प्रशासन सुधार

प्रश्नः प्रशासन सुधार भनेको के हो ? नेपालले प्रशासन सुधारका लागि प्रशासन सुधार आयोगमार्फत गरेका प्रयासहरूको तालिकीकरण गर्दै संघीय शासन प्रणालीमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने प्रमुख सुधार उल्लेख गर्नुहोस्।

प्रशासन सुधारको परिचय

कुनै पनि प्रशासनको वर्तमान अवस्था, संरचना, कार्य ढाँचा, सिद्धान्त, कार्यविधि, सम्बन्ध, कानुन, क्षमता विकास एवं विस्तारलगायत क्षेत्रमा गरिने सकारात्मक एवं निरन्तर परिवर्तन, फेरबदल, नवप्रवर्तन, उथलपुथल, बदलाव, सिर्जनशीलता वा नवीकरणको समग्र कार्यलाई प्रशासन सुधार भनिन्छ । 

साविक प्रशासनको कमजोर क्षमता, प्रस्तुति, समस्या एवं उल्झनहरू, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, बाह्य जगत्मा आएको परिवर्तन, जनताको माग एवं आवश्यकतामा हुने परिवर्तन, कार्य क्षेत्र परिवर्तन, सरोकारवालाहरूको सुझाब, सूचना प्रणाली तथा प्राविधिक क्षेत्रमा भएको नवीन विकास, विश्वव्यापीकरण, आधुनिकीकरण, राज्यसत्ता परिवर्तनलगायत कारणले प्रशासन सुधार आवश्यक हुन्छ ।

प्रशासन सुधार सामान्य परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र नभएर प्रशासनिक विकासको कार्य पनि हो, जसबाट प्रशासनको क्षमता निरन्तर अभिवृद्धि हुने र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि बढाउने कार्य गरिन्छ । यसले व्यक्तिको विचार, प्रवृत्ति, मूल्य, सीप, व्यवहार, संस्कार, आचरण, समूहको व्यवहार, कार्य, सञ्चार, नेतृत्व, कार्य–सम्बन्ध, भूमिका तथा संगठनको संरचना, कार्यविधि, निर्णय प्रक्रिया, स्वरूपलगायत विषयमा आवश्यक परिमार्जन गर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा प्रशासन सुधार आयोगमार्फत गरिएका प्रयासहरू

नेपालमा ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न पाँचवटा प्रशासन सुधार आयोगहरूको गठन भएको र ती आयोगले दिएका सुझाबका आधारमा विभिन्न नवीन प्रयोग एवं अभ्यासहरू गरिएको पाइन्छ । ती पाँचवटै आयोगको संक्षिप्त परिचय, तिनका सिफारिस र कार्यान्वयनमा आएका विषय तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :

संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधार

संघीय संविधानसँगै संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको वर्तमान नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देहायअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यगत सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ :

नीतिगत र कानुनी सुधार

• संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्ने,
• कर्मचारी समायोजनका गुनासो र अन्योललाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय कानुन र प्रदेश कानुन एवं स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने ।

संरचनागत सुधार

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका केन्द्र तथा सेवा प्रदान गर्ने निकाय जनमुखी र जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा स्थापना, विस्तार गर्ने,
• विद्यमान सेवा केन्द्रमा मितव्ययिता, उपलब्ध स्रोत र क्षमताको उच्चतम उपयोग, समन्वय, सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने,
• कामको चापका आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्न वैज्ञानिक र दिगो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने,
• संघीय तहका विभाग, आयोग, कार्यालयको संख्या घटाई प्रदेश र स्थानीय तहमा ती कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने,
• तालिम प्रदायक निकायको पुनर्संरचना गरी संघीयताअनुकूल बनाउने,
• प्रशासन सुधारको सम्बन्धमा आयोग÷समितिबाट प्रस्तुत सुझाब र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न–गराउन र समसामयिक सुधार गर्ने विषयमा अनुगमन र सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय विशेष स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने । 

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार

• कर्मचारीको भर्ना, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी मेधावीहरूलाई आकर्षण गर्ने,
• सचिवहरूको विद्यमान सामूहिकीकरण वा क्लस्टरिङ्क व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी विशेषज्ञ एवं दक्ष नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने,
• कर्मचारीको व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुरक्षालाई समेत विचार गरी नेपाल सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग मिली सामूहिक आवकाशको व्यवस्थाकोे नीति अवलम्बन गर्ने,
• निजामती अस्पताललाई प्रादेशिक रूपमा समेत विस्तार गरी सुविधा प्रदान गर्ने,
• दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कार्य प्रभावकारिता र नतिजासँग जोडेर व्यवस्थित गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने,
• कर्मचारीको कार्य–सम्पादन मूल्यांकन सूचकांकलाई कामसँग तादात्म्य मिलाई वस्तुपरक र नतिजामूलक बनाउने,
• सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमलाई सेवा प्रवाहको विशिष्टतासँग जोड्ने गरी तालिमको पाठ्यक्रम तयार पार्ने, तालिमलाई बढी उपयोगी, नतिजामूलक र आकर्षक बनाउने,
• नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा विदेशमा पढ्न गएका सबै कर्मचारीलाई सम्झौताबमोजिम अवधि काम गर्न अनिवार्य गर्ने, सेवा नगरेमा दोब्बर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
• एक व्यक्तिलाई एकपटक एक तहमा मात्र आरक्षणको अवसर दिन प्रणालीको विकास गर्ने,
• तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको अभिलेख राखी सोका आधारमा वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई स्पष्टसँग परिभाषित गरी सीमाबाहिरका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने ।

सेवा–प्रवाहमा सुधार

• सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक परीक्षण र सहभागितामा आधारित अनुगमन व्यवस्थालाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने,
• सेवाको प्रकृति हेरी सार्वजनिक निकाय चौबीसै घन्टा खुल्ला राख्ने, एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणालीबाट सेवा सुचारु गर्ने,
• विद्युतीय सुशासनलाई बढी प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय शासनका औजारको विस्तार र विकेन्द्रीकरण गर्ने,
• केन्द्रीय निकायलगायत सबै स्थानीय निकायलाई प्रविधि र सुविधा उपलब्ध गराई जनशक्तिलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउने,
• संविधान प्रदत्त सूचनाको हकको सही उपयोग हुने गरी सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने–गराउने, सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने,
• स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रचलित कानुन, संवैधानिक र कानुनी सीमा, योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, अनुगमन मूल्यांकन, उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गर्ने आयोजना आदिको विषयमा तालिम दिई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
• निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने,
• व्यवस्थापन परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको मूल्यांकनमा ती परीक्षणको निचोडलाई प्रमुख आधारमा लिने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा अहिले कायम रहेको हरेक श्रेणीभित्र दुई तह रहने गरी तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र कुनै पनि निकायको प्रमुखको मातहतमा समान स्तरका अन्य कर्मचारी रहने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न समान श्रेणीको एकभन्दा बढी कर्मचारी राख्नुपर्ने, कार्यालयमा सोही श्रेणीको माथिल्लो तहको कर्मचारी मात्र कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्ने । 

निष्कर्ष

प्रशासन सुधारका लागि गठन गरिएका विभिन्न आयोगले दिएका सुझाब कतिपय तत्कालै र कतिपय धेरै समयपछि भए पनि कार्यान्वयनमा आइरहेका छन् । कतिपय अव्यावहारिक र तयारी गर्नुपर्ने र समय फेरिँदा असान्दर्भिक हुन पुगेका विषय मात्र कार्यान्वयन नभएका हुन् ।

अहिले नेपालमा सबैले राज्य र सरकारप्रति उच्च आशा र भरोशा राखेको तथा विकासको भोक तीव्र लागेको हुनाले सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट गर्नका लागि नीति, संगठन, कार्यक्रम, व्यवहार र आचरणमा तालमेल मिलाउने र सकारात्मक पहलकदमी सबै पक्षले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।