गोरखापत्र विषयगत, ४ श्रावण २०७९

 १. जलवायु परिवर्तन भन्नाले के बुझिन्छ ?
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिम
पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्ने उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।

जलवायु परिवर्तनले कुनै स्थानविशेषको तापक्रम,
आद्रता, वर्षा,
हावाको बहाव आदिको लामो समयको औसत स्थितिमा फेरबदल भएको
अवस्थालाई जनाउँछ ।
विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भइरहेका कारण पृथ्वी अहिले तीव्र जलवायु
परिवर्तनको अवस्थामा रहेको छ । यसका
कारण मानवजाति र  पृथ्वीले बहुआयामिक
समस्याहरू भोग्नुपरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा देखापर्ने स्वास्थ्य जोखिम देहायबमोजिम रहेका छन्
:

– तराईमा लु र हिमालमा लेक लाग्ने
क्रम बढ्दा रोगी र मृत्युको जोखिम बढ्ने,

– बाढी,
पहिरो, आगलागी
र तीव्र हावाहुरीका कारण घाइते, रोगी र
मृत्युको जोखिम रहेको,

– उच्च तापक्रममा काम गर्ने किसान र
श्रमिकमा छालाजन्य र आँखाजन्य रोगको जोखिम बढ्ने,

– खाद्य पदार्थको उत्पादन र
उत्पादकत्व घट्नाले कुपोषणको जोखिम बढ्ने,

– आर्थिक रूपमा जोखिममा रहेका
जनसङ्ख्याको स्वास्थ्यमा बढी असर पर्ने र कार्यक्षमतामा ह्रास आउने,

– पहिले महामारी नफैलिएका पहाडी
क्षेत्रमा दूषित पानी, सडेगलेका खानेकुरा र कीटजन्य रोगको
सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने,

– तराईका भूभागमा चिसोपना बढेर हुने
रुग्णता (मोर्बिडिटी) र मृत्युदर (मोर्टालिटी) बढ्ने,

माथि उल्लिखित जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य जोखिमको
न्यूनीकरण गरी मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रवर्दधन गर्न देहायबमोजिमका उपाय अपनाउन
सकिन्छ:

– जलवायु परिवर्तन र यसले
स्वास्थ्यमा पार्ने असर सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

– जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य
असरसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,

– जलवायुजन्य चरम घटनाका कारण
उत्पन्न हुने जोखिमको समयमै व्यवस्थापन गर्ने,

– कीट, जल,
खाद्यजन्य रोग र विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवर्दधन
गर्ने,

– रोग, प्रकोप
तथा विपत्का लागि रोकथाम, नियन्त्रणका
लागि पूर्वतयारीमा लगानी बढाउने,

– जलवायु परिवर्तन र
स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वानुमान, पूर्वसतर्कता,
निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने,

– बहुतह र बहुक्षेत्रगत
सहकार्यमार्फत सबै किसिमका नीतिमा मानवीय स्वास्थ्य सुरक्षालाई समाविष्ट गरी
कार्यान्वयन गर्ने ।

२. लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा निर्वाचनको
भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

जनताका लागि जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था
लोकतन्त्र हो । यो
सर्वजन हितायः सर्वजन सुखायः अर्थात् सबै जनताको हितमा र सबैको सुखका लागि काम
गर्ने व्यवस्था हो ।
निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले जनचाहनाअनुसार काम
गर्नुपर्ने हुनाले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ ।
लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न निर्वाचनको भूमिका देहायअनुसार रहन्छ ।

– सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई
आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ,

– राजनीतिक दल र सरकार जनताप्रति
उत्तरदायी हुने अवस्था रहन्छ, सत्ताको
शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण सम्भव गराउँछ,

– दलीय प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि भई
उन्नत विचारले नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त हुन्छ,

– नागरिकका हकअधिकारको संरक्षण,
संवद्र्धन र प्रचलन हुन्छ,

– आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट
निश्चित समयको अन्तरालमा जनादेश नवीकरण हुन्छ,

– निर्वाचनले शासकीय प्रणालीमा नवीन
रक्तसञ्चार सम्भव गराउँछ र लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ ।

३. नेपालमा निजामती कर्मचारीको नैतिक
दायित्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

निर्धारित विधिबाट छनोट भएका,
राज्यद्वारा प्रस्तुत सेवा र सुविधासम्बन्धी सर्त स्वीकार
गरी नागरिकको हितमा काम गर्न राज्यसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका नागरिक निजामती
कर्मचारी हुन् ।
नेपालमा योग्यतातन्त्रमा आधारित छनोट प्रणालीबमोजिम लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नेपाल
सरकारले निजामती कर्मचारीको नियुक्ति गर्दछ ।

नैतिकता कानुनभन्दा माथि रहन्छ तथापि निजामती सेवा
नियमावलीले निजामती कर्मचारीका निम्नानुसारका नैतिक दायित्व उल्लेख गरेको छ:

– सेवाग्राहीप्रति समान किसिमको
व्यवहार गर्ने,

– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई
प्राथमिकता दिने,

– वस्तु तथा सेवाको वितरणको मापदण्ड
र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,

– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण
गर्ने,

– साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक
परिचालन गर्ने,

– कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण
गर्ने,

– न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन
गर्न प्रयत्नरत रहने,

– आधारभूत मानवीय मूल्य र
मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,

– सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान
दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने ।

४. नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता
परिचालनका प्राथमिकताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक सामाजिक
रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय, वस्तुगत
तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भनिन्छ ।
मुलुकको तीव्र विकास गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतको न्यूनता पूर्ति गर्न यस्तो
सहायता अपरिहार्य हुन्छ । नेपालले
विगत सात दशकदेखि विकास सहायता स्वीकार गर्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका सन्दर्भमा नेपालले तय गरेका प्राथमिकताहरू
देहायबमोजिम रहेका छन् :

– भौतिक पूर्वाधारको निर्माण,

– शिक्षा,
स्वास्थ्य, खानेपानी
र सरसफाइ,

– राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व
वृद्धि,

– रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,

– विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र
हस्तान्तरण,

– वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,

– विपत् व्यवस्थापन,

– सार्वजनिक,
निजी, सहकारी
र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले विकास सहायता
उपयुक्त ठानी निर्धारण गरेको क्षेत्र ।

५. कार्यसम्पादन सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने
कुरा के–के हुन् ?
लेख्नुहोस् ।

कामको गुणस्तर, समयसीमा,
लागत, परिमाण,
जिम्मेवारी, जवाफदेहिता
तथा प्रोत्साहन सुविधासमेत किटान गरी मापनयोग्य सूचकहरूको आधारमा कामको मूल्याङ्कन
गर्ने गरी सङ्गठन र कर्मचारीबीच गरिएको सम्झौतालाई कार्यसम्पादन सम्झौता भनिन्छ ।
यसमा सङ्गठनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा कर्मचारीको
कार्यविवरणसमेतलाई आधार बनाइन्छ ।
यसलाई सङ्गठनमा नतिजा, जवाफदेहिता जिम्मेवारी सुनिश्चित
गर्ने औजारका रूपमा समेत लिइन्छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनले कार्यसम्पादन सम्झौतामा
देहायका विषय खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः

– विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको
लक्ष्य,

– लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक
पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधनस्रोत,

– लक्ष्य हासिल गर्ने समयसीमा,

– प्राप्त हुनुपर्ने नतीजा वा
उपलब्धि,

– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको
सूचकाङ्क

– कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्ने
सकिने अवस्थाहरू,

– कार्यसम्पादन सम्झौता
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकारहरू,

– कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरू ।

६. वित्तीय सङ्घीयता भन्नाले के बुझिन्छ ?
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रिय
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्र र भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

सङ्घीय व्यवस्थामा तहगत सरकारबीच राजस्व प्राप्त
गर्ने अधिकार र खर्च गर्ने अधिकारको बाँडफाँट, ढाँचा
निर्धारण र तत्सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यासको समष्टिलाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ ।
वित्तीय सङ्घीयताले मूलतः सङ्घीय एकाइहरूको राजस्व अधिकार,
खर्च जिम्मेवारी, वित्तीय
हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋणसम्बन्धी विषयलाई समेट्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ र धारा ६० ले गरेको वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी
व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न धारा २५० र धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत
तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन,
२०७४ ले आयोगको कार्यक्षेत्र र भूमिका सम्बन्धमा
देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको छ :

आयोगका कार्यक्षेत्रहरू

– खर्च जिम्मेवारी

– राजस्व जिम्मेवारी

– राजस्व बाँडफाँट

– अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

– आन्तरिक ऋण

– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा
बाँडफाँट आयोगको भूमिका खर्च जिम्मेवारीतर्फ :

– सङ्घ,
प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने
उपायको सिफारिस गर्ने राजस्व जिम्मेवारीतर्फ :

– सङ्घ,
प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने
उपायको सिफारिस गर्ने राजस्व बाँडफाँटतर्फ :

– सङ्घ,
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत
आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व
बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

– राजस्व बाँडफाँटका आधारहरूको
पुनरवलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने
सवारीसाधन कर बाँडफाँटको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,अन्तरसरकारी
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ :

– सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र
स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

– प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय
सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

– प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान
गरिने ससर्त अनुदानको आधार तयार गरी सिफारिस गर्ने,आन्तरिक
ऋणतर्फ :

– सङ्घ,
प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा
सिफारिस गर्ने,प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा
बाँडफाँटतर्फ :

– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा
निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,

– प्राकृतिक स्रोतको
बाँडफाँटसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निवारण गर्न सुझाव
दिने,

– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई
सुझाव दिने,

– सङ्घ,
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने रोयल्टीको हिस्सा
निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने,

– आयोगले प्रत्येक वर्ष सङ्घ,
प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा
अगाडि वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण, ससर्त
अनुदानका आधार, सवारीसाधन कर बाँडफाँटको हिस्सा र
आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्दछ ।
पाँच वर्षका लागि लागू हुने गरी राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरिसकेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धान र अन्य सङ्घीय मुलुकका असल अभ्याससमेतको जानकारी लिई आफ्नो
भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको
कार्यान्वयन र संरक्षणलाई अझै सुदृढ पार्ने काममा आयोगको ध्यान जानु जरुरी छ ।

७. गरिबी निवारणका सम्बन्धमा चालू
पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेका रणनीति र अपेक्षाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

स्रोतसाधनको अभावका कारण न्यूनतम मानवोचित जीवन जिउन
नसकेको अवस्था गरिबी हो । यो
कसैको चाहना नभई बाध्यात्मक अवस्था हो ।
कुनै अमुक मुलुकको सरकारसँग मात्र सम्बन्धित नभई गरिबी निवारण एक विश्वव्यापी,
अन्तरसम्बन्धित र बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ ।
नेपालमा गरिबीलाई आयमा आधारित गरिबी, मानवीय
गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणको रूपमा लिई गरिबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रमहरू
कार्यान्वयन भइरहेका छन् । तथापि
अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।

पन्ध्रौँ योजनाले गरिबी निवारण सम्बन्धमा निर्धारित
रणनीतिहरू देहायबजोजिम रहेका छन् :

– सर्वेक्षणमार्फत गरिब घरपरिवार
पहिचान गरी अद्यावधिक विवरण राख्ने,

– पहिचान भएका गरिबलक्षित गरिबी
निवारण कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने,

– रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सीप
विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरको
अभिवृद्धि गरी यसमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

– गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरी
उत्पादनका स्रोत–साधनमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित
गर्ने,

– आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा
सेवामा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

 पन्ध्रौँ
योजनाको कार्यान्वयन भई योजनाको अन्त्यमा देहायका उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा
गरिएको छ:

– निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको
जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशतमा झर्ने,

– बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या
२८.८ प्रतिशतबाट ११.५ प्रतिशतमा झर्ने,

– आम्दानीमा माथिल्लो १० प्रतिशत र
तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको अनुपात १.३ बाट घटेर १.२५ मा पुग्ने,

– गरिब पहिचानसम्बन्धी राष्ट्रिय
प्रणालीको विकास हुने,

– ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा
परिवारको पहिचान गरी परिचयपपत्र वितरण हुने ।

उल्लिखित रणनीतिको कार्यान्वयन हुने गरी वार्षिक नीति
तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन,
अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर मात्र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल
हुन सक्दछ ।