गोरखापत्र विषयगत, २७ मंसिर २०८०

१. लैङ्गिक हिंसा भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न के कस्ता कार्य गर्नु पर्दछ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस्।

कुनै व्यक्ति वा समूहले लैङ्गिक आधारमा अर्को व्यक्ति वा समूहलाई बोली, व्यवहार वा कार्यबाट घृणा वा अपमान गर्ने तथा पीडा वा कष्ट पुर्‍याउने कार्यलाई लैङ्गिक हिंसा भनिन्छ। यस्तो हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक वा यौनजन्य आधारमा हुन सक्दछ। नेपालमा अधिकांश महिला लैङ्गिक हिंसाको सिकार हुने गरेका छन्। पुरुषप्रधान सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनाबाट सिर्जना भई लामो समयदेखि समाजमा जरो गाडेर बसेका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण महिला लैङ्गिक हिंसाको सिकार हुनु परेको छ। गर्भावस्थाबाट सुरु भई वृद्धावस्थासम्म आइपुग्दा जीवनका विभिन्न अवस्थामा महिला लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। छनोटपूर्ण भ्रूण हत्या, घेरलु हिंसा, आर्थिक हिंसा, साइबर हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, बलात्कार, बाध्यात्मक वेश्यावृत्ति, महिला बेचबिखन तथा ओसारपसार आदि लैङ्गिक हिंसाका उदाहरण हुन्। 

नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरी लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका प्रयास भएका छन्। राष्ट्रिय नीति तथा कानुन तर्जुमा एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति व्यक्त प्रतिबद्धता हेर्दा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा नेपालका प्रयासहरू सराहनीय छन् । यद्यपि लैङ्गिक हिंसा अपेक्षाकृत रूपमा निवारण हुन सकेको छैन।

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरू यस प्रकार छन्:

• लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धमा विद्यमान नीति, कानुन तथा प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, 
• आर्थिक सबलीकरणका कार्यक्रमहरू लागु गरी महिलाको आर्थिक परनिर्भरता कम गर्ने,
• जीवनका विभिन्न अवस्थामा हुने लैङ्गिक हिंसाका स्वरूपहरू पहिचान गरी सोको यथोचित सम्बोधन गर्ने,
• किशोरी तथा महिला सशक्तीकरणमार्फत लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई यथास्वरूपमा राख्न सक्ने अवस्था तयार गर्ने,
• महिलालाई घरका काममा मात्र सीमित राख्ने सङ्किर्ण लैङ्गिक सोचमा परिवर्तन ल्याउने,
• पुरुषप्रधान सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन गर्ने,
• समावेशीकरणमार्फत लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण गर्ने,
• राज्यका निकायमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न आरक्षण, छुट, सहुलियत, प्राथमिकता जस्ता औजारको प्रयोग गर्ने,
• लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अभिमुखीकरण, अन्तव्रिर्mया, प्रचारप्रसार गरी सचेतना फैलाउने,
• घरेलु मदिरालाई नियमन गर्ने,
• महिला सञ्जाल र बाल सञ्जालहरू गठन गरी समाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यमा परिचालन गर्ने, 
• महिला तथा किशोरीका लागि आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम र लैङ्गिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्रदान गर्ने,
• विद्यालय स्तरदेखि नै लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध चेतना विस्तार गर्ने,
• कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
• कानुनी साक्षरतामार्फत लैङ्गिक हिंसाका गम्भीर घटनालाई ढाकछोप गर्न वा मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने।

अन्त्यमा, 

नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको सशक्तीकरण, विकास र सहभागिताबिना दिगो शान्ति र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । मर्यादित, सम्मानित र समतामूलक समाज निर्माणका लागि लैङ्गिक सशक्तीकरण एवं लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण आजको आवश्यकता हो । 

२. कानुनी व्यक्ति भनेको के हो? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्नुहोस्। नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सक्षमताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कस्ता निकायले कानुनी सक्षमता स्वतः प्राप्त गरेको मानिन् ? प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था उद्धृत गर्दै उत्तर दिनुहोस्।

कानुनद्वारा अस्तित्वमा आउने तथा कानुनबाट नै अस्तित्व अन्त्य हुने गरी संस्थापना भएका निकायलाई कानुनी व्यक्तिका रूपमा बुझिन्छ। यिनीहरू निश्चित उद्देश्यका लागि कानुनबमोजिम संस्थापित भई कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने तथा दायित्व वहन गर्ने गर्दछन् । कानुनबमोजिम संस्थापना भएपश्चात् सङ्गठित संस्थाले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्दछन्। यिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा छुट्टै छाप प्रयोग गर्न सक्दछन्। यस्ता संस्थाहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा रहन्छन् । कानुनद्वारा संस्थापना भएका कम्पनी, फर्म, संस्थान, सरकारी निकायहरू, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि कानुनी व्यक्तिका उदाहरणहरू हुन्।

