१. गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय प्रक्रिया उल्लेख गर्दै गाउँ तथा नगरसभाको बैठक र कार्यप्रणाली एवं व्यवस्थापन कार्यविधि स्पष्ट पार्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने तथा गाउँ तथा नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने र सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची ८ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने:
कार्यपालिकाको बैठक र निर्णय
- कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने,
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा कार्य गर्ने,
- तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने,
- कार्यपालिकाको बैठक सर्वसम्मतिबाट हुने,
- सर्वसम्मति हुन नसकेमा बहुमत सदस्यबाट भएको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय मानिने,
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा बैठकको निर्णय प्रमाणित गरिने,
- कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने।
सभाको बैठक र कार्यप्रणाली
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ मा सभाको बैठक र कार्यप्रणालीसम्बन्धी देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-
- सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुईपटक बस्ने,
- सभाको बैठक अध्यक्ष वा प्रमुखले बोलाउने,
- सभाका एक तिहाइ सदस्यहरुले सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा लिखित अनुरोध गर्न सक्ने,
- विषय वा कारण खुलाई बैठक माग गरेमा १५ दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले सभाको बैठक बोलाउनुपर्ने,
- सभाको बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीसहितको सूचना बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनुपर्ने,
- अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठकको सूचना पठाउनुपर्ने,
- तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने,
- सभाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष वा प्रमुखले गर्ने,
- अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले गर्ने,
- सभाको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने,
- मत बराबर भएमा सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने,
- सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने,
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाको सचिव भई कार्य गर्ने,
- सभाको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।
सभाको व्यवस्थापन कार्यविधि
- कार्यपालिकाले गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने,
- सभाको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,
- सभामा पेस भएको विधेयक सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने,
- सभाबाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र सभाले प्रमाणीकरण गर्ने,
- विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि ऐन बन्ने,
- सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने,
- सभाको व्यवस्थापन कार्यविधिसम्बन्धी अन्य विषय सभाले बनाएको कार्य सञ्चालन नियमावली बमोजिम हुने।
निष्कर्ष
स्थानीय तहले वित्तीय कार्यकारी न्यायिक तथा कानुन निर्माणका अधिकारहरु प्राप्त गरेका छन्। संविधानले नै स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरी स्थानीय तहलाई सबल बनाउन खोजेको देखिन्छ। स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काम कारबाही जनमैत्री भएमा मात्र संघीयता सफल हुन सक्दछ।
२. नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनको उद्देश्य र गठन प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै नेपाली सेना परिचालित हुने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा २६६ मा सुरक्षा परिषद् र धारा २६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सैनिक ऐन, २०६३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्याख्या गर्दै नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारमा पेस गर्ने, सेनाको संख्या, संगठनात्मक संरचना, व्यवस्थापन, हतियार खरिद आदि सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ।
सुरक्षा परिषद् गठनको उद्देश्य
- नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न,
- नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न।
सुरक्षा परिषद्को गठन
- प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष
- नेपाल सरकारको रक्षामन्त्री - सदस्य
- नेपाल सरकारको गृहमन्त्री - सदस्य
- नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्री - सदस्य
- नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री - सदस्य
- नेपाल सरकारको मुख्यसचिव - सदस्य
- प्रधान सेनापति, नेपाली सेना - सदस्य
- रक्षा मन्त्रालयको सचिव - सदस्य सचिव
नेपाली सेना परिचालित हुने अवस्था
- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा।
निष्कर्ष
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
३. संवैधानिक निकायको महत्व के रहेको छ? संवैधानिक निकायका पूर्वसर्त तथा विशेषताहरू स्पष्ट पार्दै नेपालमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया एवं महाअभियोग लाग्ने अवस्थाको चर्चा गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
संवैधानिक निकायको गठन प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार एवं पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, बर्खास्ती, योग्यता तथा सेवा, सर्त, सुविधा जस्ता विषयहरु संविधानमा नै व्यवस्था गरी स्थापित गरिएका निकायहरुलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ३०६ ले १३ वटा निकायहरुलाई संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
संवैधानिक निकायको महत्व
- सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन,
- सरकारको निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न,
- मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न,
- विधिको शासन र सुशासन कायम गर्न,
- कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त गरी निष्पक्ष कार्यसम्पादन गराउन,
- कार्यपालिकाको अत्याधिक शक्ति अभ्यासलाई सिमित गर्न।
संवैधानिक निकायका विशेषताहरु
- शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा कार्यपालिकासँग नजिक रहन्छन्,
- कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने कामलाई विशिष्टीकरण गरी तोकिएको काम गर्ने गरी स्थापना गरिएको हुन्छ,
- राजनीतिक गतिविधि तथा सरकार परिवर्तनले काममा प्रभाव पर्दैन,
- आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पूर्ण स्वयत्तता प्राप्त हुन्छ,
- संवैधानिक निकायको विशेषज्ञातापूर्ण कार्यले कार्यकारीलाई सहयोग पुग्दछ,
- नियुक्ति र बर्खास्ती प्रक्रिया संविधानमा नै सुनिश्चितता हुन्छ,
- सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन प्राप्त नहुने,
- विधायिका प्रति उत्तरदायित्व हुने।
संवैधानिक निकायका पूर्वसर्तहरु
- संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ,
- निष्पक्ष नियुक्तिको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ,
- काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्टता आवश्यक पर्दछ,
- कार्यगत स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सुनिश्तिता गरिनुपर्दछ,
- जनता र संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ,
- व्यावसायिक उन्मुक्ति प्राप्त हुनुपर्दछ,
- स्रोत साधन र जनशक्तिको सुनिश्चतता गरिनुपर्दछ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया
नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन-२०६६ र संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली २०६८ मा नियुक्ति प्रक्रिया उल्लेख छः
- संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने,
- संसदीय सुनुवाई हुने,
- संसदीय सुनुवाई समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने,
- उक्त समयभित्र समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपुग्ने,
- प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने,
- संसदीय अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने।
महाअभियोग लाग्ने अवस्था
- संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा,
- कार्यक्षमताको अभाव भएमा,
- खराब आचरण भएमा,
- इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा,
- आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा।
निष्कर्ष
सीमित सरकारको अवधारणाअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन संवैधानिक निकायहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। संवैधानिक निकायहरुमा स्वच्छ, उच्च नैतिक चरित्र भएका तथा सक्षम पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भएमा मात्र संवैधानिक निकायका कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी हुन सक्दछन्।
४. नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो।
विद्यमान व्यवस्था
(क) संवैधानिक व्यवस्था
- नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको,
- स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (धारा ३५),
- संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख भएको,
- धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांग बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था।
(ख) नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
पन्ध्रौं योजना २०७६-२०८०
- बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायतका समाजका सबै तहमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्याउने,
- स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ७ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको
- स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च ५३ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशत भएको हुने
- स्वास्थ्य बीमामा सर्वव्यापी र गुणस्तरीय पहुँच तथा उपभोगमा वृद्धि भएको हुने।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ तथा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५
- राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनुपर्ने,
- नवजात शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजका अभिभावक वा संरक्षकको कर्तव्य हुने,
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रयोजनका लागि एउटा परिवारलाई एउटा इकाइका रूपमा लिने,
- वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थामा कार्यरत आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६
- राष्ट्रव्यापी बीमा योजना लागू गरी असमर्थ तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका लागि छुट दिने,
- नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति २०७१
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने।
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीति २०७२-२०७७
- स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमाको सुदृढीकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने।
दिगो विकास लक्ष्य २०१५ -२०३०
- सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुग्नुका साथै सुरक्षित प्रभावकारी गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा अत्यावश्यक औषधी तथा खोप पुर्याउने लक्ष्य लिइएको।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यविधि-२०७८
बजेट २०८० / ०८१
- सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
- स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरिने,
- सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने,
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने।
सुधारका विषयहरु
- सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने
- प्रथम सेवा विन्दु र रेफरल अस्पतालहरूको संख्या वृद्धि गर्ने,
- अनलाइन अभिलेख र मोबाइल एसएमएस पद्धति लागू गर्ने,
- कानुनी व्यवस्थाहरुको आवश्यक परिमार्जन गर्ने,
- हरेक स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नै फार्मेसी स्थापना गर्ने,
- प्रचारप्रसार गरी सचेतना बढाउने,
- बीमा बोर्डको स्थानीय संरचनाका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने,
- अनुगमन प्रणालीमा सुधार ल्याउन चेकलिस्टको निर्देशिका तयार गर्ने,
- आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि साझेदार निकायहरुको पहिचान गरी परिचालन गर्ने,
- विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध गराउने,
- सेवा प्रदायकहरुको प्राप्त दाबीको रकम समयमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,
- औचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने,
- स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले दाबी गर्दा सरल, प्रभावकारी र एकरूपताका लागि ईएमआर सफ्टवेयर निर्माण गरी लागू गर्ने,
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसम्बन्धी विषयलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने,
- सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने,
- रणनीतिक योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने।
निष्कर्ष
सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ शुरू भएको यो कार्यक्रमको पहुँच विस्तार, प्रभावकारिता वृद्धि र दिगोपनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ।
0 Comments