नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको अधिकारमुखी शासनको कार्यन्वयन

प्रश्न. नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको अधिकारमुखी शासनको कार्यन्वयनमा नागरिक सक्षमताको भूमिका विश्लेषण गर्दै जनतालाई संविधानले अपेक्षा गरेबमोजिम कर्तव्यशील र जिम्मेवार तुल्याउन राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरू के-के हुन् सक्लान्? राय प्रस्तुत गर्नुहोस्।

शासन व्यवस्थाले नागरिक अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। नागरिकका सर्वतोमुखी हित, कल्याण र विकासका लागि राज्यले आफ्नो सक्षमताको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ।

शासन सञ्चालन गर्ने पात्रको चयन, राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको योगदान, राज्य र राज्यका गतिविधिलाई वैधता प्रदान गर्ने कार्य नागरिकले गरेका हुन्छन्। सार्वभौम नागरिकले राज्यस्तरबाट न्याय, नैतिकता, सेवा, विकास एवं लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्ति गर्ने हक राख्दछन्। सार्वभौमसत्ताको विनिमयमा राज्यबाट नागरिकले राज्यको सक्षमताका परिधिभित्र रही आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापनदेखि वैयक्तिक सक्षमता र सबलतालाई विस्तारित गर्ने र आफ्नो सन्दर्भमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार अविचलित र अखण्डित रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता शासकीय प्रणालीमा स्थापित भएको छ।

नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अधिकारलाई मौलिक हक तथा शासन प्रणाली सञ्चालनका विभिन्न पक्षमा सुनिश्चित गरेको छ। शासन प्रणाली र पात्रको छनोट गर्ने अधिकार सम्पन्न नेपाली नागरिकका प्रतिनिधिमार्फत कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत शासकीय संरचनालाई उद्देश्यपरक र नागरिक अपेक्षाअनुरूप सञ्चालन गर्ने आधार संविधानले तयार गरेको छ। राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासकीय एवं न्यायिक प्रणालीमा नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासका पूर्वाधार निर्माण र पहुँचमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक न्यायको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिएको छ। सीमान्तकृत, कमजोर, आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रगत आधारमा अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सहयोगका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

संविधान तथा नीति प्रदत्त अधिकारमुखी शासकीय प्रणालीको उपादेयता नागरिक सक्षमताको माध्यमबाट उपयोग गरिनुपर्दछ। नागरिकको सक्षमता र सबलताबिना शासकीय लाभांश प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। राजनीतिक सचेतना, आर्थिक सबलता र सामाजिक क्रिायशीलताको अभावमा नागरिक आफ्ना हक र अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने वास्तविकताको आधारमा आफ्नो अधिकार प्रयोगप्रति सचेत, पूर्वक्रियाशील बनाउन र नागरिक दायित्वप्रति सचेत एवं जिम्मेवार बनाउन राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुकूल नीति, पहुँचयोग्य संरचना एवं क्षमताअनुसार सहुलियत र उत्प्रेरणाका माध्यमबाट राज्यले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार प्राप्तिमा प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । विधिको प्रावधानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राज्यले नागरिकको सशक्तीकरण गर्न तदनुरूपको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक रहने सन्दर्भमा अधिकारमुखी शासन व्यवस्था कायम गर्न राज्यले निम्नानुसारको नीति, कार्यक्रम, संरचना एवं प्रणाली निर्माण गर्नु जरूरी हुन्छ ।

क) निर्वाचन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि,

ख) शासकीय क्रियाकलाप र भूमिकामा नागरिक संलग्नता बढाउन सहभािगता,

ग) नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि,

घ) विकास आयोजना छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयन अधिकारमुखी मान्यता (Right Based Approach) को प्रवर्द्धन,

ङ) महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रह,

च) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा लगानी अभिवृद्धि,

छ) समावेशी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन,

ज) सामाजिक जागरण, क्रियाशीलता एवं भूमिका अभिवृद्धि,

झ) लक्षित वर्गउन्मुख कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन

ञ) नागरिकको सुझाव, प्रतिक्रियाका आधारमा नीति, कार्यक्रम र प्रणालीमा सुधार/परिमार्जन,

ट) नागरिक सम्मानयुक्त उच्च राजनीतिक एवं प्रशासकीय संस्कार, व्यवहार र कार्यशैली

ठ) स्रोत र साधानको न्यायिक वितरण प्रणालीको सुनिश्चितता,

ड) शासकीय अधिकार प्रयोगमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन।

अधिकारमा आधारित शासन प्रणालीको सफलता नागरिक दायित्व निर्वाह गर्ने सक्षम नागरिकको व्यवहार, सोच र कार्यशैलीले निर्धारण गर्दछ । नागरिक अधिकार अविछिन्न प्रयोग गर्न प्रत्येक नागरिकले राज्यशक्तिको प्रयोगका अतिरिक्त राज्यका स्रोत साधन र अवसरको बाँडफाँटलाई सामाजिक न्याय र समानतायुक्त बनाउने, कमजोर र पिछडिएका वर्गप्रति राज्यको संरक्षणकारी भूमिका विस्तार गर्ने, सामाजिक तथा संस्कृतिक सबलताको संरक्षण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी सरकारले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारमुखी शासन प्रणालीमा नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्न नागरिकको सबलता, सक्षमता अभिवृद्धिसहित नागरिकलाई कर्तव्य परायण बनाउन राज्यले देहायका दायित्व निर्माण गर्नुपर्दछ ।

– शासनको मान्यताको पूर्ण कार्यान्वयन

– स्रोत र साधनको वितरणमा समन्यायिक प्रवर्द्धन,

– प्रणालीमा सहभागिता अभिवृद्धि गराउन अनुकूल नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन,

– नागरिकप्रति संवेदनशील कार्यशैली,

– शासकीय लाभांशको प्रयोगमा नागरिक अधिकार, स्थापित गर्ने व्यवस्था

– सबल, पहुँचयोग्य र समावेशी शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली,

– पेसा रोजगारी तथा सीप विकासका कार्यक्रमका विस्तार,सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धि उन्मुख नीति तथा कानुनको तर्जुमा,

– सबल र सुदृढ न्यायप्रणालीको विकास,

– पहिचान र हैसियतको संरक्षण।

शासन प्रणालीको जीवन्तता र प्रभावकारिता नागरिक सहभागिता र स्वीकारोक्तिले पुष्टि गर्दछ । प्रत्येक नागरिकले राज्यमा आफ्नो भूमिका र हैसियत स्थापित गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारसहित आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्ने प्रयासलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । शासन प्रणालीले नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्दछ । तर अधिकार प्राप्तिमा व्यक्तिको सबलता र सक्षमता सुदृढ हुनु जरूरी हुन्छ । प्रस्तृत सन्दर्भमा राज्यको नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकलाई आफ्नो जिम्मेवारी तथा कर्तव्य पूरा गर्दै अधिकार प्राप्तिमा कानुनसम्मत विधिको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण, न्याय र नैतिकता प्रवर्द्धन, समावेशी व्यवस्थाअनुसार स्रोत र साधनको उत्पादनशील उपयोग र लाभको न्यायिक वितरण तथा राज्य प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।