गोरखापत्र विषयगत, २० बैशाख २०८०

१. सार्वजनिक खरिद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालमा सार्वजनिक खरिदको अभ्यासमा देखिएका विकृतिहरू उल्लेख गर्दै विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू सिफारिस गर्नुहोस्।

सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। सरकारी निकायबाट हुने खर्चको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट हुने गर्दछ। सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्न तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक खरिदको महत्व उच्च रहेको छ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिदको व्यावहारिक अभ्यासमा देखा परेका विकृतिलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

(क) सरकारी पक्षतर्फ

• खरिद योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई ख्याल नगर्नु, 
• टुक्रे खरिदबाट प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्नु,
• स्पेसिफिकेसन तयार, योग्यताका आधार निर्धारण र मूल्याङ्कन लगायतका कार्यमा अवाञ्छित चलखेल गर्नु,
• पूर्वतयारी पूरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्नु,
• पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि यथार्थपरक लागत अनुमान तयार नगरी भेरिएसनबाट कार्य थप गर्न अग्रसर हुनु,
• बोलपत्र एवं प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ गर्नु,
• सम्झौताका सर्त पालना गर्न, गराउन इमानदार नबन्नु,
• पर्याप्त आधार र कारणबिना नै ठेक्काको म्याद थपको निर्णय गर्नु,
• ठेक्कासम्बन्धी विवादमा समयमै निर्णय नगर्दा सरकारलाई वित्तीय भार बढाउनु,
• दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु,
• पटक पटक खरिदसम्बन्धी प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नु,
• वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पहल नगर्नु।

(ख) निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ता तर्फ

• सरकारी पक्षलाई अनुचित प्रभाव पारी स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न खोज्नु,
• व्यावसायिक मूल्यमान्यता बाहिर गई व्यवहार प्रदर्शन गर्नु,
• सम्झौताका सर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना नगर्नु,
• पेस्की लिई उद्देश्य अनुरूप परिचालन नगर्नु,
• तोकिएको लागत, परिमाण, गुणस्तर र समयलाई ध्यान नदिनु,
• ठेक्का हडप्ने, विभिन्न बहानाबाजी गर्ने र सरकारी पक्षलाई प्रभावमा पारी अवाञ्छित निर्णय गराउन उद्यत हुनु,
• सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सनु,
• कानुनी प्रबन्धहरू आफू अनुकूल बनाउन विधि निर्मातालाई अनुचित प्रभावमा पार्नु।

विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू

उल्लिखित विकृति न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न निम्न उपाय सिफारिस गरिन्छ:

• क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा आयोजना प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने,
• आयोजना प्रमुखलाई अधिकार र स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने गरी कानुनमा सुधार गर्ने,
• आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारी निश्चित अवधि नपुगी सरुवा नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, 
• खरिदमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीको क्षमता विकास गर्ने,
• खरिदमा संलग्न पदाधिकारीका आचरणको अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गरी सक्रिय तुल्याउने,
• सार्वजनिक खरिद कानुन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीलाई तोकिएको दण्ड जरिवानाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
• लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन तयार, पूर्वयोग्यता निर्धारणसम्बन्धी कार्यमा कर्मचारी वा परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउने,
• सम्झौताबमोजिमको कार्यतालिकालाई कडाइका साथ लागू गर्ने गराउने,
• खरिद भएको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार गर्ने,
• समयमा कार्य सम्पन्न नगरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
• निर्माण कार्यको त्रुटि सच्याउने समयावधि पुनरावलोकन गर्ने, 
• पेस्की दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने,
• खरिदमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी 
• दुवैका लागि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने,
• नीतिगत एवं कार्यान्वयन तहमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व प्रवेशलाई रोक्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्ने।

सार्वजनिक खरिदलाई विधिमा आधारित बनाई सुशासन कायम गर्न खरिदसम्बन्धी कानुनमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्। खरिदमा संलग्न पदाधिकारी र व्यवसायीहरूका लागि गरिएका व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश विकृति न्यूनीकरण भई जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

२. दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नुपर्नाका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सामथ्र्यअनुसार स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनिन्छ। यो स्थानीय तहको योजना तथा बजेट प्रक्रियामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ।

नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नुपर्नाका कारण

• संविधानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ। यी कार्य दिगो विकासका लक्ष्य एवं सूचकसँग सम्बन्धित छन्।
• संविधानले राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने र आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरेको छ। दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत परिचालन गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त भएको छ।
• स्थानीय तहलाई योजना र वार्षिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो योजना र बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ।
• दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित लक्ष्य र सूचकलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तुस्थितिअनुसार समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय खर्चको गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ।
• दिगो विकास लक्ष्यले लिएको कोही पछाडि नछुटून् भन्ने समावेशी सोचलाई स्थानीय तहबाट झनै सार्थक बनाउन सकिन्छ।
• दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको न्यूनता स्थानीय जनसहभागिताबाट समेत पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। यसमा स्थानीय तहहरू अन्य तहका सरकारभन्दा बढी सफल हुन सक्छन्।
• सङ्घ र प्रदेशले योजनामा आन्तरिकीकरण गरेका लक्ष्यसँग स्थानीय योजना प्रणालीलाई तादात्म्यता मिलाई योजनागत अन्तरसम्बन्ध कायम गरेर सहकारितामूलक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनजस्ता विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन्। तहगत सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ।

३. स्थानीय तहको बेरुजु फर्स्यौट गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको आर्थिक कारोबार नै बेरुजु हो। यसले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई सङ्केत गर्दछ । स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यस प्रकार छ:

(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था

• आफ्नो आय र व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउने,
• आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएका कैफियत अन्तिम लेखापरीक्षणअगावै सम्परीक्षण गर्ने,
• सभाले आफ्नो कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई लेखा समिति गठन गर्न सक्ने,

(ख) लेखापरीक्षण ऐनको व्यवस्था 

• महालेखापरीक्षकले गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने,
• स्थानीय तहको प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिवेदनलाई गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने,

बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू

• बेरुजुसम्बन्धी अन्योल हटाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने,
• लेखा समिति गठन गरी मलेप प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने,
• सभामा सुशासन समिति गठन गरी आर्थिक अनुशासन तथा समग्र शासकीय सुशासन सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने,
• आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा वा एकाइको दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई संस्थागत गर्ने,
• आन्तरिक लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको व्यावसायिकताको विकास गर्ने, क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने,
• आय र व्ययसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सूत्रमार्फत सम्पादन गर्न प्रणालीगत सुधार गर्ने,
• सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक कार्यविधि कानुनहरूको जानकारी गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संयुक्त रूपमा तालिम प्रदान गर्ने,
• अन्य पालिकासँग समन्वय गर्ने र असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने।

४. अति कम विकसित राष्ट्रको परिचय दिँदै यी राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक सर्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

आर्थिक–सामाजिक विकासका परिसूचक कमजोर अवस्थामा रहेका र मुलुकको अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक जोखिम भएका मुलुकहरू अति कम विकसित मुलुक हुन्। हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट ४६ वटा राष्ट्र अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा समावेश भएका छन्। यी मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण र गरिबी निवारणका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअन्तर्गत धनी मुलुकले विभिन्न सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका सर्तहरू

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिले प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा गर्ने मूल्याङ्कनमा लगातार दुई पटक निम्नानुसारको प्रगति हासिल गरेको अतिकम विकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था रहेको छः

• प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमध्ये कुनै दुई सूचकाङ्कको तोकिएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पूरा गरेको वा,
• प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको तोकिएको सीमाभन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय पुगेको।

सन् २०२१ को त्रिवर्षीय पुनरवलोकनपश्चात् सूचकाङ्कहरूको थ्रेसहोल्ड यस प्रकार रहेको छः

• प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार २२२ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने,
• मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने,
• आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने,
• स्तरोन्नतिपश्चात् धनी राष्ट्रबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, छुट, सुविधा र सहुलियतहरू क्रमशः हट्दै जान्छन्। तसर्थ स्तरोन्नतिलाई दिगो र परिपक्व बनाउन अतिकम विकसित राष्ट्रले उपयुक्त रणनीति तय गरी लागू गर्नुपर्दछ।

५. सहायक कर्मचारी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको निजामती सेवामा आबद्ध सहायक कर्मचारीले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

कार्यालयको घोषित उद्देश्य हासिल गर्न व्यवस्थापनको सहायकका रूपमा रही कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारी भनिन्छ। परम्परागत पद सोपान शृङ्खलामा माथिल्लो स्थानमा रहनेहरू सङ्गठनको मस्तिष्क एवं तल्लो स्थानमा रहनेहरू सङ्गठनको हातखुट्टाका रूपमा पनि चिनिन्छन्। 

सहायक कर्मचारीका कार्यहरू

सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने सहायक कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन्ः

(क) प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू

• चिठ्ठीपत्र दर्ता, चलानी र पत्राचार गर्ने,
• निर्णयका लागि अधिकारप्राप्त पदाधिकारीसमक्ष टिप्पणी पेस गर्ने,
• पत्र मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने,
• बैठक व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्य गर्ने,
• जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
• अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्ने।

(ख) वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू

• राजस्व सङ्कलन, चेकजाँच, चुहावट नियन्त्रणजस्ता कार्यमा खटिई काम गर्ने,
• कार्यालयको आय र व्यय, धरौटीलगायतका आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने,
• मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने,
• कार्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न सहयोग गर्ने,
• सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने,
• पेस्की लिई वा नलिई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
• आर्थिक कारोबारसम्बन्धी लेखालाई चुस्त दुरुस्त बनाई राख्ने।

(ग) विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू

• फिल्डमा गई आयोजनाको सर्भे गर्ने, 
• आयोजनाको लागत अनुमान तयार गरी पेस गर्ने,
• तोकिएको साइटको जिम्मा लिई अनुगमन गर्ने,
• कार्यसम्पादनको नापजाँच गर्ने, 
• कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने।

(घ) प्रविधि वा प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्यहरू

• तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
• व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तोकिएअनुसार तथ्याङ्क प्रविष्टी गर्ने,
• नयाँ प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी तालिम लिने र अरूका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने।

(ङ) सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सम्पादन गर्ने कार्यहरू

• सेवाग्राहीबाट पेस भएका कागजातहरू रुजु गर्ने,
• माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश, निर्देशन वा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्ने,
• सेवाग्राहीका जिज्ञासा र गुनासाको द्रुत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने,
• कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक सार्वजनिक सूचना र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने,
• सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

(च) उच्च पदाधिकारीको सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यहरू

• दैनिक कार्यतालिका तयार गर्ने,
• स्रोतसाधन र सूचना व्यवस्थापन गर्ने,
• फोनकल र इमेलको जवाफ दिने,
• आगन्तुक भेटघाट व्यवस्थापन गर्ने, 
• शिष्टाचार कायम गर्ने,
• छलफल र बैठक नोट तयार गर्ने, टिपोट गर्ने, माइन्युटिङ गर्ने,
• प्रस्तुतीकरण तयार गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।

कार्यालयको कार्य प्रकृति र उद्देश्यअनुसार सहायक कर्मचारीका कार्यहरू फरक फरक हुन्छन्। केन्द्रीयस्तर र जिल्लास्तरका कार्यालयअनुसार पनि सहायक कर्मचारीको भूमिकामा विविधता पाइन्छ।