गोरखापत्र विषयगत, २४ फागुन २०७९

 १. नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र चुनौती प्रस्तुत गर्दै ती समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न पन्ध्रौँ योजनाले लिएका रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

लिङ्गका आधारमा अधिकार र अवसरको उपभोगमा विभेद गर्न नहुने मान्यता 

लैङ्गिक समानता हो। कमजोर अवस्थामा रहेका महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपमा सबल बनाउनुलाई महिला सशक्तीकरणका रूपमा बुझिन्छ। नेपालको संविधान, नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा जोड दिए तापनि यस विषयमा समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।

समस्याहरू

• लैङ्गिक विभेद र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने सामजिक संरचना, प्रथा, परम्परा, प्रचलन, सोच र कार्यशैली कायमै रहनु,
• आशातीत रूपमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा हट्न नसक्नु, 
• सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा वृद्धि भए तापनि गुणात्मक उपस्थिति हुन नसक्नु, 
• कार्यकारी पद र नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून रहनु,
• आर्थिक रूपमा महिला सशक्तीकरण हुन नसक्नु, स्रोतसाधन र अवसरमाथिको महिलाको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु,
• लैङ्गिक समानताको अवस्था मापन गर्न तल्लो तहसम्म खण्डीकृत तथ्याङ्कको कमी रहनु,
• जोखिम र बहिष्करणमा परेका महिलाको पूर्ण रूपमा संरक्षण, पुनस्र्थापना र सशक्तीकरण हुन नसक्नु,

चुनौतीहरू

• आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सारभूत रूपमा लैङ्गिक समानता कायम गर्नु,
• तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धति संस्थागत गर्नु,
• लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण नीति, योजना र कार्यक्रममा तहगत सामञ्जस्यता कायम गर्नु,
• पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यमान्यता र 
• लैङ्गिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउनु,
• महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु,
• महिलाको घरेलु श्रम र हेरचाहलाई आर्थिक योगदानका रूपमा गणना गर्न‘,
• महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न‘, 
• लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सबल तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्नु,

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा पन्ध्रौँ योजनाले लिएका रणनीति

• राज्यका सबै तह र क्षेत्रले लैङ्गिक समानतासम्बन्धी क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जमा गर्ने,
• राज्यका सबै तहको सरकार, क्षेत्र तथा निकायमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने,
• राज्यका सबै तहको सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने,
• लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण मापन गर्ने तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने,
• आर्थिक रूपले विपन्न र सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने,
• महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यका लागि निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपायद्वारा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ।

२. सारभूत समानताको अवधारणा प्रस्ट पार्दै नेपालको संविधानमा समानताको हकअन्तर्गत सारभूत समानताको अवधारणालाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस्।

परिणाममा देखिने समानतालाई सारभूत समानताको अर्थमा बुझिन्छ। परिणाममा समानता हासिल गर्न पृथक् व्यवहार, कार्यशैली वा प्रक्रिया अपनाउनुलाई पनि सारभूत समानतासँग जोडेर बुझ्न सकिन्छ। कुनै एक वर्ग वा समुदायको परम्परा, व्यवहार एवं समस्या अर्काको भन्दा भिन्न रहने विविधतायुक्त समाजका आवश्यकतालाई समान कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारको निरपेक्ष दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ। यसका लागि पृथक् कानुनी प्रबन्ध, व्यवहार वा संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। समान अवस्थामा रहेकाहरूबीच समान व्यवहार र असमान अवस्थामा रहेकाहरूबीच असमान व्यवहारबाट नै सारभूत समानता हासिल गर्न सकिन्छ। कानुनका अगाडि समानताले केवल औपचारिक समानतालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ। समानतासम्बन्धी अवधारणाको अर्को पक्षका रूपमा रहेको कानुनको समान संरक्षणले पृथक् अवस्थामा रहेकाहरूबीच पृथक् व्यवहार गरी सारभूत समानता हासिल गर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दछ।

नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सो धारामा सारभूत समानताको अवधारणालाई यस प्रकार आत्मसात् गरिएको छ :

• सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्थाले समानहरूका बीच समान व्यवहार र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार एवं संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको छ।
• राज्यले नागरिकका बीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने भनिए तापनि सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिमलगायतका विभिन्न बीस समूह, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशद्वारा समानताको अवधारणालाई विस्तृतमा परिभाषित गरी सारभूत समानतालाई जोड दिइएको छ।
• यसरी समाजका विशेष अवस्थाका नागरिकका सरोकारलाई आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था गरी सम्बोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबाट संविधानले सारभूत समानतालाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन्छ तर समयमा कानुन निर्माण भई सोको कार्यान्वयनको प्रबन्ध गर्न नसकिएमा संविधानको व्यवस्था कोरा औपचारिकतामा सीमित रहने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

३. आरक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसका सबल र दुर्बल पक्षबारे चर्चा गर्दै नेपालमा निजामती सेवाका पदहरूलाई लक्षित समूहका लागि के कसरी आरक्षित गरिएको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।

समाजमा पिछडिएका वर्गलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्न निश्चित समयका लागि प्रदान गरिएको कोटा व्यवस्थालाई आरक्षण भनिन्छ । यसबाट छोटो समयमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सम्भव हुन्छ। समाजमा पछाडि छुटेर रहेका समुदायका लागि मात्र लक्षित गरी अवसर र सुविधाको प्रबन्ध रहने हुँदा सारभूत समानता हासिल गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा आरक्षणलाई लिइन्छ। आरक्षणका सबल र दुर्बल पक्ष निम्न छन् : 

क) सबल पक्ष

• वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँछ,
• कोटा व्यवस्थाका कारण छोटो अवधिमा नै लक्षित समूहको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति अभिवृद्धि हुन्छ,
• लक्षित वर्गको पहिचान स्थापित हुन्छ,
• राज्य व्यवस्थाप्रति सबैको पहुँच, अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ,
• पुस्तौँदेखि भोगेको उपेक्षा र वञ्चितीकरणको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ,
• सामाजिक न्यायको आधार तय गर्दछ,
• असमानता अन्त्य गर्न सघाउ पु-याउँछ,
• सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्दछ,
• सङ्गठनमा विविधताबाट लाभ लिन सकिन्छ,
• सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ।

ख) दुर्बल पक्ष

• आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा लक्षित समूहभित्रको एउटै व्यक्तिले पटकपटक सुविधा प्राप्त गर्ने र अन्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ,आरक्षणबाट प्राप्त अवसर लक्षित वर्गभित्रका ठालुबाट कब्जा हुने अवस्था रहन्छ,
• आरक्षणलाई जातीय र सामाजिक आधारमा केन्द्रित गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू वञ्चितीकरणमा नै रहने स्थिति सिर्जना हुन्छ,
• कोटा व्यवस्थाका कारण आफ्नो क्षमता विकासको प्रयत्न भन्दा राज्यप्रति बढी निर्भर रहने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ,
• सङ्गठनभित्र आफूलाई आरक्षित समूहबाट आएको ठानी लघुताबोधी मनोविज्ञान विकास हुन सक्छ,
• सङ्गठनभित्र विविधता व्यवस्थापन हुन नसकेमा द्वन्द्व र असामञ्जस्यता सिर्जना हुने तथा अनावश्यक समूहहरू निर्माण हुने अवस्था रहन्छ।

नेपालको निजामती सेवाका पदमा आरक्षणको व्यवस्था :

निजामती सेवा ऐनमा भएको दोस्रो संशोधनबाट निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन सेवाका पदहरूलाई लक्षित वर्गका लागि आरक्षित गरिएको छ। आरक्षण सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था उल्लेखनीय छन् :

• खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५% पदहरू विभिन्न छवटा समूहका लागि आरक्षित गरिएको छ,
• ४५% लाई शतप्रतिशत मानी महिलातर्फ ३३%, आदिवासी÷जनजातितर्फ २७%, मधेशीतर्फ २२%, दलिततर्फ ९%, अपाङ्गतातर्फ ५% र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ४% पदहरूमा सम्बन्धित समूहबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ,
• उल्लिखित प्रतिशत आरक्षित गरी पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रत्येक दस वर्षमा पुनरवलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन,आरक्षित गरिएको पदहरू आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलितका लागि मात्र हुने भनी स्पष्ट पारिएको र त्यस्ता समुदायको विवरण सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म सो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन,
• पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत हुम्ला, जुम्ला, डोल्पालगायतका विभिन्न नौ जिल्ला समावेश छन्। पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आरक्षित हुन आर्थिक सामाजिक विवरण आवश्यक नहुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

४. नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार सम्बन्धमा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारलाई राजस्वसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको राजस्व अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको राजस्व अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार र अनुसूची ९ मा तीनै तहका साझा राजस्व अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । साथै अवशिष्ट अधिकारलाई सङ्घको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत राखी संविधानमा नतोकिएको राजस्वसम्बन्धी अधिकार सङ्घअन्तर्गत रहने प्रावधान छ । तीनै तहका सरकारका राजस्व अधिकारलाई निम्नबमोजिम कर र गैरकर राजस्व अधिकारका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क) सङ्घको राजस्व अधिकार

• कर राजस्वतर्फ : भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर।
• गैरकर राजस्वतर्फ : राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी।

ख) प्रदेशको राजस्व अधिकार

• कर राजस्वतर्फ : घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर।
• गैरकर राजस्वतर्फ : सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी।

ग) स्थानीय तहको राजस्व अधिकार

• कर राजस्वतर्फ : सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, भूमिकर÷मालपोत, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर।
• गैरकर राजस्वतर्फ : सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी।

यसरी संविधानबाट तीनै तहका सरकारलाई राजस्व अधिकार प्रदान गरी वित्तीय रूपमा समेत सबल एकाइका रूपमा स्थापित गर्ने संवैधानिक सोच रहेको देखिन्छ।

५. घाटा बजेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? घाटा बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले गरेका व्यवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।

• आयभन्दा व्यय अनुमान बढी भएको बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ। सरकारको आम्दानीको तुलनामा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा घाटा बजेट निर्माण गरिन्छ। आर्थिक मन्दीको सामना, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्यका लागि घाटा बजेट निर्माण गरिन्छ। नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक खर्च सरकारी राजस्व एवं अनुदानले धान्न नसक्ने हुँदा सरकारले घाटा बजेट निर्माण गरी सो पूर्तिका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्ने गर्दछन् । नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनले घाटा बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ : 

क) संविधानमा भएको व्यवस्था

• धारा ५९(९) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
• धारा २३० (२) मा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपलिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्न‘पर्ने भएमा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

ख) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था

• नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा आवश्यकताअनुसार घाटा बजेट पेस गर्न सक्ने तर बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्ने,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेस गर्दा नेपाल सरकारले संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम दिएको कुनै सुझाव वा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने,
• प्रशासनिक खर्च बेहोर्ने घाटा बजेट पेस गर्न नसक्ने।

ग) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्यवस्था

• नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा आवश्यकताअनुसार घाटा बजेटका रूपमा पेस गर्न सक्ने तर बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधारसमेत खुलाउनुपर्ने, प्रशासनिक खर्च बेहोर्न घाटा बजेट पेस गर्न नसक्ने,त्यस्तैगरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनहरूमा प्रदेश सरकारले घाटा बजेट पेस गर्न सक्ने तर घाटा पूर्ति गर्ने स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्ने, प्रशासनिक खर्च बेहोर्न घाटा बजेट पेस गर्न नसक्ने विषयलाई समावेश गरेको देखिन्छ।
• यसरी तीनै तहका सरकारले घाटा बजेट पेस गर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहेको छ। सङ्घीय बजेट घाटालाई जीडीपीको अनुपातमा व्यक्त गरी विगतका बजेट र अन्य मुलुकसँग तुलना गरी अध्ययन गर्ने अभ्यास रहेको छ।