गोरखापत्र विषयगत, ८ चैत २०७९

१. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ। तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध रहने उल्लेख छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल अधिकार र तीनै तहका साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ। यी दुई तहका सरकारबीचका समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

(क) राजनीतिक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

• प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भई प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने, 
• प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रदेश सभाको भूमिका रहने। 
• राजनीतिक विवाद समाधान प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुनबमोजिम हुने।
• जिल्लाभित्रका प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने राजनीतिक संरचनाका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका रहने,
• सङ्घ र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न गठन हुने विषयगत समितिहरूमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने,
• गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था तथा सभाका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम व्यवस्थित हुने।

(ख) नीतिगत तथा कानुनी समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

• प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने,
• गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,
• कानुन बनाउँदा एकअर्काको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,
• प्रदेशले कानुन बनाउँदा लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता विचार गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने। कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहको भूमिका रहने।
• प्रदेशसँग नबाझिने गरी तथा प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने।

(ग) वित्तीय तथा योजनागत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

• प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेशबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान हस्तान्तरण हुने। अनुदान उपयोग गर्दा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारित शर्त र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने।
• असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्थाबाट बजेट निर्माणमा तहगत समन्वय कायम हुने, 
• गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश कानुनसमेतका आधारमा घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने, 
• एकल कर प्रशासनबाट सङ्कलन हुने करमध्ये सवारीसाधन कर प्रदेशबाट सङ्कलन भई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने तथा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने, 
• स्थानीय तहले आय र व्ययको चौमासिक विवरण प्रदेशसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,
• प्रदेशभित्रका आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभाका सदस्यको परामर्शकारी भूमिका रहने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग समन्वय हुने।

(घ) प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

• गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने,
• स्थानीय तहले पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरी पठाउने,
• प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको सरकारी सेवाका पदमा योग्य उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने,
• स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी काम प्रदेशबाट हुने।

अतः

राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित साझा गन्तव्यमा पुग्नका लागि तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय अपरिहार्य छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका उल्लिखित विविध पक्षहरूमा रहेका कमीकमजोरीको यथोचित सम्बोधन गरेर मात्र संविधानले लिएको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ।

२. चरित्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महत्व कस्तो रहन्छ? उल्लेख गर्नुहोस्।

व्यक्ति भित्री रूपमा कस्तो हो भन्ने कुराको परिचय नै चरित्र हो। कुनै व्यक्तिका नितान्त व्यक्तिगत गुणले उसको चरित्रलाई जनाउँछन्। व्यक्तिको चरित्रबाट उसको व्यवहार निर्देशित हुन्छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन हुने व्यक्तिको व्यवहारबाट उसको असली चरित्र बुझ्न सकिन्छ। समाज वा सङ्गठनको संस्कृति, मूल्य मान्यता र विश्वासले सही र असल छुट्याउने आधार प्रदान गर्दछन्। तसर्थ व्यक्तिको चरित्र असल वा खराब कस्तो हो भन्ने कुरा समाज वा सङ्गठनले अँगालेको संस्कृति र मूल्य मान्यतामा समेत निर्भर गर्दछ।

• सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महत्त्वलाई निम्न बुँदामा प्रस्ट पार्न सकिन्छः
• सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ,
• सामाजिक मर्यादा र सम्मान उच्च रहन्छ,
• आदर्श र प्रेरणाको स्रोत बनी समाज र सङ्गठन सुधार गर्न नेतृत्व लिन सकिन्छ,
• आत्मसम्मान र आत्मविश्वासमा वृद्धि भई कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार आउँछ,
• कानुनको परिपालना स्तर उच्च रहन्छ,
• सङ्गठनलाई नैतिक सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,
• नैतिक निर्णय लिन सम्भव हुन्छ,
• जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति आत्मबोध हुन्छ,
• स्रोतसाधनको दुरुपयोग न्यूनीकरण हुन्छ,
• सार्वजनिक हितको प्रवर्द्धन हुन्छ,
• सुशासन र शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ,
• असल चरित्र भएका व्यक्तिबाट समाज र राष्ट्रको उन्नयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह हुन्छ। 

यसरी, सार्वजनिक निकायमा असल चरित्र भएका व्यक्तिको उपस्थितिले माथि उल्लेख गरेअनुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सकिने हुँदा सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महìव उच्च रहेको बुझ्न सकिन्छ।

३. विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पुर्‍याउने योगदानको चर्चा गर्दै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावलीले सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको व्यवहारिक उपयोग गर्ने विषय र प्रक्रिया सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

शासकीय मामिलाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। विद्युतीय शासनले निजी क्षेत्र र नागरिकसँग सरकारको सम्बन्ध र अन्तरक्रियालाई सहज बनाउँछ। यसबाट शासकीय क्रियाकलापको प्रभावकारिता वृद्धि भई सुशासनको अनुभूति हुन्छ। 

विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पुर्‍याउने योगदानलाई बुँदागत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

• सार्वजनिक सेवा र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन्छ,
• सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको माध्यमबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ,
• कार्यालयमा कागजी काम, लागत, समय र प्रक्रिया कटौती भई कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुन्छ,
• अनलाइन माध्यमबाट नागरिक सहभागिता वृद्धि हुन्छ,
• नागरिकका गुनासा, पृष्ठपोषण, सुझाव सम्बोधन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ,
• सरकारका कामकारबाही पूर्वानुमेय, पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छन्,
• सेवा प्रवाहमा नातावाद, कृपावाद, भनसुनजस्ता विकृति अन्त्य भई विधिको शासन सबल हुन्छ,
• सरकार, व्यवसायी, गैसस र नागरिकसँगको सञ्चार र अन्तरक्रिया प्रभावकारी हुन्छ।

