शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन तथा नियन्त्रण

प्रश्न: शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? उल्लेख गर्नुहोस्। (३+७)=१०

राज्यको कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने कार्य तीन फरक फरक अंगबीच विभाजन गर्नु शक्ति पृथकीकरण हो। यस सिद्धान्तले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी अंगमा रहनु नहुने र एक अंगले अर्को अंगको कार्यमा कुनै नियन्त्रण गर्न नहुने गरी राज्यका तीनवटै अंग स्वतन्त्र हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ।

पूर्ण शक्ति पृथकीकरणले स्वतन्त्रताका नाममा राज्यका अंगबीचको सम्बन्ध नै समाप्त हुने तथा नियन्त्रणको अभावमा हरेक अंग निरंकुश बन्ने हुन सक्छ । त्यसैले नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न तीन अंगहरु एकले अर्कोलाई आवश्यकता अनुसार अंकुश लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिनु जरुरी हुन्छ जसलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ।

नेपालको सन्दर्भः

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणका लागि देहाय अनुसारको व्यवस्था गरेको छ:

शक्ति पृथकीकरण

• नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने (धारा ७५) ।
• नेपालको विधायिकी अधिकार संघीय संसद्मा रहने (धारा १०९) ।
• नेपालको न्यायिक अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायमा रहने (धारा १२६)।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण

(क) व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच

व्यपस्थापकिालेः

• निर्वाचनद्धारा राष्टपति चयन गर्ने,
• प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने,
• दुईवर्ष पछि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्थावद्धारा हटाउन सक्ने,
• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रप्रतिलाई महाअभियोगद्धारा हटाउन सक्ने,
• प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रिहरु संसद्प्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने,
• सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्ने,
• सरकारले गरेका महत्वपूर्ण सन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्ने।

कार्यपालिकालेः

• व्यवस्थापिकाको बैठक आव्हान र अन्त्य गर्ने,
• सरकारी विद्येयकहरु प्रस्तुत गरेर सदनलाई काम दिने,
• संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने,
• संसद्ले पास गरेका कानुन राष्टप्रतिले अनुमोदन गर्ने,
• संसदलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने।

(ख) व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच

व्यवस्थापिकालेः

• प्रधान न्यायधिश र अन्य न्यायधिश नियुक्तिको शिफारिशमा भूमिका हुने,
• नियुक्ती पूर्व संसदीय समितिद्धारा संसदीय सुनुवाई गर्ने,
• महाअभियोगद्धारा हटाउन सक्ने,
• कानुन बनाई न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा घट्बढ गर्न सक्ने,
• सर्वोच्च आदलतको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने,
• संसदमा भएको वहसको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने।

न्यायपालिकालेः

• व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानको कसीमा जाँच गरी अमान्य घोषित गर्न सक्ने,
• न्यायलयमा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा संसद्मा बहस गर्न नपाइने,
• नजिर निर्माण गर्ने।

(ग) कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच

कार्यपालिकालेः

• न्यायधिश नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने
• न्यायलयका फैसलाका दण्ड, सजाय माफी मुलतवी गर्न सक्ने,
• आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन व्यवस्था गरिदिने।

न्यायपालिकालेः

• कार्यकारीका निर्णयउपर विभिन्न रिट आदेश जारी गरी बदर वा रोक्का गर्न सक्ने,
• न्याय सम्पादनमा अदालतलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने,
• अदालतका फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तसंग मेल नखाने व्यवस्थाहरु

• प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न नसक्ने,
• संसद्ले २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने, र
• संवैधानिक नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस पछि संसदीय सुनुवाई हुने।

निष्कर्षः

राज्यशक्तिको तीन अंगबीच पृथकीकरण गरेर पनि ती अंगबीच सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम गरी क्रियाशिल तुल्याउन शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले भने शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका मान्य विशेषतामा केही परिमार्जन गरी मौलिक किसिमले अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरेको छ।