गोरखापत्र विषयगत, २५ श्रावण २०७९

 १. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको
आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस्।

विकसित मुलुकले विकासोन्मुख
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने वित्तीय,
वस्तुगत तथा प्राविधिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास
सहायता भनिन्छ ।
मुलुकको
तीव्र
विकास
गर्न
आन्तरिक
स्रोतसाधनको
न्यूनता
पूर्तिका
लागि
यस्तो
सहायता
अपरिहार्य
हुन्छ।
नेपालमा विकास सहायताको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायअनुसार स्पष्ट गर्न सकिन्छ:

               (क)
न्यून आयस्तर एवं न्यून बचत:
नागरिकको आयस्तर न्यून छ। आयको अधिक अंश उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ। कुल
गार्हस्थ्य बचत न्यून हुँदाहुँदै पनि विप्रेषणका कारण राष्ट्रिय बचत परिचालन
उल्लेखनीय छ तर भड्किलो सामाजिक संस्कृतिका कारण मध्यम वर्गमा पनि उपभोग दर उच्च
छ। विप्रेषणलाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। बचत परिचालनको वातावरणमा सुधार हुन
नसक्दा पुँजी निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन सन्तोषजनक छैन ।
फलस्वरूप
बाह्य
स्रोतमा
भर
पर्नुपर्ने
अवस्था छ ।

               (ख)
न्यून राजस्व परिचालन:
नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमता न्यून भएकाले सरकारको राजस्व पनि न्यून छ। राजस्व
चुहावटलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारी राजस्व अपेक्षाकृत वृद्धि हुन
सकेको छैन ।
सङ्घीय
व्यवस्थामा
जाँदा
सरकारको
अनिवार्य
दायित्व
रकम बढेको छ। राजस्वले चालू खर्च धान्नसमेत मुश्किल हुने अवस्था छ। विकास खर्चका
लागि बाह्य स्रोतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

               (ग)
गरिबी र आर्थिक जोखिम:
गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको छ। कोभिड–१९ का कारण यो सङ्ख्या
अझै बढेको अनुमान गरिएको छ ।
गरिबी
न्यूनीकरण
र
सामाजिक
सुरक्षा
कार्यक्रमका
लागि
उच्च
मात्रामा
सरकारी
स्रोतसाधन
परिचालन
गर्नुपर्ने
अवस्था
छ।

               (घ)
उत्साहहीन निजी क्षेत्र: निजी
क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न
सकिएको छैन। आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरी रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने
बाध्यतालाई कम गर्नुपर्ने सरकारी दायित्व रहेको छ। तसर्थ निजी क्षेत्रको लगानीलाई
आकर्षित गर्ने गरी सरकारी स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

               (ङ)
उच्च व्यापार घाटा:
आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य उत्पादन
वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अन्यथा
बाह्य
क्षेत्र
असन्तुलित
हुँदा
उच्च
र
दिगो
आर्थिक
वृद्धि
हासिल हुन सक्दैन ।

               (च)
न्यून प्रविधि एवं प्राविधिक जनशक्ति:
प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलब्धताका अतिरिक्त सोको परिचालन गरी लाभ लिने ज्ञान,
सीप, क्षमता
र दक्षताको कमी रहेको छ ।
मुलुकभित्र
आधुनिक
र
उच्चस्तरका
प्रविधि
र
प्राविधिक
जनशक्तिको
न्यूनता
छ।

               (छ)
पूर्वाधार न्यूनता:
उत्पादन र निर्यात व्यापारलाई टेवा दिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकताका
साथ लगानी वृद्धि गर्नुपरेको छ। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी कार्यक्रम र
आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ।

               (ज)
प्रतिबद्धता र दायित्व:
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाइएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व
सरकारमा रहेको छ। त्यस्तैगरी दिगो विकासका लक्ष्य समयमै हासिल गर्नका लागि न्यून
स्रोत पूर्तिका लागि वैदेशिक सहायता महìवपूर्ण
स्रोतका रूपमा रहेको छ।

               (झ)
राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र सङ्कल्प: सन्
२०२६ सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने, सन्
२०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने र सन् २०४३ (वि.सं. २१००) सम्म
समुन्नत मुलुकका रूपमा स्थापित हुने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्नसमेत ठूलो
परिमाणको स्रोत आवश्यक रहेको छ।

विकास सहायता प्रापक मुलुकको रहर
नभई बाध्यता भएकाले राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन हुने गरी मात्र सहायता स्वीकार
गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन
गर्दै भविष्यमा सहायता लिनु नपर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि रणनीतिक कार्ययोजनासहित
अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।

२. लोकसेवा आयोगको परामर्शदायी भूमिका उल्लेख
गर्नुहोस्।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा
योग्यतातन्त्रलाई स्थापित गर्न संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधानले लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्रलाई साविकको भन्दा झनै व्यापक
बनाएको छ । संवैधानिक
व्यवस्था
गरेअनुसार
लोकसेवा
आयोगसँग
परामर्श
लिनुपर्ने
विषयहरू
देहायबमोजिम रहेका छन्:

(क)
सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा

– सङ्घीय
निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा,

– सङ्गठित
संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा,

(ख) नियुक्ति,
बढुवा र विभागीय कारबाही÷सजाय
सम्बन्धमा

– नेपाल
सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा,

– सङ्घीय
निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र
विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको
विषयमा,

– सङ्घीय
निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवाारको उपयुक्तताको
विषयमा,

– नेपाली
सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र
प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका
पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,

– सङ्गठित
सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको
विषयमा,

– सङ्घीय
निजामती सेवाका पदमा सेवा परिवर्तन गरी सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको
विषयमा,

– अन्य
सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको
विषयमा,

– अन्तर
तह सेवा (सङ्घीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाबाट
सङ्घीय निजामती सेवाका पदमा) परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको
उपयुक्तताको विषयमा,

– परामर्श
लिनु नपर्ने अवस्थाको पदबाट लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने पदमा स्थायी सरुवा
वा बढुवा गर्ने विषयमा,

– सङ्घीय
निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायका विषयमा।

– लोकसेवा
आयोगले उल्लिखित भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको बेहोरा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनबाट
जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
आयोगको
परामर्शदायी
भूमिका
निर्वाहबाट
नै सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यतातन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिने भएकाले सरकार एवं
सरकारी निकायले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सम्मान र सहयोग गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

३. संविधान संशोधन भन्नाले के बुझिन्छ ?
नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

संविधानमा भइरहेको प्रावधानलाई
परिवर्तन गरी नयाँ व्यवस्था कायम गर्नुलाई संविधान संशोधन भनिन्छ ।
संविधान
कार्यान्वयनका
क्रममा
आवश्यकताअनुसार
यसका
धारामा
परिवर्तन
गरेर
संविधानलाई
अझै
परिमार्जित
र
गतिशील
बनाउन
संविधान
संशोधन
गरिन्छ ।

– नेपालको
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
यस
व्यवस्थाअनुसार
संविधान
संशोधन
प्रक्रियालाई
निम्नानुसार
उल्लेख
गर्न
सकिन्छ:

– नेपालको
सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता,
स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने
गरी संविधानको कुनै धारालाई (धारा २७४ को उपधारा १ बाहेक) संशोधन वा खारेज गर्ने
विधेयक सङ्घीय संसद्को जुन कुनै सदनमा पेस गर्न सकिन्छ,

– पेस
भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि संशोधन विधेयक सार्वजनिक गरिने तथा
प्रदेशहरूको सिमाना वा अनुसूची–६ सँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन गर्ने भएमा सहमतिका
लागि प्रदेश सभामा पठाउने गरिन्छ,

– तीन
महिनाभित्र प्रदेश सभाले बहुमतबाट विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा
जानकारी पठाउनुपर्छ। उक्त जानकारी नदिएमा विधेयक अगाडि बढ्छ तर बहुसङ्ख्यक प्रदेश
सभाले विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सम्बन्धित सदनलाई प्राप्त भएमा विधेयक
निष्क्रिय हुन्छ,

– प्रदेश
सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने भएमा वा बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको
विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ
बहुमतबाट विधेयक पारित गरिन्छ र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,

– पेस
भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई सोही मितिदेखि संविधान संशोधन भएको
मानिन्छ ।

– विगतको
नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा संविधान संशोधनभन्दा नयाँ संविधान निर्माणमा बढी
ध्यान गएको देखिन्छ। संविधान संशोधनबाट नै संवैधानिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिने
तथ्यलाई मनन गर्दै राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानभित्रबाट समस्याको हल खोज्ने अभ्यास
गर्नु उचित देखिन्छ ।

४. नेपालको विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना
प्रस्ट पार्दै विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको विद्यालय शिक्षालाई
आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहमा बाँडिएको छ। एक वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास
शिक्षा र कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मको जम्मा आठ वर्षको शिक्षालाई आधारभूत तह कायम
गरिएको छ । त्यस्तै
कक्षा
९
देखि
कक्षा
१२
सम्मको
चार
वर्ष
अवधिको
शिक्षालाई
माध्यमिक
शिक्षा
कायम
गरिएको
छ ।
माध्यमिक
शिक्षातर्फ साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा
व्यावसायिक गरी तीन प्रकार रहने व्यवस्था छ ।
माध्यमिक
शिक्षाको
प्राविधिक
तथा
व्यावसायिक
धारतर्फ
थप
एक
वर्ष
अवधिको
व्यावसायिक
अभ्यास
समेटिएको
छ ।
विद्यालय
शिक्षालाई
मुलुकको
परिवर्तित
शासकीय
व्यवस्थाअनुरूप
बनाउन
विद्यालय
शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६
जारी भएको छ ।

– विद्यालय
शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले
विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध
राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्ने दृष्टिकोण तय
गरेको छ । यस
पाठ्यक्रम
प्रारूपले
विद्यालय
शिक्षाका
राष्ट्रिय
उद्देश्य
देहायबमोजिम
निर्धारण
गरेको
छ ।

(क)
प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी
व्यक्तित्व विकास गर्ने,

(ख)
राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठावान,
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य र मान्यताप्रति
प्रतिबद्ध, स्वाभिमानी,
सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने,
चरित्रवान, नैतिकवान
एवं जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने,

(ग)
श्रमप्रति सम्मान एवं सकारात्मक सोच भएका,
रोजगार एवं स्वरोजगार उन्मुख, उत्पादनमुखी,
उद्यमशील र सीपयुक्त नागरिक तयार गर्ने,

(घ)
व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा
सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्‍याउने,

(ङ) प्राकृतिक तथा राष्ट्रिय
सम्पदा र पर्यावरणको संरक्षण, संवद्र्धन
र सदुपयोग गर्दै दिगो विकासमा योगदान गर्ने सचेत नागरिक तयार गर्ने,

(च) प्रत्येक व्यक्तिमा शान्ति,
मानव अधिकार, समानता,
समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यताअनुरूपको आचरण विकास
गरी समतामूलक, समावेशी,
न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत गर्ने,

(छ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय
स्तरमा प्रतिस्पर्धी, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको
प्रयोग गर्न सक्ने विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने,

(ज) वैज्ञानिक अवधारणा,
तथ्य, सीप,
सिद्धान्त तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने वैज्ञानिक
सुझबुझ भएका तथा अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार गर्ने,

(झ) रचनात्मक तथा समालोचनात्मक
चिन्तन गर्ने, जीवनोपयोगी सीप भएका सहिष्णु र
भाषिक सक्षमतामा निपुण नागरिक तयार गर्ने,

(ञ) नेपाली मौलिक कला,
संस्कृति, सौन्दर्य,
आदर्श तथा वैशिष्ट्यहरूको संरक्षण,
संवद्र्धन र विस्तारतर्फ अभिप्रेरित भएका नेपालको इतिहास,
भूगोलको ज्ञान भएका, नेपाली
पहिचान र जीवनशैलीप्रति गौरव गर्ने नागरिक तयार गर्ने,

(ट) जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक
एवं मानवसिर्जित प्रकोपप्रति सचेत रही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा विपत्
व्यवस्थापन गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्ने,

(ठ) सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध
राष्ट्र निर्माणका निमित्त आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने।

५. प्रचलित
कानुनमा विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धमा के–कस्तो
व्यवस्था रहेको पाउनुहुन्छ उल्लेख गर्नुहोस्।

सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको
प्रयोगको सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनु सार्वजनिक पदाधिकारीको दायित्व हुन
आउँछ। आफ्नो मन्त्रालय सम्बद्ध नीति, योजना,
बजेट, कार्यक्रम
तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा सार्वजनिक कोषको उपयोगसँग
सम्बन्धित सवालमा सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था
वा निकायलाई उत्तर दिनुपर्ने दायित्वलाई विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्वका
रूपमा बुझिन्छ ।
राजनीतिक
नेतृत्वलाई
समेत
वित्तीय
स्रोत
परिचालनमा
जिम्मेवार
र
जवाफदेही
बनाउनका
लागि
नेपालमा
पहिलो
पटक
आर्थिक
कार्यविधि
तथा
वित्तीय
उत्तरदायित्वसम्बन्धी
कानुन
तर्जुमा
गरिएको
छ।
आर्थिक
कार्यविधि
तथा
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले
विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा उल्लेख गरेका व्यवस्थाहरू
निम्नानुसार छन्:

– ऐनबमोजिम
आयोजना छनोट गर्ने,

– मध्यकालीन
खर्च संरचना तयार गर्ने,

– बजेट
प्रस्ताव गर्ने,

– सरकारी
सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने,

– बजेट
समर्पण गर्ने गराउने,

– आयोजना
तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय उत्तदायित्व कायम गर्ने
गराउने ।

– उल्लिखित
वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने गराउने सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी
देहायअनुसार रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,
२०७७ ले गरेको छ:

– आफ्नो
मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने,
गराउने,

– स्वीकृत
आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा लेखाउत्तरदायी अधिकृतबाट
नियमित रूपमा अनुगमन गराउने, जानकारी
लिने र आवश्यकताअनुसार मार्गनिर्देश गर्ने,

– आवधिक
योजनाको आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्ने,
गराउने,

– आफ्नो
मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए गरेको
कामकारबाहीको मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने।

– सार्वजनिक
पदमा रहनेहरू सधैँ सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा रहन्छन्। महालेखापरीक्षकको वार्षिक
प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर रहेको बेहोरा औँल्याउँदै
आएका छन् । स्वयं
नेतृत्वको
आत्मबोध,
प्रधानमन्त्रीबाट कडा निगरानी एवं अन्य नियमनकारी निकायको
सक्रिय भूमिकाबाट विभागीय मन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व व्यवहारमा अभ्यास गराउन
सकिन्छ ।