गोरखापत्र विषयगत, ३० फागुन २०८०

१. अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो ? अव्यवस्थित सहरीकरणका असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

सहरी विकाससम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड तथा आधारभूत सहरी पूर्वाधारबिना नै सहर विस्तार हुने प्रक्रियालाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण प्रक्रियामा योजनाबद्ध सहर बस्ती विकास गर्ने सरकारी प्रयास कामयावी बनेका हुँदैनन् । जमिन कारोबारी र सर्भेयरको सीमित समूहको हातमा सहर तथा बस्ती विकासको जिम्मेवारी पुगे जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सहर विस्तार हुने क्रम तीव्र छ । योजनाबद्ध सहर र बस्ती विकासका सरकारी प्रयासहरू सीमित छन् । सहरी विकास सम्बन्धमा जारी भएका कानुन र मापदण्डको समेत फितलो कार्यान्वयन भएसँगै सहरीकरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

अव्यवस्थित सहरीकरणका असर

• उपलब्ध सेवासुविधामाथि अतिरिक्त चाप पर्ने,
• गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन कठिन हुने,
• वृद्ध, अशक्त, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहरी जीवन कष्टकर हुन सक्ने,
• सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने,
• महामारी र रोगव्याधिको छिटो प्रसार हुने,
• भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्मा मानवीय र भौतिक क्षति बढी हुने,
• सहरी गरिबी बढ्दै जाने, सुकुमवासी तथा झुपडपट्टी क्षेत्र विस्तार भई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने, 
• सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारमा जग्गाको अभाव हुने, 
• उपलब्ध जग्गा अनावश्यक रूपमा महँगो हुँदा जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण हुने परियोजनाहरू महँगा हुने,
• कृषियोग्य भूमि नासिँदै जाँदा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती थपिने,
• बेरोजगारी समस्या बढेसँगै अपराधका घटनामा वृद्धि हुने,
• जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ्ने,
• फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने,
• विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्ने, 

अतः अव्यवस्थित सहरीकरणले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीयलगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै मानव विकास प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्दछ । यसले सहरवासीका आधारभूत अधिकारको उपयोगमा समेत बाधा सिर्जना गर्ने हुँदा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

२. नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तहगत सरकारबिच देखिने विवाद के कस्ता प्रकृतिका छन् ? तहगत सरकारबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न व्यवस्था गरिएका संयन्त्रहरूको जानकारी गराउनुहोस् । 

बहुतहका सरकारबाट राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शासकीय पद्धति सङ्घीयता हो । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रबन्ध गरेको छ । तहगत सरकारको कार्यसम्पादनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई जोड दिइएको छ । तथापि सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा तहगत सरकारबिच विभिन्न स्वरूपका विवाद देखा पर्ने गरेका छन् ।

तहगत सरकारबिच देखा परेका विवादका प्रकृति

क) कार्यजिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद

• साझा अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद,
• साझा र एकल अधिकार खप्टिएका अवस्थामा सङ्घीय कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद,
• आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा एकअर्काको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने स्थितिले सिर्जना गर्ने विवाद –ससर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा सङ्घ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था)

ख) राजस्व क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद

• बहाल कर अन्तर्गत संस्थागत बहाल करका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

ग) प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी विवाद

• वनभित्रको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच विवाद,
• राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलनका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,
• साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

घ) वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको परिमाणबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सिर्जना हुने विवाद,

विवाद समाधानका संयन्त्रहरू

तहगत सरकारबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गरी विवाद हुन नदिने तथा विवाद सिर्जना भएमा सोको निवारण गर्न नेपालको संविधान; अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन; सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनले गरेका प्रबन्धहरू देहायबमोजिम छन् :

क) संवैधानिक व्यवस्था

• संवैधानिक इजलास– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवादको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने,
• अन्तरप्रदेश परिषद् – सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उठ्न सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने,
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटका विषयमा उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी निवारणका लागि सुझाव दिने,
• प्रदेश सभा– प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा जिल्ला समन्वय समितिसमेतसँगको समन्वयमा विवाद समाधान गर्ने,

ख) कानुनी व्यवस्था

• अन्तरसरकारी वित्त परिषद् – अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समन्वय र परामर्शमार्फत विवादहरू न्यूनीकरण गर्ने,
• राष्ट्रिय समन्वय परिषद् – तीन तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने,
• प्रदेश समन्वय परिषद् – प्रदेश र स्थानीय तहबिच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने,
• विषयगत समितिहरू – विषयगत क्षेत्रका नीति, योजना तथा कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने,

ग) अन्य व्यवस्था

• जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लास्थित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयबिच समन्वय गर्ने गराउने,
• प्रदेशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्पर्क, समन्वय र परामर्शमा कार्यसम्पादन गर्ने,
• गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाल जस्ता मञ्चमार्फत स्थानीय तहका मुद्दा अनुसार सङ्घ र प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र परामर्श हुने।

अन्त्यमा, तहगत सरकारहरूबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारी नहुँदा विभिन्न विवाद देखा पर्ने गरेका छन् । विवादले तहगत सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावित पार्दछ । तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रबन्ध गरिएका समन्वयकारी संयन्त्रहरूलाई सव्रिmय बनाई तहगत सरकारबिच विवाद न्यूनीकरण र निवारणमा जोड दिनु पर्दछ ।

३. अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले प्राप्त गरेका निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतहरू उल्लेख गर्दै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् यस्ता सुविधा र सहुलियतको अवस्था के हुन्छ? स्तरोन्नतिसँगै नेपालको निर्यात व्यापारमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गर्न नेपालले के कस्ता कदम चाल्नु पर्ला? सुझाव दिनुहोस् ।

पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने गरी सन् २०२१ मा नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अनुमोदन भएको छ । स्तरोन्नतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले पाउँदै आएको व्यापार सम्बद्ध सहुलियत र सुविधाहरू प्रभावित हुन्छन् । यससँगै नेपालको निर्यात व्यापार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले स्तरोन्नतिसँगै निर्यात व्यापारका क्षेत्रमा देखा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालले प्राप्त गरेका निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतहरू

• संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब पाँच हजार १०० वस्तुलाई शून्य महसुलमा बजार प्रवेश दिएको र सन् २०१५ को भूकम्पपछि सन् २०२५ सम्म ७७ वटा वस्तुमा महसुलरहित बजार प्रवेश दिएको,
• नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा इयुबाट हतियारबाहेक सबै इबिए) सुविधा प्राप्त गरेको छ । नेपालको इयुतर्फको निर्यातमा करिब ८० प्रतिशत अंश यस सुविधा अन्तर्गत रहेको छ ।
• नेपालको करिब ४ प्रतिशत निर्यात व्यापार टर्कीसँग छ । टर्कीसँग इबिए सहुलियत अन्तर्गत निर्यात हुँदै आएको,
• चीनले दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अतिकम विकसित मुलुकबाट आयात गर्ने करिब ९७ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल सुविधा प्रदान गरेको र नेपालबाट चीन निर्यात हुने करिब ३६ प्रतिशत वस्तुमा यस्तो सुविधा प्राप्त हुँदै आएको,
• साफ्टा अन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकका लागि विशेष प्रावधान, –भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुसार निर्यात सुविधा प्राप्त भइराखेको र अन्य सदस्य राष्ट्रसँग नेपालको निर्यात नगन्य रहेको हुँदा साफ्टाबाट नेपालले आशातीत फाइदा लिन सकेको देखिँदैन ।)
• उत्पत्तिका नियममा लचकता, 
• व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सम्झौताबमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने लचिलो समयावधि, 
• सेवा व्यापारका सम्बन्धमा विशेष सहुलियत,
• निर्यातमा अनुदान दिने र आयात नियन्त्रणका लागि काउन्टर भेलिङ उपायहरू अपनाउन सक्ने अधिकार ।

स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतको अवस्था

• विभिन्न मुलुकले नेपाललाई प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र व्यापार सहुलियतका अवसर गुम्ने,
• युरोपेली बजारमा हतियारबाहेकका सबै वस्तु शून्य भन्सार सुविधामा निर्यात गर्न पाइरहेको सुविधा गुम्ने,
• चीनले दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अतिकम विकसित मुलुकबाट शून्य भन्सार महसुलमा आयात गर्ने गरी गरेको व्यवस्थाबाट प्राप्त सुविधा हट्ने हुँदा नेपालको चीनमा हुने निर्यात प्रभावित हुने,
• विश्व व्यापार सङ्गठनको सेवा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता र साफ्टाको सेवा व्यापार सम्झौताबाट भविष्यमा सेवा व्यापारमा नेपाललाई प्राप्त हुन सक्ने लाभ गुम्ने,
• स्तरोन्नतिपश्चात् व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सुविधा हट्ने,
• उत्पत्तिसम्बन्धी नियममा प्राप्त सरल प्रावधान हट्ने,
• विश्व व्यापार सङ्गठनको निर्णय र प्रावधानबमोजिम निर्यातमा अनुदान दिन पाउने वा आयात नियन्त्रण गर्न अतिरिक्त शुल्क लगाउन पाउने अधिकार कटौती हुन सक्ने,
• नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा व्यापारमा विशेष सहुलित प्राप्त गरेकाले भारतसँगको निर्यातमा भने सामान्य प्रभाव मात्र पर्ने ।