नेपालमा सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ ले सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छः

(क) सुशासन ऐनले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकाय वा कार्यालयले आफ्नो स्रोतसाधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

(ख) सुशासन नियमावलीले सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने विषय र प्रक्रिया निम्नानुसार हुने उल्लेख गरेको छः

• आफूसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्याङ्कलाई यथासम्भव कम्प्युटरमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने,
• कार्यालयको वेभपेज निर्माण गरी नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यविधि, फाराम तथा प्रकाशनहरू लगायतका सूचनाहरू अद्यावधिक  गरी राख्ने,
• वेभपेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने,
• सूचना प्रविधिको जनचेतना बढाउन प्रचारप्रसार एवं अन्तरक्रिया गर्ने,
• सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्य गर्ने,
• सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नीति निर्माण, सेवा वितरण, सुरक्षा प्रबन्ध र सुपरिवेक्षणका कार्यहरू छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने,
• सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा सुधार र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने,
• शासकीय सुधार एकाइले सूचना प्रविधिको बहुउपयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने,
• सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र मितव्ययितता ल्याएको आधारमा सरकारले कुनै विभाग, सरकारी निकाय, कार्यालय वा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने।

विद्युतीय शासनले सेवा प्रवाहको लागत न्यूनीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणसँगै यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ। सार्वजनिक सूचनाहरू पहुँचयोग्य हुनाले शासकीय क्रियाकलापहरू पारदर्शी, जवाफदेही र विधिमा आधारित भई सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्दछ। विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, गोपनीयता, जनशक्ति विकास, डिजिटल खाडल न्यूनीकरणजस्ता विषयमा उचित ध्यान दिन सकिएमा विद्युतीय शासन प्रभावकारी भई सुशासनको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ।

४. कानुनी राज्यको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

विधिको शासनलाई अङ्गीकार गरिएको राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ। "व्यक्तिको शासनभन्दा कानुनको शासन उत्तम हुने" अरस्तुको मान्यता र विधिको शासन सम्बन्धमा डायसीले उल्लेख गरेको कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको अगाडि समानता र संविधान सामान्य कानुनको उपज रहने मान्यतासँगै कानुनी राज्यको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरिएको हुन्छ। 

कानुनी राज्यका विशेषताहरू: 

• कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ। कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन,
• कानुनको अगाडि समानता हुन्छ। सत्ता र शक्तिमा रहनेहरू र आम नागरिकहरूलाई समान कानुनी प्रावधान लागू हुन्छ,
• कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइएको हुन्छ,
• मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ,
• शक्ति र स्रोतको अभ्यास गर्नेलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने संयन्त्र स्थापित हुन्छन्,
• स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न शक्ति पृथकीकरणसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ,
• शक्ति र स्रोतसाधनको उपयोगमा सरकारी निकायहरूले उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ,
• न्यायमा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुन्छ,
• कानुनको न्यायसङ्गत र विवेकसम्मत व्याख्या गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

यसरी विधि र विवेकको उचित संयोजनबाट कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार तुल्याउन सकिन्छ।

५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सदाचारयुक्त बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

सरकारले सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्न नियमित, आकस्मिक एवं विकासात्मक सेवाहरू नागरिकसमक्ष पुर्‍याउने कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नीतिगत, संस्थागत, प्रविधिगत सुधार प्रयासहरू भएता पनि जनगुनासाहरू कम हुन सकेको पाइँदैन। सेवा प्रवाह खर्चिलो, झन्झटिलो, मानवीय संवेदनाहीन र भ्रष्ट रहेको भनी आमरूपमा आलोचना हुँदै आएको पाइन्छ। तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याई सदाचारयुक्त बनाउन निम्न सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ:

• राष्ट्रसेवकलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउन कानुनी सुधार गर्ने, कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट र आम रूपमा बोधगम्य बनाउने,
• कर्मचारीलाई नियमित तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नैतिकता, सदाचारिता र मानवीय मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने,
• सदाचारिता, नैतिकता तथा मानवीय मूल्यको अवलम्बनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने, 
• मौजुदा कानुनमा रहेका कर्मचारीका आचरण, अनुशासन र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई दबाब र प्रभावबिना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
• सार्वजनिक जीवनका मूल्यहरू घोषणा गर्ने, सङ्गठनमा आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने। सार्वजनिक निकायलाई नैतिक सङ्गठनका रूपमा विकसित गर्न नैतिक र आदर्शवान् नेतृत्वको विकास गरी पदस्थापन गर्ने,
• अदुअआ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी निकायको क्षमता विकास गरी सक्रियता बढाउने,
• सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रत्यक्ष नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने। बिचौलियाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने,
• नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गरी सहनिर्माण, सहउत्पादन तथा सहशासनजस्ता नवीन अवधारणालाई साकार बनाउने, 

यसरी, माथि उल्लेख गरेबमोजिम मौजुदा सेवा प्रवाहको कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत एवं व्यावहारिक पक्षमा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई सदाचारयुक्त बनाउन सकिन्छ।