थप ७ प्रश्नमा पृष्ठपोषण

१. मौलिक अधिकार र संवैधानिक अधिकार एउटै हुन वा फरक?

मौलिक अधिकार भनेको संविधानले संवैधानिक उपचारको व्यवस्था समेत गरी तोकेका जनताका राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारहरू हुन् । राज्यविरुद्धका नागरिक अधिकार मानिने मौलिक अधिकारको उल्लंघनविरुद्ध नागरिकले न्यायालयसमक्ष सिधै रिट निवेदन दिन सक्छन् भने न्यायालयले तत्काल यसको सुनुवाइ गरी उपचार प्रदान गर्दछ ।

संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकारहरूका अतिक्ति संविधानले जनताका लागि व्यवस्था गरेका सबै अधिकारहरू हुन् । मौलिक हकबाहेकका अन्य संबैधानिक अधिकारहरूको संवैधानिक उपचारको व्यवस्था भने गरिएको हुँदैन ।

२. किन आरक्षणलाई नकारात्मक धारणा र सकारात्मक विभेदलाई सकारात्मक धारणामा अधारित मानिन्छ?

आरक्षणलाई नकारात्मक र सकारात्मक विभेदलाई सकारात्मक धारणा मान्नुपर्छ भन्ने छैन । आरक्षण र सकारात्मक विभेद दुवै समाजमा विगतदेखि पछाडि परेका र पारिएका व्यक्ति वा समुदायलाई विशेष व्यवस्थाद्वारा राज्य संरचनामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रक्रिया हुन् । सामान्यतया आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर गने र सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धनमा जोड दिने भएकाले आरक्षणलाई नकारात्मक र सकारात्मक विभेदलाई नकारात्मक धारणामा आधारित भनिएको हुनसक्छ ।

३. राज्य पुनर्संरचना र संघीयता एउटै विषय हुन्?

राज्य पुनर्संरचना भन्नाले राज्यको विद्यमान स्वरूप, शासकीय प्रणाली, संरचना र संस्थाहरूमा फेरबदल, पुनरावलोकन एवं समायोजन गर्ने प्रक्रिया हो । संविधान निर्माण वा भइरहेकै संविधानको परिमार्जन वा पुनर्लेखनमार्फत राज्य पुनर्संरचना गर्ने गरिन्छ । संघीयता राज्यशक्तिको दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारहरूबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको स्वरूप हो । त्यसैले एकात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी संघीय व्यवस्थामा राज्यको स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया राज्य पुनर्संरचना हो । तर राज्य पुनर्सरचना राज्यको संघीयकरणभन्दा थप कुरा पनि हो । संघीयकरणचाहिँ राज्यको राजनीतिक पुनर्संरचना हो भने यसबाहेक राज्य पुनर्संरचनाका आर्थिक पुनर्संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्संरचना र प्रशासननिक पुनर्संरचनाजस्ता पक्षहरू समेत हुन्छन् ।

४. अदालतबाट लागू नै हुन नसक्ने राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू संविधानमा राख्नुको अवश्यकता र औचित्यका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्।

राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू मुलुकलाई बृहत् स्तरबाट दिशानिर्देश गर्ने मार्गदर्शनहरू हुन् । यिनीहरूले मुलतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र परराष्ट मामिलासम्बन्धमा समष्टिगत मार्गदर्शन तय गरेका हुन्छन । राज्यले विभिन्न ऐन, नियम, नीति, योजना, कार्यक्रम आदि तर्जुमा गर्दा यस्ता सिद्धान्तहरूको अध्ययन गरी तिनीहरू अनुकुल हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख प्रावधान कार्यान्वयन नभएको विषय अदालती अनुसन्धानको मामला बन्दैनन् । यिनीहरूलाई राज्यले आप्mनो क्षमताका अधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्ने हुन्छ ।

५. कर्मचारीतन्त्रमा Red Tap-ism भनेको के हो?

‘लालफिलाशाही’ भनेको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको विद्यमान ढिलासुस्ती वा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति हो। रातो फित्ताले फाइल बाँधेर थन्क्याउने र कहिले त्यसलाई नखोल्ने विकृति लालफित्ताशाही हो ।

६. स्रोत साधन वितरणमा सीमान्तीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ? वितरणमा यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?

स्रोत साधनको वितरण गर्दा न्यायोचित, समान र सन्तुलित एवं समान्यायिक ढंगले नगर्दा यसको लाभबाट वञ्चित हुने वर्ग समूह क्रमशः किनारा लाग्दै जाने प्रक्रियालाई स्रोत साधनको वितरणका कारण हुने सीमान्तीकरण भनिन्छ । यसले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउने, कमजोर वर्ग समूहलाई मूल प्रवाहभन्दा बहिर सीमित गर्ने, गरिबीलाई प्रश्रय दिने, स्रोतको वितरणमा सन्तुलन र विवेशशिलता र न्याय कायम नहुने, राज्यको कल्याणाकारी दायित्व र संरक्षकारी भूमिका कमजोर हुनेजस्ता प्रभावहरू पर्दछन् ।

७. गाउँसभा र कार्यपालिका अथवा नगरसभा र कार्यपालिकाको गठन प्रक्रियाबारे कसरी लेख्ने?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँकार्यपालिका तथा गाउँसभा र नगर कार्यपालिका तथा नगरसभाको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार समावेश गरेको छ । त्यसैका आधारमा यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ।