संसद्, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध

प्रश्न: संसद्, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन के कस्ताे व्यवस्था गरेको छ, उल्लेख गर्नुहोस्।

नागरिकको तर्फबाट सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गर्ने वैधताप्राप्त संयन्त्र संसद् हो। यसको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न संसदभित्रैका सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन गरिएको हुन्छ। यसलाई “मिनि पार्लियामेन्ट” पनि भनिन्छ। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको दृष्टिले कार्यकारीलाई आत्मसंयमित र नियन्त्रित बनाउँदै निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्ने स्वतन्त्र अस्तित्व भएका निकाय संवैधानिक निकाय हुन्। यी तीन संस्थाबीच एकअर्कामा पारस्पारिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ, जसलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ।

संवैधानिक निकायमाथि संसद् र संसदीय समितिको नियन्त्रण

• संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा मात्र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति हुने तथा नियुक्ति पूर्वसंसदीय सुनुवाइ हुने,
• संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन संसद् तथा संसदीय समितिमा छलफल हुने,
• संवैधानिक निकायको काम कारबाहीप्रति संसद्, संसदीय समितिले अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने,
• संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने,
• संसदबाट महाभियोग लगाइ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पदमुक्त गर्न सकिने,
• संवैधानिक निकायलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन तथा कानून संसदले निर्माण गर्ने,
• संसदले तर्जुमा गरेको कानून संवैधानिक निकायबाट कार्यान्वयन हुने, प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत संवैधानिक निकायले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने, उक्त कानून प्रत्यायोजित अधिकार भित्र रहे नरहेको परीक्षण गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई हुने ।

संसद र संसदीय समितिमाथि संवैधानिक निकायको नियन्त्रण

• संसदको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने,
• संसदलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति लोकसेवा आयोगले भर्ना तथा नियुक्ति सिफारिस गर्ने,
• संसदको निर्वाचन निर्वाचन आयोगले गर्ने,
• संसदले अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनसक्ने।

संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन संविधानमा भएको व्यवस्था

नेपालको संविधानले १३ वटा निकायलाई संवैधानिक निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ।संवैधानिक निकायको प्रभावकारी कार्यसम्पादनबाट सरकारको सफलता प्रतिबिम्वित हुने भएकाले यस्ता निकायहरू स्वतन्त्र, स्वायत्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानमा यसका लागि गरिएका व्यवस्था निम्न रहेका छन ।

• संविधानमा नै अनतिक्रम्य हुने गरी काम, कर्तव्य, अधिकार र गठन प्रक्रिया स्पष्ट लेखिएको छ।
• समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने तथा नियुक्ति पूर्वसंसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ।
• नियुक्ति हुनको लागि कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नभएको तथा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
• संसदको दुई तिहाइले मात्र महाभियोग पारित गरेर हटाउन पाउने कठोर व्यवस्थाले सरकारले आफूखुसी हटाउन पाउँदैन जसका कारण कार्यकारी निकायको दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहन सकिन्छ।
• संवैधानिक निकायमा रहेका पदाधिकारीले अवकाशपश्चात् कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थाले भविष्यको प्रलोभनबाट जोगाउनुको साथै निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न अभिप्रेरित गरेको छ।
• संविधानले संवैधानिक निकायको प्रशासनिक खर्चसम्बन्धी बजेटलाई सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकममा राखी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। यस्तो बजेट ‘ननभोटेबल’ बजेट हो।
• वार्षिक प्रतिवेदनउपर संसदमा छलफल हुने तथा संसदीय समितिले प्रतिवेदनलगायतका विषयमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्थाले सरकारप्रति नभई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको छ।

निष्कर्ष

सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाई नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने सरकारको वाचडगको रूपमा संसद, संसदीय समिति तथा संवैधानिक निकाय रहेका हुन्छन्। यिनीहरूबीचको पारस्परिक सहसम्बन्धले  शासकीय व्यवस्थाको सफलता निर्धारण हुने भएकोले प्रजातान्त्रिक उदार सरकारले यस्ता संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त राख्नमा जोड दिनु आवश्यक छ।