गोरखापत्र विषयगत, २२ चैत २०७९

१. अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधिहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

कार्यालयमा अभिलेखको सिर्जना वा प्राप्ति भएपश्चात् सोको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बेलासम्मको समग्र जीवनचक्माथिको नियन्त्रण अभिलेख व्यवस्थापन हो। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अभिलेख व्यवस्थापनलाई मितव्ययी, कुशल र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछन्। अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधि यस प्रकार छन्:

• सरकारी पोर्टल तथा सूचना प्रणालीहरू,
• क्लाउड स्टोरेज तथा क्लाउड कम्प्युटिङ प्रविधि,
• कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रविधि,
• ब्लक चेन प्रविधि,
• नेटवर्किङ प्रविधि,
• वेबपेज/वेबसाइटहरू,
• स्मार्ट मोबाइल र मोबाइल एप्लिकेसनहरू,
• सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एप्लिकेसनहरू,
• सीसी टीभी र अन्य श्रव्यदृश्य अभिलेख रेकर्डिङ उपकरणहरू,
• अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन,
• बारकोड स्क्यानर आदि।

अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका चुनौतीहरू 

सार्वजनिक क्षेत्रमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका थुप्रै फाइदा हुँदाहुँदै पनि चुनौतीरहित हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती निम्नअनुसार रहेका छन् :

• अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत र कानुनी न्यूनता पूर्ति गर्नु,
• आधुनिक प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउन हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर, जनशक्ति क्षमता विकास, नियमित मर्मत सम्भारजस्ता पक्षमा लगानी बढाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत बनाउनु,
• सङ्गठन र जनशक्तिको क्षमता विकास गरी कर्मचारीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनु,
• नवीन प्रविधिको प्रयोगलाई कार्यप्रणालीमा संस्थागत गर्नु,
• आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना परिवर्तन गर्नु,
• कर्मचारीतन्त्रमा देखिने परिवर्तन प्रतिरोधी मानसिकता र कार्यशैलीमा सुधार गर्नु,
• सरकारी प्रणालीमाथि हुने साइबर हमला, ह्याकिङ, डाटा चोरी वा चुहावट नियन्त्रण गरी तथ्याङ्कीय सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्नु,
• प्रविधिको नियमित परीक्षण र निगरानी पद्धतिको विकास गरी सङ्गठनभित्र वा बाहिरबाट प्रविधि र तथ्याङ्कको दुरुपयोग हुन नदिनु,
• परम्परागत प्रविधिलाई समयसापेक्ष सुधार गरी आधुनिक प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नु, 
• प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु,
• प्रविधिको अवलम्बनबाट सिर्जना हुने जटिलता र जोखिम पहिचान गरी तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु,
• समाजमा विद्यमान डिजिटल खाडललाई सम्बोधन गरी प्रशासकीय पर्यावरणलाई आधुनिक प्रविधि अनुकूलित बनाउनु, आदि।

अतः उल्लिखित चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट फाइदा लिन सकिन्छ।

२. सकारात्मक सोचको परिचय दिँदै सङ्गठनमा सकारात्मक सोचका कर्मचारीको आवश्यकता किन पर्दछ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस्।

कुनै घटना, विषयवस्तु वा परिस्थितिका सकारात्मक पक्षलाई महत्व दिई आशावादी दृष्टिकोण लिनु नै सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोचले व्यक्तिको असल र उपयुक्त व्यवहारलाई निर्देशित गर्दछ। व्यक्तिलाई सत्कर्म र सकारात्मक नतिजाका लागि प्रेरित गर्दछ। मन, वचन र कर्ममा सकारात्मक भाव झल्किन्छ। दुर्भावना र दुराशय नरहने हुँदा सामाजिक सम्बन्ध सुमधुर बन्दछन् । समाजमा व्यक्तिगत ख्याति उच्च रहन्छ। व्यक्तिगत तहमा, सकारात्मक सोच भएका व्यक्ति शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ। 

सङ्गठनमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता

सङ्गठनमा जनशक्ति प्राप्तिको चरण र जनशक्ति विकासको चरणमा सकारात्मक सोचलाई महत्वका साथ लिने गरिएको छ। सङ्गठनात्मक तहमा निम्न कारणले सकारात्मक सोचसहितका जनशक्ति आवश्यक मानिन्छ।

• कठिन परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नेतृत्व विकास गर्न, 
• कर्मचारीमा आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोध हुन,
• कार्यस्थलमा तनाव व्यवस्थापन गरी सङ्गठनको लक्ष्यप्रति निरन्तर अग्रसर हुन, 
• बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको आदर्शले कार्यसम्पादन गर्न,
• असहज परिस्थितिमा धैर्यवान् बनी सम्हालिएर निर्णय लिन,
• जटिल समस्यालाई सकारात्मक कोणबाट विश्लेषण गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न,
• कर्मचारीको असल वाणी र व्यवहारबाट सङ्गठन र सरकारप्रतिको सेवाग्राहीको विश्वास आर्जन गर्न,
• सङ्गठनका कामकारबाहीलाई नवप्रवर्तनशील बनाउन। 

सङ्गठनमा सकारात्मक सोचको महत्वलाई बुझी तालिम, योग, ध्यान, प्रवचन, आध्यात्मिक अभिमुखीकरणजस्ता माध्यमबाट आफ्ना जनशक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास गराउने गरेको पाइन्छ।

३. भर्चुअल कार्यालयको परिचय दिँदै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

भौतिक रूपमा कार्यालयमा नियमित हाजिर नभई कर्मचारीलाई पायक पर्ने जुनसुकै स्थानबाट पनि कार्यसम्पादन गर्न सकिने गरी सञ्चालनमा रहने कार्यालयलाई भर्चुअल कार्यालय भनिन्छ। यसमा भिन्न भिन्न स्थानबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट एकआपसमा सम्पर्क स्थापित गरी सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न तोकिएको कार्य सम्पादन गरिन्छ। सफ्टवेयर, कम्प्युटर प्रविधि, सञ्चार उपकरण, इन्टरनेटको उचित संयोजन गरी भर्चुअल कार्यालय सञ्चालन गरिन्छ। विशेष गरेर स्टार्टअप उद्यमी, साना उद्यमी, गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रकारका कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले सार्वजनिक सेवालाई नवप्रवर्तनशील बनाउन सम्भाव्यताको मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ पोसिबिलिटिज) को स्थापना गरेको छ। यो विश्वमै पहिलो भर्चुअल मन्त्रालय हो।

भर्चुअल कार्यालयका फाइदा तथा बेफाइदा

(क) फाइदाहरू

• कार्य सञ्चालनमा लचकता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने,
• जुनसुकै स्थानबाट र समयमा कार्यसम्पादन गर्न सकिने,
• आरामदायी कार्यवातावरण प्राप्त भई तनाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,
• आंशिक समयका लागि मात्र आबद्ध हुने कामदार प्राप्त गरी उपयोग गर्न सकिने,
• एकान्तबासमा रही कार्य गर्न सकिने हुँदा कोभिड महामारीजस्ता स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुध्न सकिने,
• कार्यालय जाने आउने समय र सवारी ऊर्जाको बचत हुने,
• सडकमा सवारीको चाप न्यूनीकरण हुने।

(ख) बेफाइदाहरू

• कामदार कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच प्रत्यक्ष सञ्चारको अभाव हुने,
• कर्मचारी एकआपसमा टाढा भएको भान हुने, आत्मीयताको भावना कमजोर हुने,
• सञ्चार र प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राविधिक जटिलताहरू हुने,
• व्यवस्थापनबाट कम सहयोग प्राप्त हुने,
• डिजिटल खाडलका कारण सबै सेवाग्राही वा ग्राहकको पहुँच नहुने,
• सबै कामदार र कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुपर्ने,
• इन्टरनेटको गति द्रुत र स्थिर हुनुपर्ने, 
• प्रविधि र इन्टरनेटको लागत उच्च पर्न सक्ने।

४. अनुशासन भनेको के हो? निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन गरिएका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस्।

निश्चित नियम, आदर्श एवं मूल्य मान्यताको परिपालनालाई अनुशासन भनिन्छ। परिवार, समाज एवं सङ्गठनका मूल्य–मान्यता अनुसारको बानी, व्यवहार, आचरण र कार्यशैली अवलम्बन गर्नु अनुशासित बन्नु हो। मानिसका व्यक्तिगत, सामाजिक एवं साङ्गठनिक जीवनका हरेक चरण र अवस्थामा अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ। अनुशासनबाट अरूलाई प्रभावित पार्ने, विश्वास आर्जन गर्ने र नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। व्यक्तिलाई समाज र सङ्गठनमा अनुकरणीय पात्र बन्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।

निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन गरिएका व्यवस्था

निजामती कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाहमा अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न सुपरिवेक्षण, आदेश, निर्देशन, नियन्त्रण, दण्ड तथा पुरस्कारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्। जुन यस प्रकार रहेका छन्ः

• कर्मचारीको सुरु नियुक्तिसँगै परीक्षणकालमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,
• पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रूपमा कार्यविवरण दिनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,
• कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधार बनाइएको,
• उच्च पदहरूमा नेतृत्व मूल्याङ्कनको व्यवस्था रहेको,
• निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी लामो सूची रहेको, 
• कर्मचारीको आरचणसम्बन्धी छुट्टै नियमावलीसमेत जारी भएको,
• आचरणको उल्लङ्घनलाई विभागीय सजायको आधार बनाइएको,
• निजामती सेवा नियमावलीबाट कर्मचारीका नैतिक दायित्व निर्धारण गरिएको,
• कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारको मान्यतालाई अवलम्बन गरी विभागीय कारबाही र पुरस्कारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको,
• प्रत्येक वर्ष सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणबाट निजामती कर्मचारीको योगदानलाई समेत कदर गर्ने गरिएको,
• कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको अभ्यास हुँदै आएको,
• ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबाट आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्वक प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट समाधान खोज्न सक्ने अवस्था रहेको,
• कर्मचारीको बैठक बसी गुनासा सुन्ने र अनुशासनहीन व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन हुने गरेको,
• तालुक निकायबाट अनुशासन कायम गर्न कार्यालय निरीक्षण, निर्देशन र परिपत्र गर्ने व्यवस्था रहेको,
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कर्मचारीको सिट, पोसाक, परिचयपत्र छड्के हुने व्यवस्था रहेको,
• व्यवस्थापन परीक्षणको कानुनी व्यवस्था गरिएको,
• कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन पालना गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था रहेको,
• अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न र कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनजस्ता कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेको।

अनुशासित कर्मचारी सङ्गठनका सम्पत्ति हुन्; जसले सङ्गठनको उत्पादकत्व बढाउन योगदान गर्दछन्। नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई काममा लगाउन माथि उल्लिखित थुप्रै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यी व्यवस्थाको अभ्यास सन्तोषजनक भएको पाइँदैन। कर्मचारी अनुशासनको वस्तुनिष्ठ मापन गरी सेवासुविधा र वृत्ति विकाससँग जोड्न सकिएमा विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ।

५. नागरिक समाज भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाजले निर्वाह गर्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्।

दलीय राजनीति, सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा टाढा रही स्वयंप्रेरित रूपमा मानवजाति र समाजको साझा हितका लागि क्रियाशील हुने नागरिक समूह वा अभियान नागरिक समाज हो। सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका वा चासो नदिएका विषयमा तेस्रो क्षेत्रको सङ्गठनका रूपमा नागरिक समाज उपस्थित भई नागरिकको हितमा काम गर्दछन्। नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको छ। स्थानीयस्तरका क्लबदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सङ्गठनहरू नागरिक समाजको दायरामा समेटिन्छन्। नागरिक समाज अन्तरगत पेसागत सङ्घ सङ्गठन, जातीय एवं धार्मिक सङ्गठन, मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्था, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था आदि समेट्ने गरिन्छ। 

नागरिक समाजका विशेषताहरू

नागरिक समाजका संरचनागत र कार्यगत विशेषता हुन्छन्। जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

• नागरिक समाजको आफ्नै सङ्गठन संरचना र कार्यप्रणाली हुन्छ। जुन सरकारी निकायको सोपानिक संरचनाभन्दा पृथक्, छरितो र लचक हुन्छ।
• बजार संयन्त्रजस्तो नाफाको सिद्धान्तले निर्देशित नहुने गैरनाफामूलक सङ्गठनका रूपमा रही सेवा प्रदान गर्दछन्,
• दलगत राजनीतिभन्दा टाढा रहेर लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निरन्तर लागि रहन्छन्,
• स्वनियमन एवं आत्मनियन्त्रणमा रही कार्यसम्पादन गर्दछन्,
• यिनीहरू स्वयंसेवी सङ्गठनहरू हुन्। विभिन्न व्यक्तिहरू स्वेच्छाले विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध भई कार्य गर्दछन्,
• यिनीहरू न्याय, समानता, मानव अधिकार, सामाजिक विकृतिको अन्त्यजस्ता विषयमा वकालत गर्दछन्,
• सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहने क्षेत्र र भूगोलमा पुगी नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न केन्द्रित हुन्छन्,
• समुदायका स्रोतसाधनको पहिचान गरी सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट सामुदायिक विकास गर्न क्रियाशील रहन्छन्,
• कार्यप्रक्रिया सरल र लचक हुन्छ। प्रक्रियामा कम र नतिजामा बढी जोड दिई कार्यसम्पादन गर्दछन्,
• सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दछन्,
• नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र पारदर्शी कार्यशैली आत्मसात् गर्दछन्,
• कार्यक्षेत्र विविधतापूर्ण र व्यापक हुन्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाजको भूमिका

• नागरिक हकअधिकारको विषयमा बहस पैरवी गर्ने,
• सामाजिक जागरण र नागरिक सशक्तीकरणका अभियान सञ्चालन गर्ने,
• सरकारी कामकारबाहीको निगरानी एवं अनुगमन गर्ने,
• सरकार र बजार संयन्त्रका कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खोजी गर्ने,
• निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षा सञ्चालनमा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने,
• निर्वाचन प्रक्रियाको स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्ने,
• सरकार र निजी क्षेत्रलाई नागरिक एवं उपभोक्ता हक हननका विषयमा खबरदारी गर्ने,
• सार्वजनिक निकायलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप सञ्चालन गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने,
• लोकतान्त्रिक र सुदृढ संस्था निर्माणका लागि बहस पैरवी गर्ने,
• नीति तथा कानुनको निर्माणमा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने,
• नागरिकको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न नागरिक समाजले सिद्धान्ततः माथि उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्दछन्। व्यवहारमा नागरिक समाजको भूमिका माथि उल्लेख गरेभन्दा फरक रहेको पाइन्छ। आफ्ना आधारभूत मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर मात्र नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सक्दछन्।