गोरखापत्र विषयगत, १२ असोज २०७९

१. सरकारी निकायमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुका उद्देश्यहरू जानकारी गराउँदै आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

सरकारी निकायबाट भएको आर्थिक कारोबारको सरकार मातहतको अर्को निकायबाट निरीक्षण एवं जाँच पड्ताल गरी सुधारका लागि सुझाव दिने काम आन्तरिक लेखापरीक्षण हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा मातहतका कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा मातहतका एकाइहरू तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा÷एकाइबाट सरकारी कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण हुने गरेको छ । सरकारी निकायमा हुने आन्तरिक लेखापरीक्षणका उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन् ः

– आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता परीक्षण गरी सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई सुझाव प्रदान गर्ने,

– प्रचलित कानुनबमोजिम आम्दानी तथा खर्च र सोको लेखाङ्कन प्रक्रियाको परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने,

– सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरू समयमै सही र भरपर्दो रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने,

– आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने, 

– अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि स्रेस्ताहरू तयारी अवस्थामा राख्न लगाउने,

– आर्थिक कारोबारमा बेरुजु र अनियमितता नहुने स्थिति सिर्जना गरी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने,

आन्तरिक लेखापरीक्षणका प्रक्रिया

आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा आवश्यकताअनुसार देहायका प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ

क) कागजातको पुनरवलोकन: अभिलेख वा कागजातको अध्ययन, गोश्वारा भौचरसँग संलग्न बिल भर्पाइको अवलोकन, जिन्सी दाखिला प्रतिवेदनलगायतका कागजातको जाँच गर्ने ।

ख) गणना: लेखापरीक्षणका क्रममा पेस भएका स्रेस्ता एवं प्रतिवेदनको गणितीय शुद्धताका लागि गणना गरी परीक्षण गर्ने ।

ग) सुनिश्चितता: कार्यालयबाट पेस भएका अभिलेखमा उल्लेख भएका विवरणको थप पुष्ट्याइँका लागि सम्बन्धित पक्षबाट प्रमाण बुझी अभिलेखको यथार्थता सुनिश्चित गर्ने ।

घ) सोधपुछ: सम्बन्धित निकाय वा बाह्य पक्षसँग अन्तर्वार्ता वा सूचनाको जानकारी लिने ।

ङ) अवलोकन: सम्पन्न कार्यको स्थलगत अवलोकन, अनुगमन, निरीक्षण गर्ने ।

च) भौतिक परीक्षण: सम्पत्ति, जिन्सी, उपकरण, प्लान्ट आदिको भौतिक रूपमा निरीक्षण गरी परिमाण यकिन

छ) तुलना: आम्दानी वा खर्चको स्थिति, नगद प्रवाहको अनुपात, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन आदिको अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्ने ।

२. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ ? अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तहगत सरकारहरूले के कस्ता नियम पालना गर्नुपर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

– बहुतहगत सरकारहरू रहने शासकीय संरचनामा सामान्यतया एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय स्रोतलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । एउटै तहका सरकारबीच पनि वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास पाउन सकिन्छ । यसरी सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान तथा कुनै एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । नेपालमा एउटै तहका सरकारबीच हुने वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास कमै पाइन्छ ।

– वित्तीय हस्तान्तरणको सदुपयोग गरी सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय अनुशासन अपरिहार्य मानिन्छ । यसका लागि वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी नियमको पालना गर्नुपर्छ । तहगत सरकारले सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्दा देहायका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ:

– प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको तत्सम्बन्धी नीतिको अनुसरण गर्नुपर्ने ।

– नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय तत् तत् तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ।

– सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेबाहेकका रकम बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने ।

– अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्ने ।

– बजेटमा पुँजीगत खर्चका रूपमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नहुने ।

– वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकारबाही कानुनबमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने ।

– आय–व्ययको लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

– बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण प्रत्येक वर्ष कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने । 

– आय र व्ययको वर्गीकरण र लेखाङ्कन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएबमोजिम गर्नुपर्ने ।

– आय र व्ययको आवधिक विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा तयार गरी कानुनले तोकेको अवधिमा तोकेको निकायमा पेस गर्नुपर्ने ।

यसरी नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू वित्तीय अनुशासनका नियमबाट बाँधिएका छन् । उल्लिखित नियमविपरीत हुने वित्तीय कामकारबाही लेखापरीक्षकबाट बेरुजुका रूपमा औँल्याउन सकिन्छ ।

३. दिगो विकास लक्ष्य भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यी लक्ष्यका अन्तरनिहित सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

पृथ्वी र मानव जातिको साझा हित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि तय गरिएका विश्वव्यापी साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा हासिल गर्ने गरी १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएको छ । यी लक्ष्यमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरू निम्नानुसार छन् ः

क) विश्वव्यापकता: यो कार्यसूचीको दायरा विश्वव्यापी छ र यी लक्ष्य प्राप्त गर्न विकसित वा अविकसित, धनी वा गरिब सबै हैसियतका मुलुकको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

ख) कसैलाई पछाडि नछाड्ने मान्यता: यो कार्यसूचीले गरिबी र बञ्चितीकरणमा रहेका समूह विशेषका चुनौती र संवेदनशीलता सम्बोधन गर्दै साझा समृद्धि हासिल गर्ने अठोट लिएको छ । विकासको लाभ सबैमा बाँड्न खण्डीकृत तथ्याङ्कमा जोड दिइएको छ ।

ग) अन्तरसम्बन्धता र अविभाज्यता: दिगो विकासलाई पृथक् रूपमा नहेरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं वातावरण संरक्षणको एकीकृत अवधारणाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । दिगो विकासका १७ लक्ष्य एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित, अन्तरप्रभावी र परिपूरक छन् । लक्ष्य कार्यान्वयनलाई समष्टीगत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

घ) समावेशिता: समाजका जुनसुकै जात, लिङ्ग, समुदाय वा पहिचानका मानिस यी लक्ष्यको कार्यान्वयनमा भाग लिन वा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । भावी पुस्ताको भविष्यप्रति संवेदनशील हुँदै वर्तमानमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा बालबालिका, किशोर–किशोरी र युवाका चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

ङ) बहु–सरोकारवालाको सहकार्य र साझेदारी: लक्ष्य हासिल गर्न सरकारका सबै अङ्ग, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू, लगानीकर्ता, परोपकारी संस्था तथा समाजका सबै अवयवको ज्ञान, प्रविधि, विज्ञता र आर्थिक स्रोतको परिचालन र आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ । सरोकारवालाबीचको आपसी सहकार्य र साझेदारी नै लक्ष्य प्राप्तिका आधार हुन् ।

४. आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

कुनै एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई आफ्नो नीति, योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निश्चित सर्त तोकी उपलब्ध गराउने रकमलाई ससर्त अनुदान भनिन्छ । नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा रहेको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आधार तोक्ने र सुझाव प्रदान गर्ने काम गर्छ । 

– आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधारहरू निम्नअनुसार रहेका छन् ः

क) नेपाल सरकारको अधिकारको सूचीभित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

ख) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

घ) पूर्वाधारसम्बन्धी क्रमागत वा अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता,

ङ) अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

च) नेपाल सरकारको अनिवार्य दायित्व रहेको खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था,

छ) सन्तुलित विकासका निमित्त आवश्यक रणनीतिक महŒवका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था ।

५. नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको विकासमा नागरिक संलग्नताका अवरोधहरू पहिचान गर्दै नेपालको समग्र विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

विकासमा नागरिक संलग्नताले नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने सरकारी नीति, निर्णय, आयोजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कनमा सरोकारवाला नागरिक संलग्न भई आफू र आफ्नो समुदायको हित र चासो सम्बोधन गराउने प्रक्रियालाई बुझाउँछ ।

विकासोन्मुख मुलुकहरू आर्थिक सामाजिक विकासको दृष्टिले पछाडि परेका हुन्छन् । नागरिक अभियान र आवाजहरू कमजोर हुन्छन् । सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको संलग्नता न्यून रहेको पाइन्छ । कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विधिको शासनजस्ता सुशासनका सवालहरू कमजोर अवस्थामा रहेका हुन्छन् । यस सन्दर्भमा नेपालमा नागरिक संलग्नतामा रहेका अवरोध तŒवहरूलाई निम्नानुसार पहिचान गरिएको छ ः

– कसलाई, कसरी, कहिले–कहिले, कुन क्षेत्रमा, कुन तहसम्म नागरिकलाई संलग्न गराउने भन्ने स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोणको अभाव, 

– सरकारलाई छोटो कार्यकालमा धेरै नतिजा निकाल्न दबाब हुँदा नागरिक संलग्नता प्राथमिकतामा नपर्नु,

– ञविपत् र सङ्कटको समयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता,

– सार्वजनिक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबमोजिम चल्न नसक्नु,

– नागरिकलाई अज्ञानी, अबुझ र असक्षम तथा आफूलाई सर्वज्ञानी, पदेन विद्वान् र सक्षम ठान्ने अहं शासकीय सोच र कार्यशैली हट्न नसक्नु,

– नागरिक समाजले आफ्ना आदर्शबाट विमुख भई निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु,

– नागरिकमा गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने तथा आपसी सहमतिबाट समाधान खोज्ने लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर हुँदै जानु,

– नागरिकको न्यून आयस्तरका कारण शासकीय मामिलामा सहभागी हुने, अभिमत जाहेर गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपर्नु, 

– राज्यस्तरबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा न्यून लगानी र न्यून अवसर प्रदान हुनु, 

– विकाससम्बन्धी आधुनिक मूल्य मान्यताले आयातित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई महŒव दिनु,

– स्थानीय, मौलिक र परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको पहिचान, संरक्षण, उपयोग र विकास हुन नसक्नु, 

– प्राप्त अवसरमा सम्भ्रान्त वर्गका सीमित नागरिकको हालिमुहाली हुनु,

– अत्यधिक दलीयकरणले सार्वजनिक मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवाज मलीन हुनु र दलगत रूपमा विभक्त आवाजहरू बुलन्द हँुदै जानु,

– सार्वजनिक निकायमा सूचनाको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुनु ।

उल्लिखित अवरोधलाई पन्छाउँदै सार्वजनिक क्षेत्रले नागरिकको सरोकारका विषयमा निर्णय लिँदा नागरिकलाई सहभागी गराउने पद्धतिको विकास गराउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको भूमिका देहायबमोजिम रहन्छ:

– विकासमा नागरिक संलग्नताका क्षेत्र, विधि, सहभागी हुने वर्ग आदिको पहिचान गरी स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्ने, 

– नागरिक संलग्नताका सन्दर्भमा विद्यमान प्रावधानहरू जस्तै– नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण एवं सहभागितामूलक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, 

– सार्वजनिक क्षेत्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, खुलापन, कानुनको शासन, सदाचारिता आदि प्रवद्र्धन गर्ने,

– सार्वजनिक सेवाकर्ममा संलग्न हुनेहरूको आचरण, संस्कार र कार्यशैलीमा सुधार गरी लोकतान्त्रिक एवं नागरिकमैत्री बनाउने, 

– कमजोर वर्गलाई शासकीय मामिलामा संलग्न गराउन क्षमता विकास गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, स्रोतसाधनले साथ दिएसम्म आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्ने,

– अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने, 

– समाजमा व्याप्त गरिबी, असमानता र पछौटेपनलाई न्यूनीकरण गर्ने एवं स्रोतसाधन एवं अवसरको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने,

– परम्परागत र मौलिक ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोग गर्ने,

– आधुनिक एवं डिजिटल प्रविधिको अधिकाधिक उपयोगबाट सार्वजनिक सेवा र नागरिक सरोकारका विषयमा राय, सुझाव र प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था गर्ने, 

– सरकारले प्रदान गरेका सेवा, सहुलियत र अवसरको अत्यधिक प्रचारप्रसार गर्ने र नागरिकमा पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने ।

– नागरिक लादिएको विकासका निष्क्रिय उपभोगकर्ता मात्र नभई विकास सम्बद्ध नीति तथा योजनाका तर्जुमाकार र साझेदार पनि हुन् । यस मान्यतालाई आत्मसात् गरेमा नागरिकको साथ, सहयोग, समर्थन र विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । तब मात्र सरकारका विकास प्रयासले सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछन् ।