्जना हुन्छ।

– आफूसँग भएभन्दा बढी अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन।

– प्रत्यायोजित अधिकारलाई फिर्ता लिन वा कम गर्न वा थप गर्न सकिन्छ। 

– सामान्यतया आफूमा निहित सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैन तर परिस्थितिअनुसार पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न पनि सकिन्छ । जस्तै– कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई पूर्ण अधिकार दिई विदेशमा वार्ता र सम्झौता गर्न पठाइने गरिन्छ ।

– अधिकार प्रत्यायोजन हुँदैमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीबाट उम्किएको मानिँदैन। अधिकारको प्रत्यायोजनकर्तामा अन्तिम जिम्मेवारी र दायित्व जीवित नै रहन्छ।

अधिकार प्रत्यायोजनका फाइदा 

– देहायका कारणले सङ्गठनमा अधिकार प्रत्यायोजनलाई आवश्यक ठानिएको हुन्छ। 

– माथिल्ला पदाधिकारीको कामको बोझलाई कम गर्न। 

– तल्ला कर्मचारीमा कामप्रतिको जिम्मेवारी र जाँगर वृद्धि गर्न। 

– प्रशासनिक प्रक्रियालाई कम गरी काममा हुने ढिलासुस्ती हटाउन।

– तल्ला तहका कर्मचारीको निर्णय गर्ने र समस्या समाधान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न।

– सङ्गठनमा नेतृत्वको उत्तराधिकारी तयार गर्ने काममा सहयोग गर्न।

– स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति अनुकूल नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन।