गोरखापत्र विषयगत, १ भाद्र २०७९

१. फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख गर्दै नागरिकको दायित्व अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

फोहोरमैलाको न्यून उत्पादन, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण एवं उचित विसर्जनको माध्यमबाट ठोस फोहोरमैलालाई व्यवस्थित गर्दै वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने कार्यको समष्टिलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन भनिन्छ। सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, आम नागरिक सबैको सहकार्य र समन्वयबाट फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयमा नेपालको सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका देहायअनुसार रहन्छ :

– नेपाल सरकारको भूमिका नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान र प्राविधिक सहयोग, वैदेशिक सहायता परिचालनजस्ता कार्यमा केन्द्रित रहन्छ।

– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानी र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने भूमिका प्रदेशहरूको रहन्छ।

– फोहोरमैलाको सङ्कलन, विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहन्छ।

– बढ्दो उपभोगवादी संस्कृति, सुविधाभोगी मनोवृत्ति र सहरकेन्द्रित बसोबासबाट सहरी इलाका र बजार उन्मुख ग्रामीण इलाकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहिआएको छ। यसलाई सामना गर्न नागरिकस्तरबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य छ। यसका लागि आम नागरिकमा दायित्वबोध गराउनु आवश्यक छ। नागरिकको दायित्वलाई देहायबमोजिमका उपायबाट अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ः

– फोहोरमैलाको न्यूनीकरण, वर्गीकरण र निष्कासनमा नागरिक दायित्व सम्बन्धमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, 

– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,

– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यासको आदानप्रदान र समुदाय स्तरसम्म प्रचारप्रसार गर्न टोलटोलमा अन्तरक्रिया गर्ने,

– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा घरपरिवार, समुदाय, टोल विकास संस्था, राजनीतिक सङ्गठन र सञ्जाल, आमा समूह, युवा क्लब, बाल क्लब, विद्यालय आदिको सहभागिता र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने,

– विद्यालय शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनामूलक विषयवस्तु समावेश गरी जनचेतना अभिवृद्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने, 

– फोहोरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै लैजाने, 

– प्रदुषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने। सार्वजनिक स्थलमा फोहोर विसर्जन गर्ने, कानुन उल्लङ्घन एवं अटेरी गर्नेलाई दण्डात्मक उपायको अवलम्बन गर्ने।

– फोहोरमैला व्यवस्थापन सरकारको मात्र दायित्व नभई प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो। स्थानीय तहहरूले निजी उद्योगी तथा व्यवसायी, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू तथा आम नागरिकसँगको सहकार्य र समन्वयबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनमा मितव्ययितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र दिगोपना हासिल गर्न सक्दछन्।

२. कर्मचारी समायोजन भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा भएका कार्य उल्लेख गर्दै समायोजनका कमीकमजोरीहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्।

एकात्मकबाट सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा साबिकमा राष्ट्रसेवामा खटिएका कर्मचारीलाई नयाँ संरचनाअनुसारका सङ्घीय एकाइहरूमा मिलान गर्ने कार्यलाई कर्मचारी समायोजन भनिन्छ। संवैधानिक कार्य/जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै सबै सरकारबाट हुने सेवाप्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न कर्मचारी समायोजनको काम गरिन्छ। कार्य जिम्मेवारीलाई संरचना र जनशक्तिले पछ्याउनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यताअनुरूप तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण भएपश्चात् कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिन्छ। नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा देहायअनुसार कार्य गरिएका छन् :

– संविधानको धारा २८५ र ३०२ ले कर्मचारी समायोजनको आधार प्रदान गरको छ। धारा २८५ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, नगर तथा गाउँकार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार सरकारी सेवाको गठन एवं सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा ३०२ ले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

– कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको छ। यस कानुनले सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनका आधारहरू, समायोजन प्रक्रिया, तह मिलान, समायोजित कर्मचारीको सेवा सर्त र सुरक्षाजस्ता विषयहरू व्यवस्थित गरेको छ।

– कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम तीनवटै तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारी समायोजन प्रयोजनका लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्ने कार्य भएको छ। विद्युतीय प्रणालीमार्फत कर्मचारीको निवेदन सङ्कलन गर्ने, रुजु गर्ने, विवरण भिडान गर्नेजस्ता कार्य गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ।

– कार्यालयहरू खारेजी वा हस्तान्तरणमा परेका विभिन्न समिति तथा सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा समायोजन गरिएको छ र सो समायोजनउपरका गुनासाहरूसमेत सम्बोधन गरिएको छ।

– साबिकमा जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी समायोजन आलोचनामुक्त रहन भने सकेको छैन। कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा देखिएका कमीकमजोरीलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ:

– कर्मचारी समायोजनको विषयमा कर्मचारीसँग पर्याप्त छलफल भएन। कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक नभई बाध्यात्मक भएको कर्मचारी वृत्तमा गुनासो रहेको पाइन्छ। 

– कर्मचारी समायोजनमा कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाउँदा र अधिकांश कर्मचारीको पहिलो रोजाइ सङ्घीय तह रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी जाने अवस्था रहेन।

– कर्मचारी समायोजनमा सेवा, समूह, उपसमूहअनुसार फरक फरक व्यवहार भयो। अमुक सेवा, समूहमा बढी दरबन्दी सङ्घ सरकारमा राखेर अरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान बाध्य बनाइयो भन्ने गुनासोहरू पनि सुन्न पाइन्छ ।

– अधिकांश कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान खोजेको देखिएन। सङ्घीय तह नै पहिलो रोजाइमा प-यो। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई पनि सरकारले विश्वस्त बनाउन सकेन । प्रोत्साहन सुविधाहरू पनि पर्याप्त रहेनन् ।

– पर्याप्त गृहकार्यबिना नै समायोजन गरियो। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदै समायोजित हुनुपर्दा वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषयमा अन्योल रह्यो।

– कुनै निश्चित कालखण्डमा नियुक्ति पाएका कर्मचारी मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था रहेको घटनाक्रमले देखाएका छन्। समायोजन भई स्थानीय तहमा जानेहरू सङ्घमा पछि नियुक्ति हुनेहरूको मातहतमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने गुनासा आएका छन् । 

– समायोजनका सम्बन्धमा ठूलो सङ्ख्यामा अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भई लामो समयदेखि अनिर्णित भइरहँदा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन्।

– समायोजनमा चित्त नबुझी अदालतबाट स्टे अर्डर लिइआउने र समायोजन संशोधन गरेका घटना पनि थुप्रै छन्। यसबाट पनि कर्मचारी समायोजनमा केही त्रुटि रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

– कर्मचारी समायोजन मुलुकका लागि टड्कारो आवश्यकता थियो। कर्मचारीमाझ असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि यो कार्य सम्पन्न भएको छ, जुन सकारात्मक छ। कर्मचारी समायोजनमा सुरुमा कठोर देखिएको सरकार कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा कर्मचारीका गुनासालाई सम्बोधन गरी समायोजनप्रति केही लचिलो भएको आभास दिलाएको छ । कर्मचारी समायोजनमा रहेका बाँकी विषयलाई यथासक्य छिटो टुङ्गोमा पु¥याई परिवर्तित शासकीय व्यवस्थाका लाभलाई नागरिकमाझ वितरण गर्न सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । 

३. अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचना उल्लेख गर्दै संरचनागत रूपान्तरणसम्बन्धी के–कस्तो परिकल्पना गरिएको छ ? जानकारी गराउनुहोस्।

अर्थतन्त्रका प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रबीच आर्थिक क्रियाकलापको पुनः वितरण हुनुलाई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण भनिन्छ। अर्थतन्त्रको संरचना न्यून उत्पादकत्व भएको श्रमप्रधान क्षेत्रबाट उच्च उत्पादकत्व भएको सीप र प्रविधिप्रधान क्षेत्रतर्फको रूपान्तरण नै अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण हो । यसले अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणलाई सङ्केत गर्दछ । उदाहरणका लागि कृषिमा निर्भर श्रमशक्ति उद्योग कलकारखानाको तीव्र विस्तारसँगै सीपयुक्त औद्योगिक श्रमिकका रूपमा आबद्ध हुने क्रम बढ्नु । त्यसैगरी परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट यान्त्रीकरणमार्फत आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं उच्च उत्पादनशील कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुलाई पनि अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचना निम्नानुसार रहेको छ :

– कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनामा क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। प्राथमिक क्षेत्रको योगदान हरेक वर्ष घट्दै गएको छ भने तृतीय क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ।

– आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (कुल मूल्य अभिवृद्धि)मा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.५ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.४ प्रतिशत रहेको छ।

– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो योगदान क्रमशः २४.५ प्रतिशत, १३.७ प्रतिशत र ६१.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसरी गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटेको र द्वितीय र तृतीय (सेवा) क्षेत्रको योगदान बढेको छ।

– कृषिप्रधान मुलुकका रूपमा चिनिएको नेपालमा करिब दुईतिहाइ जनता कृषिमा निर्भर छन् तर कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एक चौथाइ मात्र रहेको छ।

– उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ। परम्परागत कृषिमा फसेको न्यून उत्पादनशील जनशक्तिलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याई उद्योग क्षेत्रमा खपत गराउने गरी औद्योगिक रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।

– सेवा क्षेत्रले अभूतपूर्व योगदान गर्दै छ। व्यापार व्यवसायमा आबद्ध हुने, स्वरोजगारमा संलग्न हुने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरी सेवा निर्यात गर्नेहरू पनि बढ्दै गएका छन् तर सेवा क्षेत्रले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। 

– नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धमा निम्नानुसारको परिकल्पना गरिएको छ :

– चालू पन्ध्रौं योजनाको आधार वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत योगदान दिएको प्राथमिक क्षेत्र योजनाको अन्त्यसम्ममा २३ प्रतिशतमा झर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा यो अंश ९ प्रतिशतमा सीमित रहने परिकल्पना गरिएको छ।

– त्यसैगरी पन्धौँ योजनाको आधार वर्षमा १४.६ प्रतिशत रहेको द्वितीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई योजनाको अन्त्यसम्ममा १८.१ प्रतिशत र वि.सं. २१०० सम्ममा ३० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

– पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्षमा ५७.८ प्रतिशत रहेको तृतीय क्षेत्रको योगदान अंश बढेर योजनाको अन्त्यसम्ममा ५८.९ प्रतिशत र वि.सं. २१०० सम्ममा ६१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ। 

– यसरी कृषि क्षेत्रको ठूलो जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने एवं उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार भई अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ।

४. विकास आयोजना अनुगमनको आवश्यकताबारे प्रस्ट पार्दै नेपालमा अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनाका कारण उल्लेख गर्नुहोस्।

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्रोतसाधन प्रवाहको अवस्था, कार्यतालिकाअनुरूप क्रियाकलाप सञ्चालनको अवस्था र क्रियाकलापको कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्तिको अवस्थामा सुधार गर्न निरन्तर रूपमा गरिने निगरानीलाई आयोजनाको अनुगमन भनिन्छ । विकास आयोजनाको अनुगमन गर्नु पर्नाका कारण देहायबमोजिम छन्:

– आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे निरन्तर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आयोजनालाई तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समय–सीमाभित्र सम्पन्न गर्न,

– कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्या पहिचान गरी समयमै सम्बोधन गर्न,

– आयोजनाको कार्य प्रगतिका आधारमा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन स्तर मापन गरी दण्ड र सजायको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न,

– नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित गराउन,

– आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक वैधता हासिल गर्न,

– आयोजनाको उद्देश्य हासिल गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत नागरिकको जीवनमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्न।

– नेपालमा आयोजनाको अनुगमन गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। तथापि आयोजना अनुगमनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन। आयोजनाको अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनाका कारण निम्नानुसार छन् :

– अनुगमन एवं मूल्याङ्कनसम्बन्धी छुट्टै कानुनको अभाव हुनु,

– अनुगमनकारी निकायको उपस्थिति अत्यधिक हुनु तर जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु, 

– आयोजनाको अनुगमनका क्रममा विभिन्न निकायबाट भिन्न भिन्न निर्देशन प्राप्त हुँदा कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुनु, 

– आयोजनाको अनुगमन कार्य कार्यालयको प्राथमिकतामा नपर्नु। ठेक्का लगाउने र भुक्तानी गर्ने काममा केन्द्रित हुँदा निरन्तर रूपमा हुनुपर्ने अनुगमन छायामा पर्नु।

– आयोजनाको कार्यप्रगतिसँग आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्न नसकिनु,

– अनुगमनका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था नहुनु,

– अनुगमन प्रणालीसँग आबद्ध जनशक्तिको पर्याप्त मात्रामा क्षमता विकास गर्न नसकिनु, 

– अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई कार्यान्वयन गर्ने अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा औपचारिकतामा सीमित हुनु। 

– नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनको गति अत्यन्तै सुस्त छ। यसको पछाडि प्रभावकारी अनुगमन नहुनुलाई पनि लिने गरिन्छ। तसर्थ अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाई आयोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयनबाट मात्र वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।