स्तर उन्नतिसँगै निर्यात व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू

• नेपालले निर्यात सुविधा र बजार पहुँच प्राप्त गरेका मुलुकबाट नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेका सुविधा, उपयोग गर्न सके/नसकेका सुविधा र स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यातमा पर्ने प्रभावका बारेमा गहन अध्ययन गर्ने, 
• नेपालको स्तरोन्नतिसँगै इयु र संयुक्त अधिराज्यको जिएसपी र जिएसपी प्लस फ्रेमवर्कका लागि योग्य हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो सहुलियतका लागि पहल गर्ने,
• नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्धनका लागि बहुपक्षीय सन्धिहरू अनुमोदन गर्ने र पक्ष भएका सन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
• चीनलगायत अन्य प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुकसँग सहुलितसहितको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिका लागि पहल गर्ने,
• साफ्टामा अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सुविधाको खासै उपयोग हुन नसकेको र माल्दिभ्सले स्तरोन्नतिपश्चात् पनि सुविधा प्राप्त गरेको परिवेशमा यस्तो सुविधा निरन्तरताका लागि बङ्गलादेश र भुटानसँग मिलेर संयुक्त पहल गर्ने,
• क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जोड दिने,
• वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने,
• निर्यात प्रवर्धनका लागि वस्तुगत र देशगत विविधीकरणका जोड दिने,
• आर्थिक कूटनीतिको सशक्त परिचालन गर्ने,

अन्त्यमा, नेपालका लागि स्तरोन्नति चुनौती र अवसर दुवै हो । सहज र अपरिवर्तनीय स्तरोन्नतिका चुनौतीहरूको पहिचान र यथोचित सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र स्तरोन्नतिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। साथै निर्यात व्यापार सम्बद्ध आर्थिक जोखिमहरूको समुचित व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिई सहज स्तरोन्नतिको मार्ग तयार गर्नु पर्दछ । 

४. उत्प्रेरणा भनेको के हो? सरकारी सङ्गठनमा उत्प्रेरणाका प्रमुख तत्वहरू के के हुन सक्दछन् ? छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस्।

सङ्गठनका लक्ष्य प्राप्त गर्न जनशक्तिलाई कामप्रति उत्साहित र अग्रसर बनाउने कार्य नै उत्प्रेरणा हो । यसले सङ्गठनको कार्यका लागि व्यक्तिमा ऊर्जा भर्ने काम गर्दछ । सङ्गठनमा आबद्ध जनशक्तिलाई कामप्रति अभिप्रेरित गर्दै कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न उत्प्रेरणाको महìव रहन्छ । सङ्गठनको काममा कामदार वा कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा केन्द्रित भई विभिन्न सिद्धान्त विकास भएका छन् । यस सम्बन्धमा मास्लोको आवश्यकता शृङ्खला सिद्धान्त, हर्जवर्गको द्वितìव सिद्धान्त, म्याकग्रेगरको एक्स र वाई सिद्धान्त आदि केही प्रतिनिधि सिद्धान्त हुन् । यिनै सिद्धान्तसमेतका आधारमा सरकारी सङ्गठनमा कर्मचारी उत्प्रेरणाका तìवहरूलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

क) मौद्रिक तत्व

• न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने तलब र भत्ता,
• तलब वृद्धिको सुनिश्चितता,
• कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता,
• नगद पुरस्कार,
• उपदान वा निवृत्तिभरण सुविधा,
• मौद्रिक सुविधासहितका तालिम, अध्ययन तथा भ्रमणका अवसर,
• जटिल रोगमा उपचार खर्चको प्रबन्ध,
• परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षाका विविध कार्यक्रमको व्यवस्था,

ख) गैरमौद्रिक तत्व

• सेवा सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षा,
• वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसर,
• तनाव र थकान व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बिदा सुविधा, व्यक्तिगत र पेसागत जीवनबिच तालमेल,
• सङ्गठनमा सकारात्मक कार्यसंस्कृति,
• नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक शैली,
• सङ्गठनमा गरेको योगदानको कदर र सम्मान,
• सहयोगी र सुरुचिपूर्ण कार्यवातावरण,
• व्यक्तिको रुचि अनुसारको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी,
• ज्ञान, सिप र क्षमता अनुसारको कार्यजिम्मेवारी,
• सङ्गठनमा स्रोतसाधन र अवसरको वितरणमा समन्याय,
• सङ्गठनभित्र द्वन्द्व निवारणको उपयुक्त प्रबन्ध,
• सम्मानजनक पदनाम,
• सङ्गठनको ख्याति, 
• सङ्गठनको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत सोचबिच तालमेल,
• नागरिक, राष्ट्र र समाजको सेवा गर्ने आन्तरिक इच्छा वा चाहना ।

अन्त्यमा, सङ्गठनको एक मात्र सजीव र गतिशील साधन भनेको मानवस्रोत हो । उत्प्रेरित मानवस्रोत सङ्गठनका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । सङ्गठनको उत्पादन, उत्पादकत्व र कार्यसम्पादन स्तर बढाउन उत्प्रेरणाको महìव उच्च रहने हुनाले सरकारले मानवस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ।