गोरखापत्र विषयगत, ३० साउन २०८१

१. वातावरण र विकासबिचको सन्तुलन किन आवश्यक छ? वातावरण र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? उल्लेख गर्नुहोस्।

नागरिकको सुख र समृद्धिका लागि मुलुकको विकास पूर्वसर्त मानिन्छ । विकासका लागि सडक, पुल, नहर, विमानास्थल, विद्युत् पूर्वाधार जस्ता भौतिक पूर्वाधारलगायत उद्योग, कलकारखाना, व्यापारिक मल, निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र जस्ता औद्योगिक एवं व्यापारिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यी संरचना निर्माण गर्दा निर्माण स्थल, निर्माण सामग्री एवं कच्चा पदार्थको रूपमा हाम्रो वरिपरि प्रकृतिमा उपलब्ध विभिन्न स्रोतको उपयोग हुन्छ । विकासको बढ्दो क्रमसँगै प्रकृतिमा उपलब्ध यी नाशवान् वस्तुको दोहन पनि बढ्दै जान्छ र भोलिको पुस्ताका लागि चाहिने स्रोतसाधन कम हुँदै जान्छन् । तसर्थ, मुलुकको आर्थिक तथा भौतिक विकास गर्दा वर्तमान र भविष्यका पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विकास र वातावरणबिच समुचित सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । वातावरण र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्नु पर्नाका कारण बुँदागत रूपमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

• मानव र प्रकृतिको सहअस्तित्वलाई बचाइ राख्न,
• पृथ्वीको धान्न सक्ने क्षमता भित्र रही दिगो समृद्धि हासिल गर्ने,
• स्रोतसाधनको दिगो उपयोग सुनिश्चित गरी दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न,
• भविष्यका पुस्ताका आवश्यकताप्रति जिम्मेवार बन्न,
• जैविक विविधताको ह्रास न्यूनीकरण गर्न,
• पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न,
• प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न,
• वातावरणीय गुणस्तर कायम राखी मानव स्वास्थ्यमा हानि, क्षति हुन नदिन,
• विपत् जोखिम न्यूनीकरण गरी विपत्बाट हुन सक्ने धनजनको क्षति कम गर्न,
• विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तन दरलाई न्यूनीकरण गर्न, 
• समन्यायिक र दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न,
• हरित अर्थतन्त्र र चक्रीय अर्थतन्त्रका अवसर र लाभ दोहन गर्न,
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न,
• हाम्रो साझा भविष्यका लागि विश्वव्यापी साझेदारी गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न।

वातावरण र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरू:

वातावरण र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्न निम्नानुसारका नीतिगत तथा व्यावहारिक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ:

क) वातावरण र विकासबिचको सन्तुलनका सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्ने,

• राजनीतिक तहमा साझा बुझाइ निर्माण गर्ने,
• नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको विकासका मौलिक आवश्यकता र प्राथमिकतासमेत विचार गरी स्पष्ट नीति तथा रणनीतिहरू विकास गर्ने, 
• व्यावसायिक क्षेत्रको वातावरणीय उत्तरदायित्व स्पष्ट पार्ने,

ख) विद्यमान नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

• अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन संयन्त्र चुस्त पार्ने,
• वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी नीति र कानुनको परिपालना दर बढाउने,
• दिगो विकासका लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
• वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहबिच प्रतिस्पर्धा र वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने, 

ग) प्रविधिको मद्दतले स्रोत परिचालनमा मितव्ययिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने,

• हरित प्रविधि विकास र उपयोग दर बढाउने,
• स्रोतसाधन र कच्चा पदार्थको मितव्ययी र कुशल रूपमा उपयोग गर्ने,
• प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोगी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत वा कर छुट दिने,
• अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने,

घ) हरित विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने,

• भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्य गर्दा हरियाली प्रवर्धन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने,
• विपत् जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने,
• चक्रीय अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने,
• प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ ऊर्जा विकास गरी उपभोग दर बढाउने,
• भौतिक वस्तुको बढ्दो उपभोग र भौतिक सुख सुविधामा रमाउने जीवनशैलीमा परिवर्तन गरी प्रकृतिको सामीप्यमा रमाउने जीवनशैलीतर्फ आमनागरिकलाई अभिमुख गराउने,
• वन विनाश न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणका लागि समुदायस्तरमा जनचेतना फैलाउने,

ङ) हरित कर तथा कार्बन करको माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने,

च) जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम गर्ने,

छ) वातावण र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहकार्य र साझेदारी प्रवर्धन गर्ने ।

अन्त्यमा पृथ्वी नाश गरेर हुने विकासले साँचो अर्थमा मानव समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । मानव र प्रकृतिको सहअस्तित्वले नै मानव र पृथ्वीबासीको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सक्छ । यसैले वातावरण र विकासबिचको सन्तुलन अपरिहार्य मानिएको छ । यसका लागि सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र, समुदाय र आमनागरिकको साझा प्रयास र सत्प्रयास आवश्यक छ ।

२. नेपालमा आयोजनाको आवश्यकता पहिचान गर्दा लिनुपर्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्दै आयोजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरण तथा क्रियाकलापहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

सीमित स्रोतसाधनको महत्तम परिचालन गरी नागरिकका समस्याको समुचित सम्बोधन गर्न आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण र स्रोत विनियोजनमा दक्षता आवश्यक पर्छ । आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण र छनोटका निश्चित मापदण्ड र आधारहरू तयार गरी सोको कार्यान्वयन गरेर मात्र विनियोजन दक्षता हासिल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नेपालमा आयोजनाको आवश्यकता पहिचानका आधार तथा आयोजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणबद्ध क्रियाकलाप देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) आयोजनाको आवश्यकता पहिचान गर्दा लिइने आधारहरू :

आयोजनाको आवश्यकता पहिचान गर्दा देहायका सबै वा कुनै विषयलाई आधारको रूपमा लिन सकिन्छ :

• संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू,
• सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा आवधिक योजना,
• दिगो विकास लक्ष्य तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रबिद्धता,
• क्षेत्रगत नीति, योजना तथा रणनीति,
• नागरिक तथा जनप्रतिनिधिहरूका माग र आवश्यकता,
• उपलब्ध अवसर र सम्भावनाहरू,
• विद्यमान समस्या र चुनौतीहरू,
• प्रादेशिक सन्तुलनको स्थिति – मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबी सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकास, प्रतिव्यक्ति आय आदिको आधारमा) 
• राष्ट्रिय राजनीतिक दलका घोषणापत्र,
• न्यूनतम सेवाको आवश्यकता,

ख) आयोजना तर्जुमा प्रक्रियागत चरण तथा क्रियाकलापहरू:

अ) आयोजनाको पहिचान

• आयोजना सोचको विकास,
• आयोजना अवधारणापत्र तर्जुमा,
• आयोजना अवधारणापत्रको लेखाजोखा,
• अवधारणापत्रको स्वीकृति,

आ) आयोजनाको विकास

• पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन,
• सम्भाव्यता अध्ययन,
• विस्तृत अध्ययन,
• आयोजना प्रस्ताव तयारी,

इ) आयोजनाको छनाोट तथा प्राथमिकीकरण

• आयोजनाको लेखाजोखा तथा स्वीकृति,
• आयोजनाको कार्यान्वयन तत्परता मूल्याङ्कन,
• आयोजनाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण,
• मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,
• बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव र छलफल,
• बजेट तथा कार्यक्रमको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्टि । 

उल्लिखित आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरूप आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताको सही सम्बोधन भई अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ ।

३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम आयोगले समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिनुपर्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षकको रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेको परिमाणबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ । आयोगले गर्ने सिफारिसमा देहायका आधार लिनुपर्ने भनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले उल्लेख गरेको छ :

• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क,
• अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता ।

उल्लिखित आधार लिई आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निश्चित ढाँचा विकास गरेको छ। समानीकरण अनुदानको यस्तो अंशलाई सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रूपमा चिनिन्छ।

४. व्यापार घाटा भनेको के हो? के व्यापार घाटा मुलुकको हितमा पनि हुन सक्छ? आफ्नो तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा व्यापार घाटा वृद्धि हुनाका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

कुनै मुलुकले निर्यात वा निकासी गरेको वस्तु तथा सेवाको मूल्यभन्दा आयात वा पैठारी गरेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी रहेको अवस्था नै व्यापार घाटाको अवस्था हो । कुनै पनि मुलुकले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भव नहुने हुँदा मुलुकहरू तुलनात्मक लाभ बढी भएको वस्तु वा सेवाहरू उत्पादन गर्ने र अन्य वस्तु तथा सेवाहरू आयात गरी नागरिकका लागि सर्वसुलभ गराउन अग्रसर हुन्छन् । यसरी हुने बाह्य व्यापारको व्रmममा व्यापार घाटा वा नाफाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । बाह्य व्यापार मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनसँग सम्बन्धित रहने हुँदा निरन्तरको व्यापार घाटा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुदृढ पार्ने कार्यमा चुनौतीपर्ण रहन्छ ।

व्यापार घाटा र राष्ट्रिय हित :

व्यापार घाटा मुलुकको हितमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा विदेशबाट आयातित वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिमा भर पर्छ । दीर्घकालमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने तथा भविष्यमा अर्थतन्त्र र समाजलाई फाइदा दिलाउने व्यापार घाटालाई सकारात्मक रूपमा लिइन्छ । तत्कालका आवश्यकता पूरा गर्ने र बढी राजस्व बढी उठाउने उद्देश्यले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुने मालवस्तुको आयातका कारण सिर्जना हुने व्यापार घाटा मुलुकको हितमा हुँदैन । यस्तो आयातले मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनभन्दा विलासी र उपभोगमुखी संस्कार बढ्ने, अव्यवस्थित सहरीकरण र बस्ती विकास हुने, आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै जाने र देशमा परनिर्भरता बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना गर्छ । देहायको परिणाम दिने गरी भएको वस्तु तथा सेवाको आयात र सोबाट सिर्जित व्यापार घाटा मुलुकको हितमा रहन्छ ।

• दीर्घकालमा पुँजी निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक समुन्नति र समृद्धि ल्याउने,
• मुलुकको आन्तरिक स्रोतसाधनको बढोत्तरी गरी समग्र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्ने,
• बेरोजगारी समस्या समाधान गरी आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने,
• समयक्रममा उत्पादन र निकासी बढाएर भविष्यमा नाफा हुने अवस्था सिर्जना गर्ने,
• मुलुकको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको आयस्तरमा सहयोग गर्ने,
• नागरिकको सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने,
• शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार गरी नागरिकको आयु र आरोग्यता बढाउने,
• राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षा निकायको क्षमता विकासका लागि आयात गरिने वस्तु तथा उपकरणहरू,
• सेवा प्रवाहमा सुधार तथा तथ्याङ्क भण्डारण गर्न प्रयोगमा ल्याउन सकिने सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण र सेवाहरूको आयात । 

नेपालमा व्यापार घाटा बढ्नुका कारण :

• उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नु,
• उत्पादित वस्तुको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्दा नेपालमै उत्पादित वस्तुको पनि आयात बढ्नु,
• उत्पादन लागत बढी हुँदा निर्यातयोग्य वस्तुले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउनु,
• तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवा पहिचान गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा उत्पादन र निर्यात बढाउन नसक्नु,
• उत्पादनको वृद्धिका लागि प्रदान गरिएका अनुदान, छुट, सहुलियत र कार्यक्रम सीमित हुनु र भएका कार्यक्रम र सुविधाको पनि दुरुपयोग हुनु,
• निर्यातमा छुट, प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा निर्यात सुविधा उपयोग गरी निर्यात बढ्न नसक्नु,
• द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट प्राप्त अवसर र सुविधाको उपयोग गर्न नसक्नु,
• इन्धन, खाद्य पदार्थ तथा विलासिताका वस्तुको आयात न्यूनीकरण एवं प्रतिस्थापन गर्ने गरी उत्पादन, उपभोग एवं जीवनशैली रूपान्तरण हुन नसक्नु,
• पारवहन लागत न्यूनीकरण गर्ने गरी पूर्वाधार विकास तथा वैकल्पिक मार्ग प्राप्त हुन नसक्नु,
• निर्यात व्यापारका गैर भन्सारजन्य अवरोधहरू न्यूनीकरण गर्न नसक्नु,
• खुला सिमानाका कारण हुने व्यापार विचलन तथा आन्तरिक उत्पादनको माग सङ्कुचन नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सूचना प्रविधिजन्य सेवाको निर्यातमा देखिएका समस्या हल हुन नसक्नु, 
• अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापार वार्ता, कूटनीतिक वार्ता सघन बनाई लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक नियोग र विषयगत मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु, 
• देशगत विविधीकरणका लागि थप मुलुकसँग व्यापार सन्धि गरी स्वदेशी उत्पादनका लागि नयाँ बजारको खोजी हुन नसक्नु ।

अन्त्यमा विकासोन्मुख मुलुकमा दीर्घकालीन लाभ दिने तथा पुँजी निर्माणका सहयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको आयातका कारण बढ्ने व्यापार घाटालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । विलासिता र अनुत्पादक वस्तुको आयात वृद्धि भई हुने व्यापार घाटा मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त मानिँदैन । नीतिगत सुधार र स्थिरता, पूर्वाधार निर्माण, आन्तरिक क्षमता विकास तथा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर मात्र आन्तरिक उत्पादन र निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ ।