गोरखापत्र विषयगत, १ चैत २०७९

 १.  प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्य विभिन्न सरकारी सेवाका पदमा योग्य उम्मेद्वारको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । आयोगको गठनका आधार एवं मापदण्डहरू सङ्घीय  कानुनबाट व्यवस्थित हुने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वनयमा रहेको छ । यस ऐनबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनका निम्न आधारहरू निर्धारण गरिएको छ :

क) आयोगमा पदाधिकारीको सङ्ख्या कम्तीमा एक जना महिला रहने गरी आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा तीन जना रहने ।

ख) नियुक्तिका लागि सिफारिस संयन्त्रः मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहने गरी गठन हुने सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस गर्ने ।

ग) समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गरी अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस गर्नुपर्ने ।

घ) पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट पदाधिकारीको नियुक्ति हुने ।

ङ) योग्यतासम्बन्धी विषयवस्तु अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि देहायका योग्यता हुनुपर्ने, 

– नेपाली नागरिक,

– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,

– नियुक्तिका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

– अध्यक्षको हकमा पैँतालीस वर्ष र सदस्यको हकमा पैँतीस वर्ष उमेर पुगेको,

– उच्च नैतिक चरित्र भएको ।

च) पदाधिकारीको अनुभव नियुक्तिका लागि देहायबमोजिमको अनुभव वा ख्याति हासिल गरेको हुनुपर्ने,

– आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेको व्यक्तिबाट नियुक्त हुने,

– बाँकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्र खोज, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महìवपूर्ण कार्य गरी ख्याित प्राप्त गरेको व्यक्तिबाट नियुक्त हुने ।

छ) पदाधिकारीको पदावधिः अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने ।

– यसरी, सात वटै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनमा एकरूपता कायम गर्न सङ्घीय  कानुनबाट आधार तोकिएको पाइन्छ ।

२.  रूपान्तरणकारी आयोजनाको परिचय दिँदै यी आयोजना पहिचान र छनोटका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न एवं मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा बृहत् प्रभाव पार्न पहिचान गरिएका विशिष्ट प्रकृतिका आयोजना नै रूपान्तरणकारी आयोजना हुन् । पन्ध्रौँ योजनामा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र गरी चार क्षेत्रका कुल १८ वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा पहिचान गरिएको छ । स्थानीय तहदेखि नै सबल अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्न, प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न र योजनाले लिएको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन यी आयोजनाको भूमिका महìवपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजना र आगामी योजना अवधिभित्र सम्पन्न भई कार्यान्वयनमा आउने विश्वाससहित यी आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । यी आयोजना पहिचान र छनोटका आधारहरू निम्न छन्ः

(क) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् पाँच वर्षको अवधिमा आयोजना कार्यान्वयनबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन, अन्य क्षेत्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा योगदान र उत्पादकत्व सुधारबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ०.५ प्रतिशत (वार्षिक औषत) बराबरको योगदान पुग्ने,

(ख) विषय क्षेत्रगत उपलब्धिमा योगदान प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनबाट सम्बन्धित विषय क्षेत्रको प्रमुख उपलब्धि हासिल गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान गर्ने,

(ग) रोजगारी सिर्जना कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा २० हजार प्रत्यक्ष रोजगारी र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् कम्तीमा वार्षिक ४० हजार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने,

(घ) लाभान्वित जनसङ्ख्या आयोजना कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा १० लाख जनसङ्ख्या र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् कम्तीमा २० लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने,

(ङ) विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन विकासका सूचकमा पछि परेका विषय क्षेत्र र प्रदेशलाई प्राथमिकता दिई विकासमा विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने ।

३.  सङ्घीय ता भनेको के हो ? नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्दै सङ्घीय  शासन पद्धतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुहोस् ।

 कम्तीमा दुई तहका सरकारबीच राज्यशक्ति र स्रोत साधनको बाँडफाँट गरी शासकीय अभ्यास गर्ने पद्धतिलाई सङ्घीयता भनिन्छ । यस व्यवस्थामा संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न सङ्घीय  एकाइहरू स्वायत्त रहन्छन् । एउटै जनता र एउटै भूगोलमाथि भिन्न भिन्न क्षेत्राधिकार भएका सरकारहरूले शासन गर्न सम्भव हुन्छ । स्वशासन र साझा शासनको संयुक्त स्वरूप पनि सङ्घीय  प्रणालीमा देख्न पाइन्छ ।

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या 

– नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनहरू भई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष व्यतित भइसकेको छ । यस क्रममा सङ्घीय ता कार्यान्वयनमा निम्न समस्या देखापरेका छन् :

– राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी, नागरिकलगायतमा सङ्घीयताप्रतिको दृष्टिकोण, बुझाइ र अपनत्व ग्रहणमा एकरूपता नहुनु,

– संविधानद्वारा निर्दिष्ट तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारीमा स्पष्टता नहुनु,

– सङ्घीयता अनुकूल कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु,

– संवैधानिक कार्य जिम्मेवारीअनुरूपको सङ्गठन संरचना, जनशक्ति र स्रोत साधनको बन्दोबस्त र बाँडफाँट नहुनु,

– अन्तरसरकारी सम्बन्ध सहकार्यात्मक र समन्वयात्मक बन्न नसक्नु,

– सङ्घमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको पूर्णउपयोग हुन नसक्नु,

– राजनीतिक दल र कार्यकर्ताहरूमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यकपर्ने लोकतान्त्रिक संस्कारको कमी रहनु,

– राजनीतिक दलका संयन्त्र र कार्यशैली सङ्घीय  संरचना अनुकूल बन्न नसक्नु,

– सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी नागरिकस्तरबाट पर्याप्त प्रयत्न नहुनु, 

– सुशासनको अवस्थामा सुधार हुन नसक्नु ।

सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

माथि उल्लिखित समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय  व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू सिफारिस गरिएको छ

– राजनीतिक दल, कर्मचारी, नागरिक समाज र नागरिकलगायतका सरोकारवालाबीच सङ्घीयताको बुझाइमा एकरूपता ल्याई साझा धारणा निर्माण गर्ने,

– कार्य जिम्मेवारीमा प्रस्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई विगत पाँच वर्षको अनुभवको आधारमा परिमार्जन गर्ने,

– नेपाल सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन सङ्घीयताको मर्म अनुकूल निर्माण र परिमार्जन गर्ने कार्यलाई गति दिने,

– प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन, सङ्गठन संरचना तथा जनशक्तिको उचित प्रबन्ध गर्ने,

– वित्तीय अन्तरको वस्तुनिष्ठ आकलन गरी विद्यमान वित्तीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने,

– अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई सुमधुर, सहयोगात्मक र समन्वयात्मक बनाउन समन्वय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने,

– सुरुमै न्यायालयमा चुनौती दिने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरी आपसी छलफल र संवादबाट अन्तरसरकारी विवादहरू निरूपण गर्ने परम्परा बसाउने, 

– स्थानीय सरकारलाई स्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न बनाई स्थानीय स्वायत्तताको प्रवद्र्धन गर्ने,

– शासकीय लाभहरू जनतासमक्ष वितरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– स्रोत साधन र अधिकारको उपयोगबाट प्राप्त नतिजाको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी गुणस्तरीय कार्यसम्पदानलाई प्रोत्साहित गर्ने, 

– प्रदेश–प्रदेश तथा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीच सहकार्यको साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने,

– सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

– नागरिक, राजनीतिक दल र कार्यकर्तामा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 

– सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नागरिक शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरी आफ्नो राजनीतिक पङ्क्तिलाई सुशासन र समुन्नतिका लागि परिचालन गर्ने ।

– अन्त्यमा, सङ्घीयता साध्य नभई साधन मात्र हो । शासकीय पात्रहरूको नागरिकमैत्री कार्यशैली, कार्यक्षमता र इमानदारिताबाट मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आई संविधानले परिकल्पना गरेका सङ्घीय  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका मूल्य जनसमक्ष वितरण गर्न सकिन्छ । 

४.  आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यसको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्नुहोस् ।

 आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा तहगत एवं विषयक्षेत्रगत भूमिका स्पष्ट गर्ने कार्य आयोजना वर्गीकरण हो । कस्तो आयोजना कुन तहको सरकार वा कुन विषयगत निकायले तर्जुमा गर्ने भन्ने मापदण्डका आधारमा आयोजना वर्गीकरण हुन्छ । आयोजना वर्गीकरणलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले कानुनी आधार प्रदान गरेको पाइन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनले आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा तहगत सरकारबीच हुनुपर्ने समन्वय र अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गरेको छ ।

क) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने, 

– आयोगले आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्ड सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले 

स्वीकृत गर्ने,

– आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा रणनीति र नेपाल सरकारको समग्र विकास नीतिको आधारमा आयोजना वर्गीकरण हुने,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण गर्दा प्रदेशको विकास नीति तथा योजना, प्रदेश कानुन र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को निर्णय समेतलाई आधार लिनुपर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना बैङ्कसँग समेत सामञ्जस्यता हुने गरी प्रदेश समन्वय परिषद्को राय सुझाव लिन सकिने । 

ख) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा भएको व्यवस्था

– राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना, जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना सङ्घले तर्जुमा गर्ने,

– प्रदेशभित्र पर्ने र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेश 

सरकारले गर्ने,

– स्थानीय तहभित्र पर्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने स्थानीयस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा स्थानीय तहले गर्ने,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्दा सङ्घीय  कानुनले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा गर्ने,

– सङ्घले आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी गर्न सक्ने,

– विषयगत समितिले आयोजनासँग सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्ने ।

आयोजना वर्गीकरणको आवश्यकता र औचित्य

आयोजना वर्गीकरणको आवश्यकता र औचित्य निम्नानुसार पुष्टि गर्न सकिन्छ ः

– आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारका तहगत र विषयक्षेत्रगत भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन,

– आयोजना बैङ्कमा आयोजना प्रविष्टि गर्ने तथा तीनवटै तहमा आयोजना बैङ्क संस्थागत गर्ने कार्यलाई सहज तुल्याउन,

– स्रोतको बाँडफाँट र व्यवस्थापनमा दोहोरो÷तेहेरोपना अन्त्य गर्न,

– आयोजना व्यवस्थापनमा विनियोजन दक्षता हासिल गरी आयोजना अनुशासन कायम गर्न,

– आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन,

– तहगत सरकारबीच सु–सम्बन्ध कायम गर्न,

– यसरी, तहगत सरकारबीच आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी जनताप्रति जवाफदेही बनाउन आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

५. प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापनले कार्यालय व्यवस्थापनको प्रभावकारिता हासिल गर्न के कसरी योगदान गर्न सक्छ ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस् ।

 कार्यसम्पादनको क्रममा सिर्जना भएका अभिलेखलाई प्रशोधन, वर्गीकरण, संरक्षण, उपयोग र औचित्यका आधारमा नष्ट गरी व्यवस्थित गर्ने कार्य अभिलेख व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्छन् । कार्यालय सञ्चालनको मुख्य आधारको रूपमा अभिलेख रहन्छ भने कार्यालय व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्गको रूपमा अभिलेख व्यवस्थापन रहेको हुन्छ । प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापनले कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । यसलाई देहायका बुँदामा स्पष्ट गर्न सकिन्छः

– लागत र समयको बचत गरी कार्यकुशलतामा सुधार ल्याउँछ,

– कार्यालयमा उपलब्ध खुला ठाउँलाई फराकिलो पार्न सकिन्छ जसले गर्दा कार्यवातावरणमा सुधार हुन जान्छ,

– सङ्गठनमा कागजातहरू व्यवस्थित भई सहज र सरल रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ,

– कार्यालयका महत्वपूर्ण अभिलेखको संरक्षण र उपयोग सुनिश्चित हुन्छ । आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ,

– कार्यालयका अत्यावश्यकीय सूचनाहरूको संरक्षण हुने र आवश्यकताअनुसार सहज रूपमा उपलब्ध हुने हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य सञ्चार प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,

– तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न र निर्णय लिन सम्भव हुन्छ,

– विपत् एवं सङ्कटको समयमा समेत अभिलेखमाथि सहज पहुँच पुगी कार्यालयको कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ,

– कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी चुस्तदुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ,

– प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापनबाट कार्यालय स्रोत साधनको कुशल परिचालन, चुस्त कार्यसम्पादन, तथ्य र सूचनामा सहज पहुँच तथा विपत् एवं सङ्कटको सामनामा सहजीकरण भई कार्यालय व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्छ ।