कानुनी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सक्षमता

• कानुनबमोजिम कानुनी व्यक्तिले प्राप्त गर्ने शक्ति, अधिकार तथा क्षमता नै कानुनी व्यक्तिका सक्षमताहरू हुन्। 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले प्रदान गरे अनुसार कानुनी व्यक्तिले देहायका काम गर्न सक्दछन्ः

• सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट व्यवस्थापन गर्न,
• करार गर्न, करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग र दायित्व निर्वाह गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट कुनै किसिमको हक वा दायित्व स्वीकार गर्न,
• आफ्नो काम, कारबाही वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक विधान वा विनियमावली बनाउन,
• आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक कर्मचारी नियुीक्त गर्न,
• आफ्नो विधान तथा विनियमावलीको अधीनमा रही शाखा वा अन्य कार्यालय खोल्न,
• कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र खाता सञ्चालन गर्न,
• आफ्नो नामबाट नालिस वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न वा त्यस्तो व्यक्तिउपर पनि सोही नामबाट नालिस वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न,
• देवानी तथा वाणिज्यसम्बन्धी कामकारबाही गर्न,
• कानुनबमोजिमका अन्य कार्य गर्न।

कानुनी सक्षमता स्वतः प्राप्त गरेको मानिने निकाय

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ४४ बमोजिम देहायका निकायहरूले स्वतः कानुनी सक्षमता प्राप्त गरेको मानिन्छः

• नेपाल राज्य,
• नेपाल सरकार,
• सङ्घीय संसद् वा व्यवस्थापिका–संसद्,
• अदालत, संवैधानिक निकाय वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका कुनै कार्यालय,
• नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा अन्य कुनै सरकारी कार्यालय,
• प्रदेश,
• प्रदेश सरकार वा प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालय,
• प्रदेश सभा,
• गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा वा त्यस्ता निकाय अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय,
• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम स्थापना गरेको आयोग, समिति वा त्यस्तै अन्य निकाय,
• कानुनबमोजिम स्थापना भएका संस्थान, सङ्गठित संस्था वा निकाय,
• परापूर्वदेखि सञ्चलन भई सम्पत्ति भएका मठ, मन्दिर, देवालय, चैत्य, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर, घर्मशाला, पाटी, सत्तल, अन्त्येष्टिस्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि स्थापना भएका संस्था,
• सार्वजनिक प्रयोजनका लागि स्थापना भएको सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय।

अन्त्यमा,

कानुनी व्यक्तित्व एवं कानुनी सक्षमता प्राप्त गर्न सङ्गठित संस्था कानुनबमोजिम संस्थापना भएको हुनु पर्दछ। यसरी प्राप्त कानुनी सक्षमता कानुनबमोजिम संस्थाको लिक्विडेसन, विघटन वा अन्त्य नभएसम्म कायम रहिरहन्छ। 

३. नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 

मुलुकको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने नीति परराष्ट्र नीति हो। यो नीति मूलतः राष्ट्रिय हितको रक्षा, संवर्धन र प्रवर्धनमा केन्द्रित रहन्छ। यसलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। 

परराष्ट्र नीति, २०७७ ले उल्लेख गरेका परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता यस प्रकार छन्ः 

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि,
• सार्वभौमिक समानता,
• पञ्चशीलका सिद्धान्त,
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको भावना,
• असंलग्नता,
• पारस्परिक सम्मान र लाभ,
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता,
• विवादको शान्तिपूर्ण समाधान,
• अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग,
• न्याय, समानता र जवाफदेहिता,
• पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य,
• लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन,
• आर्थिक समुन्नति र समृद्धि,
• पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जीवनको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण।

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएका यी सिद्धान्त र मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्दछन्।

४. सार्वजनिक ऋणको परिचय दिँदै नेपालमा सार्वजनिक ऋणको वर्तमान अवस्था चित्रण गर्नुहोस्। साथै सार्वजनिक ऋण परिचालनमा देखा परेका समस्या र समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले परिचालन गर्ने वित्तीय साधन नै सार्वजनिक ऋण हो। मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न एवं सामाजिक न्याय र समता हासिल गर्न सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दछ। आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिने यस्तो ऋणको विवेकशील उपयोगबाट नै मुलुकको तीव्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातका आधारमा सार्वजनिक ऋणको विगत र वर्तमान एवं अन्य मुलुक वा क्षेत्रहरूबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको वर्तमान अवस्था

• आ.व. २०७९/८० को अन्त्य सम्ममा कुल रु. २२९ अर्ब सार्वजनिक ऋण कायम रहेकोमा आव २०८०/८१ को पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सो रकम बढेर कुल रु. २३४ अर्ब कायम भएको छ।
• चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म कुल कायम सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण करिब रु. ११६ अर्ब र बाह्य ऋण रु. ११८ अर्ब रहेको छ।
• चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको कुल कायम ऋणको अनुपात ४३.४९ रहेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.५ र बाह्य ऋणको अनुपात २१.९९ रहेको छ।
• चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कुल रु. ११० अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । जसमा बाह्य स्रोतबाट करिब रु. १३ अर्ब र बाँकी रु. ९७ अर्ब रकम आन्तरिक स्रोतबाट परिचालित छ। 
• पहिलो त्रैमासमा परिचालन भएको बाह्य ऋणमध्ये तीन चौथाइ रकम बहुपक्षीय दाताहरूबाट र एक चौथाइ रकम द्विपक्षीय दाताहरूबाट परिचालित भएको छ।
• पहिलो त्रैमासमा परिचालन भएको आन्तरिक ऋणमध्ये करिब ५ प्रतिशत रकम ट्रेजरी बिल्सको माध्यमबाट र बाँकी ९५ प्रतिशत रकम बोन्डलगायतका अन्य उपकरणबाट परिचालन भएको छ। 
• चालु आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले ऋण सेवामा कुल रु. ६७.८ अर्ब खर्च गरेको छ, जसमध्ये बाह्य ऋण सेवाबापत करिब १६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण सेवाका लागि करिब ८४ प्रतिशत रकम उपयोग भएको छ।
• ऋण सेवामध्ये करिब २४ प्रतिशत रकम ब्याज, शुल्क तथा कमिसन भुक्तानी र बाँकी ७६ प्रतिशत रकम साँवा फिर्तामा उपयोग भएको छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋण परिचालनका समस्या

• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति एवं रणनीतिको अभाव हुनु,
• सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबाट ऋण परिचालन गर्ने संयन्त्र, विधि र बजार यकीन गर्न नसक्नु,
• राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा ऋण परिचालन नहुनु,
• आन्तरिक ऋण परिचालनका उपकरणसम्बन्धी जनचेतनाको कमी हुनु,
• उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्नु,
• आन्तरिक ऋणबाट सञ्चालन भएका आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा संसद्लाई जानकारी नहुँदा ऋणको उद्देश्यमूलक परिचालनका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु,
• प्रतिबद्धताबमोजिम बाह्य ऋण प्राप्त हुन नसक्नु,
• बाह्य ऋण सम्झौतापूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,
• बाह्य ऋण प्राप्तिमा वार्ता एवं सम्झौताका लागि सक्षम स्थायी संयन्त्रको अभाव हुनु,
• विदेशी विनिमय जोखिम उच्च भई बाह्य ऋणको लागत बढ्दै जानु,
• ऋण परिचालन र उपयोग क्षमतामा कमी हुनु,
• सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवेदन सुदृढ हुन नसक्नु,
• सार्वजनिक ऋणमार्फत निजी स्वदेशी तथा बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्नु।

समस्या समाधानका उपाय

• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• ऋण तिर्न सक्ने र पुँजी निर्माण तथा दिगो प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्ने,
• सङ्घीय संरचनाबमोजिम ऋण परिचालन गर्न थप कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने,
• सरकारी ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन एवं प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
• बाह्य ऋण प्राप्तिमा वार्ता एवं सम्झौता गर्न जनशक्तिको व्यावसायिकता विकास गर्ने,
• कार्यविधि सरलीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रोत्साहन प्रणालीलगायतका व्यवस्था गरी सार्वजनिक खर्च क्षमता विकास गर्ने,
• आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा कुन आयोजनाका लागि कुन खर्च शीर्षकमा गर्ने भनी स्पष्ट हुन कार्यक्रमगत र आयोजनागत रूपमा व्यय अनुमानको विवरण (स्रोतगत र खर्च शीर्षकगत) तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने,
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको सुदृढीकरण गरी सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवदेन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने,
• निजी क्षेत्रका लागि लगानीको स्रोत सङ्कुचन नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने,
• सार्वजनिक ऋणलाई निजी क्षेत्रको लगानीसँग समिश्रित गर्दै व्यावसायिक आयोजनामा परिचालन गरी सार्वजनिक ऋणको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने।

अन्त्यमा,

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु भनेको भविष्यको राजस्व वर्तमानमा उपयोग गर्नु हो। सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु गलत नभई ऋणको अनुत्पादक एवं वितरणमुखी उपयोग गर्नु मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि घातक मानिन्छ। सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्दा अन्तरपुस्ता समन्याय हासिल गर्न जोड दिनु पर्दछ।