गोरखापत्र विषयगत, २७ वैशाख २०८०

१. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परिचय दिँदै स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति र ती विकृति न्यूनीकरणका उपाय उल्लेख गर्नहोस्।

सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणसमेतका क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई समग्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ। यसमा सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन तर्जुमा गरिने नीति, कानुन, योजना, बजेट, कार्यक्रम र सोको कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायतका विविध विषय समावेश हुन्छन्। स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त कार्यजिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पहिलो र अनिवार्य सर्तका रूपमा रहन्छ।

• स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबिना नै बजेट विनियोजन हुने गरेको,
• आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको,
• आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिने गरिएको,
• समयमै बजेट पेस र पारित नहुने, बजेट अबन्डा राख्ने कार्यबाट बजेट अनुशासन कमजोर रहेको,
• वर्षान्तमा खर्च गर्दा खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको, 
• प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता नआएको,
• अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च हुने तथा अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेको,
• आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी तदर्थवादी तवरले आयोजना र कार्यक्रम छनोट हुने गरेको,
• स–साना टुक्रा आयोजना छनोट गरी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको,
• सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको उद्देश्यपरक खर्च नहुने गरेको,
• आयोजनाहरूको लागत अनुमान तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि अत्यधिक निर्भर रहने गरेको,
• जटिल संरचनाको कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराएको र जनसहभागिताको पक्ष औपचारिक रहेको, सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको,
• लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा हुन नसकेको, बेरुजु फस्र्याेटमा तदारुकता नदेखाएको,

विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू

• आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी स्रोत विनियोजनमा दक्षता हासिल गर्ने,
• आयोजना प्राथमीकरणलाई संस्थागत गरी अनावश्यक स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने,
• स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन कायम गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै जाने,
• साधारण खर्च कम गरी विकास खर्च वृद्धि गर्न अनावश्यक संरचना र दरबन्दीहरू कटौती गर्दै जाने,
• अनुदानलाई नतिजामा आधारित बनाउने नीति लागू गर्ने,
• समयबद्ध कार्यतालिका निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने,
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत पार्ने, 
• सार्वजनिक स्रोतसाधनको चुस्त अभिलेख सिर्जना गरी सम्पत्ति दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्ने,
• आफ्नै जनशक्तिको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका माध्यमबाट परामर्श सेवालाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, 
• उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिस्पर्धा, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, दण्ड र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थासहितको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,
• लेखाङ्कन र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रूपमा सूत्र प्रणालीको उपयोग गर्ने, प्रणालीलाई थप परिस्कृत गर्दै लैजाने,
• आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई संस्थागत गर्ने,
• बेरुजु फस्र्योट सम्बन्धमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,
• बेरुजुलाई पदाधिकारी र कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने।

अतः सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास व्यवस्थापनलगायत कार्यका लागि स्थानीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनिवार्य छ । यसका लागि कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र निगरानी निकाय सबैको भूमिका उत्तिकै महìवपूर्ण रहन्छ।

२. नेपालको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी सोको निराकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

पुँजी, सिप, उद्यमशीलता, उपकरण र प्रविधिको संयोजन गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने आर्थिक क्षेत्र नै उद्योग हो । यो आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । औद्योगिक विकासले गति लिन नसक्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान न्यून रहेको छ । मुलुकको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्याहरू यस प्रकार छन्ः

• नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,
• लगानी र उद्योगमैत्री नीतिको अभाव रहनु,
• उद्यमशीलता र स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव हुनु,
• उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका छुट सुविधा प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, 
• औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव रहनु,
• पुँजी र दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै रहनु,
• ब्याजदर महँगो हुँदा लगानी निरुत्साहित हुनु,
• जग्गाको माग र मूल्य वृद्धिसँगै उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनु,
• आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको सङ्ख्या उच्च रहनु,
• नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि सहज वातावरण बन्न नसक्नु,
• बजारको अनिश्चतता कायमै रहनु,
• मालवस्तुको अवैध पैठारीका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले स्थान पाउन नसक्नु,
• भौगोलिक विषमता, भूपरिवेष्टितता र सामुद्रिक दूरताका कारण निर्यात महँगो हुनु, 
• नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु,
• रुग्ण अवस्थाका उद्योगहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु,
• संस्थागत संस्कृतिको अभाव रहनु,
• अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा नपर्नु ।

समस्या निराकरण गर्ने उपायहरू

• उद्योग क्षेत्रको विकास र निजी लगानी सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलबिच नीतिगत मतैक्यता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिने,
• उद्यमशीलता र स्टार्ट अप प्रवर्धनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
• उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट लगानी गर्ने,
• उद्योग दर्ता, नियमन, छुट सुविधा प्राप्तिलगायतका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई अनलाइन पद्धतिबाट सम्पादन गर्ने,
• उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन वित्तीय प्रबन्ध गर्ने,
• उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने, 
• उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने,
• स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने,
• रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनको कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, निर्यात प्रवर्धनका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने, 
• आर्थिक कूटनीतिमार्फत तेस्रो मुलुक वस्तु निर्यातलाई सहज बनाउने, 
• नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने,
• खुला सिमानाका कारण हुने अवैध निकासी पैठारीलाई कडा नियमन गर्ने,
• नेपाली उत्पादनको नेपालीबाट उपभोग गर्ने नीतिलाई सबैबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
• उद्यमशील संस्कृतिलाई मलजल गर्ने, 
• उद्योगहरूको संस्थागत संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने।

अतः उल्लिखित समस्याको समाधान गरेर मुलुकको औद्योगिक विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकिन्छ । औद्योगीकरणको माध्यमबाट सबल र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको ढोका उघार्न सकिन्छ।

३. निजीकरण भनेको के हो? निजीकरणबाट हुने फाइदाहरू प्रस्तुत गर्दै निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

सरकारी नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने काम निजीकरण हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने अभिप्रायले निजीकरणको नीति अवलम्बन गरिन्छ । सन् १९८० र १९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको उदारीकरणको लहरसँगै नेपालमा पनि निजीकरणको नीति अपनाएको पाइन्छ । तथापि निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा निजीकरणप्रति आममानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन।

निजीकरणका फाइदाहरू

• अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार भई अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुने,
• अर्थतन्त्रमा निजी लगानी आकर्षित भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने,
• विदेशी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भित्रिने, उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा छनोटको दायरा फराकिलो हुने, 
• सरकारी लगानीबाट सञ्चालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि हुने,
• सरकारलाई वित्तीय र प्रशासनिक भार कम पर्ने,
• सरकारी स्रोतसाधनलाई आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र सामाजिक न्याय कायम गर्न उपयोग गर्न सकिने।

निजीकृत सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका उपायहरू

• निजीकरण भएका संस्थानमा लामो समयदेखि रहेका विवादको समाधान गर्न उच्चस्तरीय विवाद समाधान संयन्त्र गठन गरी यथोचित निरोपण गर्ने,
• निजीकरण भएका संस्थानले सम्झौताको कार्यान्वयन गरे–नगरेको वार्षिक रूपमा 
• प्रतिवेदन लिई कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्ने,
• करार/सम्झौता बमोजिम सिर्जित दायित्वको यकिन गरी टुङ्गो लगाउने,
• निजीकरण भएका संस्थानको कार्यसम्पादन अवस्था अध्ययन गरी आगामी निजीकरण प्रव्रिmयामा सम्झौताका स्वरूप, मूल्याङ्कनका आधार, विधि र ढाँचाको पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्ने,
• सम्झौताको पालना नगर्ने निजीकृत संस्थानका सञ्चालकलाई सम्झौताका सर्तबमोजिम कारबाही गर्ने।

अतः निजीकृत सार्वजनिक संस्थानबाट उच्च स्तरको कार्यसम्पादन हासिल गरेर निजीकरणप्रतिको आमबुझाइलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ। यसका लागि निजीकृत संस्थानको प्रभावकारी व्यवस्थापन अनिवार्य छ।

४. कार्यालय प्रमुखको प्रमुख जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस्।

कार्यालयको घोषित उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यालय स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने व्यक्ति नै कार्यालय प्रमुख हो। नेपालको अन्य प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावलीमा भएको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• बहाल रहेको कार्यालय व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा कार्यरत कर्मचारीको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने,
• बहाल रहेको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काज खटाउने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने,
• उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा पुरस्कारका लागि विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने,
• आयोजनाहरूको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गराउने,
• कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,
• कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत कार्यव्रmमको नतिजामूलक कार्यतालिका बनाई कार्यसम्पादन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाहरूको काम तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने,
• मातहतको निकाय वा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने,
• बहाल रहेको कार्यालय र मातहतका निकाय वा आयोजनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजुको समयमै फर्स्यौट गर्ने कार्यका लागि निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने,
• मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने,
• आफ्नो कार्यक्षेत्र एवं कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।

अतः कार्यालयको वित्तीय एवं प्रशासनिक नियन्त्रण, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, संयोजन र सहजीकरणलगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गरी कार्यालय प्रमुखले सरकारी नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयन गर्दछन् ।

५. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिचय दिँदै यसको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ठान्नुहुन्छ? उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको बृहत् मार्गचित्र नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो। डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित यो दस्ताबेज जारी भएको छ । यस संरचनाले एक राष्ट्र, आठ क्षेत्र र ८० डिजिटल पहलकदमी (१–८–८०) भन्ने दृष्टिकोण आत्मसात् गरेको छ । मुलुकको डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल आधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी आठ क्षेत्र छनोट गरिएको छ। यी आठ क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न ८० प्रकारका डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ। 

 ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

• डाटा भण्डारण, वितरण र सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
• डाटा सेन्टरको स्थापना र क्षमता विस्तार गर्ने,
• सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी गतिविधिको नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिको विकास गर्ने,
• अर्थतन्त्र र समाजको डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल इकोसिस्टमको निर्माण गर्ने,
• सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा र तालिममा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
• डिजिटल कारोबारमा हुन सक्ने साइबर हमला र धम्कीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी, तथ्याङ्कन
• विश्लेषण र पूर्वसजगता प्रदर्शन जस्ता विषयलाई विशेष जोड दिने,