सरकारको भूमिका तथा कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा विकसित भएका सैद्धान्तिक अवधारणा

प्रश्न:- सरकारको भूमिका तथा कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा विकसित भएका सैद्धान्तिक अवधारणाको चर्चा गर्दै वर्तमान सन्दर्भमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला? आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस। ८+७=१५

सरकारले बोकेको दर्शन, नेतृत्व वर्गको विचारधारा, जनतासँग सरकारको प्रतिबद्धता, जनताको चाहना, सरकारको क्षमता, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सबलता तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्र निर्धारण हुने गर्दछ। यो एक बहुआयामिक, बहुक्षेत्रीय एवं समयको मागसँगै गतिशील हुने विषय हो। सहज अवस्थामा र विपदको अवस्थामा सरकारको कार्यशैली एकनासको हुँदैन।Global Governance  र Governance Restructuring ले समेत कार्यक्षेत्रमा फरकपना ल्याउँछ।उही भूमिका रहेको अवस्थामा समेत विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र समय सान्दर्भिकता अनुसार भूमिकाको भारमा फरकपना आउँछ।

शान्ति सुरक्षा र राजस्व संकलनजस्ता सीमित कार्यक्षेत्रबाट सुरूवात भएको सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा समयक्रमसँगै विकसित अवधारणाले संकुचन र विस्तार गर्ने काम गरे। जसलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ।

• परम्परागत अवधारणा : शान्ति सुरक्षा, राजश्व संकलन, वैदेशिक सम्बन्ध, बाह्य आक्रमणबाट मुलुकको रक्षा गर्ने काम मात्र सरकारको भएकाले सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित थियो।
• लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विकास : विकासको एक्लो संवाहकको रूपमा सरकारलाई लिन थालियो।सबै काम सरकारले गर्नुपर्ने मान्यताको विकास भएसँगै सरकारको कार्यक्षेत्रमा व्यापक विस्तार भयो।सम्पूर्ण कार्यमा सरकारको भूमिका Actor र Leader को रूपमा रह्यो।
• नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा विकास : निजी क्षेत्रको भूमिकामा बढोत्तरी तथा सरकारको भूमिकामा संकुचन आयो।सरकारको भूमिका उदार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धक, परिवर्तनको वाहक, नियमनकर्ता तथा सहजकर्ताको रूपमा रहनुपर्ने मान्यता विकास भयो। Less Government is the Best Government को मान्यताले चर्चा पायो।सरकारको भूमिका बढीभन्दा बढी Facilitator र न्यून मात्रामा Actor को रह्यो।
• नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणा विकास : जनता र सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरूप जनताको नजिकको निकायबाट सेवा पुर्याउनुपर्ने मान्यताको विकास भयो। सरकारको कार्यक्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढोत्तरी भयो।
• नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकास : शासकीय व्यवस्थामा बहुपात्रको सहभागिता, सहलागत, सहउत्पादन, सहनिर्माण, सहवितरणको मोडल अवलम्बन गरियो। नागरिक संलग्नता तथा नेटवर्किङ गभर्नेन्समा जोड दिइयो।सरकारको भूमिका समन्वय, सहकार्य र सहसम्बन्ध कायम गर्नेमा बढी केन्द्रित भयो।
• Digital Era Governance : E-Governance को अवधारणा विकसित भएसँगै Less Government but More Governance को मान्यता विकसित भयो।सरकार छरितो हुनुपर्ने तर शासन बढीभन्दा बढी गर्नसक्ने हुनुपर्ने कुरालाई जोड दियो।
• Responsible & Accountable Government : शासकीय व्यवस्थाका हरेक प्रक्रियामा सरकार जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्यताको विकास भयो।
• New Public Passion : उत्प्रेरित जनशक्तिमार्फत सञ्चालित शासन नै कुशल र प्रभावकारी हुने मान्यताको विकास भयो ।

यसरी समयसमयमा विकसित भएका अवधारणाले सरकारको भूमिका Actor, Facilitator र Regulator को रूपमा रह्यो भने यसको भार भने फरकफरक रहन गयो।कार्यक्षेत्रमा संकुचन र विस्तारको क्रम चली नै रह्यो।

वर्तमान सन्दर्भमा सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिका

सरकारले त्यति मात्र गर्नुपर्दछ जति उसको क्षमताले सम्भव हुन्छ।ठूलो सरकार सबैतिर संलग्न सरकारभन्दा Less Government but More Governance तथा Less Government is the best Government नै आजको आवश्यकता हो ।नेपालले कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, उदारवादमा आधरित समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका देहायअनुसार हुनु आवश्यक छ।

• लोकतान्त्रिक संस्थाको सवलीकरण गर्ने,
• Core Function र Non-Core Function छुट्याइ Core Function मात्र आफूले गर्ने र Non-Core Function को लागि वातावरण तयार गर्ने,
• Non State Actors को भूमिका पहिचान गरी राज्य सञ्चालनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने,
• रणनीतिक योजना तर्जुमाकार, सहजकर्ता, नियमनकर्ता, उत्प्रेरक, समन्वयकर्ता, सशक्तीकरण तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने,
• जहाँ बजारले राम्रो गरेको छ त्यहाँ सरकारले कम गर्ने, जहाँ बजारले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकेको छैन, त्यहाँ सरकारले बढी गर्ने,
• सरकारले आफूमा निहित Threat Power, निजी क्षेत्रमा निहित Economic Power र नागरिक समाजमा निहित Social Power को एकीकरण गरी कार्यवातावरण सिर्जना गर्ने,
• सरकारको भूमिका नियन्त्रणात्मक होइन उदार र परिवर्तनको वाहकको रूपमा रहनुपर्ने,
• नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा सबल र सक्षम भई नसकेको तथा निजी क्षेत्र नाफामुखीसमेत रहने हुँदा सरकारले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न पिछडिएको वर्ग समुदायको उत्थान, विकास, संरक्षण र सशक्तीकरण गर्ने।अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र एवं PPP Model मा जाने वातावरण सिर्जना गर्ने,
• सूचना प्रविधिको विकासमा जोड दिँदै Networking विस्तार, सूचना तथा प्रविधिमा सबैको पहुँच, Digital Education मार्फत Digital Divide को अन्त्य गर्ने, ICT Based सेवा प्रवाहमा जोड दिने,
• दिगो विकास र पर्यावरणको संरक्षण गर्न, गरिबी र असमानताको अन्त्य गर्न, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न, बढ्दै गएको ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वदायी भूमिकाको साथै सहजकर्ता तथा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने,
• विश्वव्यापी मुद्दाहरूको सम्बाेधन गर्ने विश्वव्यापी साझेदारी, समन्वय र सहकार्य गर्ने।
• नेतृत्वदायी (Actor/Leader) भूमिका निर्वाह गर्ने : नीति, नियम, ऐन, कानून तथा मापदण्ड निर्धारण, ठूला पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक स्थायित्व र सुशासन, क्षमता विकास एवं सन्तुलित विकास, मानव अधिकार र संघीयताको सुदृढीकरण, भिसा, राहदानी एवं नागरिकता, शान्ति सुरक्षा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, मुद्रा एवं बैङ्किङ।
• सहजकर्ता (Facilitator) को भूमिका निर्वाह गर्ने : निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा विकासका अन्य साझेदारलाई परिचालन गर्ने, विकासका लागि कार्यवातावरण बनाउने, उत्प्रेरित गर्ने, समन्वय, सहकार्य, साझेदारी, सशक्तीकरण तथा प्रवर्द्धन गर्ने।
• नियामक (Regulator) को भूमिका निर्वाह गर्ने : कालाबजारी, एकाधिकार एवं कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण तथा सिन्डिकेट प्रणाली उन्मुलन गर्ने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण एवं गुणस्तर परीक्षण, Cyber Crime तथा आतंकवादविरुद्ध मुकावबला, संगठित अपराधविरुद्ध जुध्न सक्षम, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्ने।

निष्कर्ष

बदलिँदो समयमा सरकार एक्लो विकासको संवाहक रहन सक्दैन।सरकारमा निहित Threat Power, निजी क्षेत्रमा निहित  Economic Power  र नागरिक समाजमा निहित Social Power को एकीकरण सरकारले गरी आफू परिवर्तनको वाहकको साथै पिछडिएको वर्ग समुदायको उत्थान, विकास, संरक्षण र सशक्तीकरणप्रति सचेत रहँदै समृद्ध राष्ट्र, सुखी नागरिक निर्माण गर्न सरकारले ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्दछ।