गोरखापत्र विषयगत, ४ पुष २०८०

१.  राष्ट्रिय सूचना आयोगको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शी र जवाफदेही शासकीय प्रणालीको विकास गर्ने के कस्ता सुधार गर्नुपर्ला? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।

संविधानद्वारा प्रत्याभूत सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय आयोगका रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्थापना गरेको आयोग नै राष्ट्रिय सूचना आयोग हो । आयोगमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुई जना सूचना आयुक्त रहने प्रावधान छ । सभामुखको अध्यक्षता रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले आयुक्तहरू नियुक्त गर्दछ। यसरी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला समावेश हुने गरी गर्नु पर्दछ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार

• सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महìवको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने,
• त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने,
• नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने,
• समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने,
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने,
• नेपाल सरकार र सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई सूचनाको हकको संरक्षण र संवर्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने,
• सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने,
• सूचना प्रवाह गर्न बढी दस्तुर माग भएको उजुरी सुन्ने,
• सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखले सूचना प्रवाह गर्न इन्कार गरी परेका पुनरावेदनउपर आदेश जारी गर्ने,
• आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने,
• सूचनाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझी दिइने निवेदनउपर पुनरवलोकन गर्न आदेश जारी गर्ने,
• सूचनादाताको संरक्षणको उजुरीउपर उचित आदेश दिने र आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्ने,
• सूचना नदिने, सूचनाको दुरुपयोग गर्ने र आयोगको आदेश पालना नगर्नेलाई दण्ड गर्ने,
• आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सुधारका उपाय

• संविधानको मर्मबमोजिम पारदर्शी शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न सूचनाको हक कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने विद्यमान कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्ने,
• सूचनाको हक र पारदर्शिता सम्बन्धमा पछिल्लो समय विकसित विश्वव्यापी मान्यता, स्थापित मानक र असल अभ्यासहरूलाई कानुन संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने,
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने,
• सूचनादाताको संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन वा नियमावलीको व्यवस्था गर्ने,
• सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमन तथा सार्वजनिक निकायको आरटिआई अडिटलाई तीव्र पार्ने,
• स्वतः प्रकाशन नगर्ने सार्वजनिक निकायलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने,
• सूचना आयोगको संस्थागत सुधार गरी स्रोत, साधनसम्पन्न बनाउने र प्रदेश स्तरसम्म कार्यालयहरू विस्तार गर्ने,
• स्थानीय तहमा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आरटिआई अम्बुड्स्म्यानको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने,
• सरकार, राष्ट्रिय सूचना आयोग र नागरिक समाजबिच सम्पर्क र सञ्जाल विस्तार गर्ने,
• खुला सरकार साझेदारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन आवश्यक पहल गर्ने, 
• नागरिकलाई सूचनाको हकप्रति सुसूचित गर्ने, 
• कर्मचारीलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नियमित तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्ने, 
• निजी क्षेत्र र गैससमा हुने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचनाको पहुँच स्थापित गर्न कानुनी सुधार गर्ने।

अन्त्यमा, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मुलुकको शासकीय प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। सार्वजनिक निकायका नीति, कानुन तथा योजना तर्जुमा, निर्णय निर्माण, सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माणलगायतका काम कारबाहीहरू नागरिकमैत्री बनाउन पनि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। 

२. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कुनै दस कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको विभाजन गरी विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रस्ट गर्न नेपालको संविधानको धारा ८२ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल सरकारको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी तथा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मानी नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली तयार गरिएको छ। 

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दस कार्यक्षेत्रहरू यस प्रकार छन्:

• सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्पर्क र समन्वय,
• स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना, वडा र केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, कार्यान्वयन र सहजीकरण,
• विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सीमाङ्कन र संरचनासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड,
• स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड,
• सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको व्यवस्थापन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र अन्तरप्रदेश कर्मचारी समन्वय एवं व्यवस्थापन, 
• सङ्घीय कर्मचारी निकायसम्बन्धी कार्य,
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड
• प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी नीति, योजना, समायोजन र समन्वय,
• प्रशासकीय अभिलेख र तथ्याङ्क,
• कर्मचारी कल्याणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड।

कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिमको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही नेपाल सरकारका मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ । अन्तरसम्बन्धित विषयमा नीति, कानुन वा मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँगसमेत समन्वय गर्न आवश्यक छ ।

३. नेपालको संविधानबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण विधि उल्लेख गर्नुहोस्।

व्यवस्थापिकाबाट पारित भएपश्चात् विधेयकहरू संवैधानिक प्रावधानबमोजिम अधिकारप्राप्त पदाधिकारीबाट प्रमाणीकरण गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिबाट विधेयकको प्रमाणीकरण हुने र धारा २०१ मा प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकरण हुने विधि उल्लेख गरिएको छ ।

क) राष्ट्रपतिबाट विधेयकको प्रमाणीकरण

• उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,
• अर्थ विधेयकको हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने,
• राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने, 
• प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने, 
• राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने,
• राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बनेर कानुनका रूपमा लागु हुने।

ख) प्रदेश प्रमुखबाट विधेयकको प्रमाणीकरण

• प्रदेश सभाको सभामुखले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,
• अर्थ विधेयकको हकमा अर्थ विधेयक हो भनी प्रदेश सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने,
• प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो प्रदेश सभालाई दिनुपर्ने, 
• प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई लागेमा निजले त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउन सक्ने, 
• प्रदेश प्रमुखले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्ने,
• प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बनेर कानुनका रूपमा लागु हुने।

यसरी नेपालको संविधानले सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि र प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिसम्बन्धी प्रबन्ध गरी विधेयक प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहको हकमा यस्तो विधि प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।

४. नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। 

कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामानको खरिद योजना निर्माण, खरिद, अभिलेखाङ्कन, प्रतिवेदन, उपयोग, मर्मत सम्भार एवं निरीक्षणलगायतका कार्यको समष्टीलाई जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ । यो कार्यालयमा भौतिक साधन स्रोतको परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो । यसले जिन्सी मालसामानको आम्दानी, खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ । 

जिन्सी व्यवस्थापनको महत्वलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

• खरिद योजना तर्जुमा गरी सोही अनुसार खरिदको कार्य गर्न,
• जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्न,
• जिन्सी मालसामान अनावश्यक खरिद हुन नदिन,
• सरकारी कार्यालयमा नियमित कार्यसञ्चालन गर्न,
• जिन्सी मालसामानको प्रयोगमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न, 
• जिन्सी मालसामानको दुरुपयोग रोक्न,
• जिन्सी मालसामानको यथार्थ अवस्था दर्शाउन,
• मालसामानको नियमित मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन,
• पुराना, टुटफुट एवं काम नलाग्ने मालसामान पहिचान गरी लिलाम बिक्री गर्न, हटाउन वा नष्ट गर्न।

अन्त्यमा,

जिन्सी मालसामानमा सरकारी स्रोतको ठुलो हिस्सा बर्सेनि खर्च हुने गरेको छ । जिन्सी मालसामानमा भएको सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महìव उच्च रहेको छ। 

५. नक्सा भन्नाले के बुझिन्छ? नक्साको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस्।

पृथ्वीको सतह वा यसको निश्चित अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्न कुनै कागज वा अन्य डिजिटल स्वरूपमा तयार गरिएको चित्रलाई नक्सा भनिन्छ । भौतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, विषयगत आदि विभिन्न प्रकारका नक्साहरू प्रचलनमा रहेका छन् । निश्चित भूगोल वा स्थानविशेषको अवस्थिति एवं विशेषताहरू चित्रण गर्न नक्साको प्रयोग गरिन्छ । यो सूचनाको स्रोत र ज्ञानको भण्डार पनि हो । 

नक्साको महत्वलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छः

• उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको अवस्थिति देखाउन,
• देशको जनसङ्ख्या वितरण प्रस्तुत गर्न,
• मुलुकको राजनीतिक सीमाङ्कन प्रस्तुत गर्न,
• भौगोलिक अवस्थिति यकिन गरी सेवा प्रवाहका एकाइहरू स्थापना गर्न नीति निर्माताहरूलाई सुसूचित गर्न,
• पर्यटकलाई देशको भौगोलिक अवस्था, पदमार्ग, सेवासुविधा आदिका बारेमा जानकारी दिन, 
• विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई सहज बनाउन, 
• विश्व नघुमीकनै विश्वबारे विविध जानकारी हासिल गर्न,
• खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार आदिका भूमिगत संरचनाको अवस्थिति पत्ता लगाउन नक्सा तयार गरी सुरक्षित राखिन्छ। 

अतः नक्साको सहयोगबाट मुलुकको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक नीति निर्णयका लागि महìवपूर्ण सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ।

६. नेपालमा आयोजनाहरूको अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 

आयोजनाको घोषित लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतसाधनको समयबद्ध र लक्ष्य उन्मुख परिचालन, स्रोत परिचालन एवं लक्ष्य प्राप्तिमा विद्यमान समस्या र जोखिमको पहिचान एवं सोको उचित सम्बोधन गर्न अनुगमनको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा आयोजनाको अनुगमन सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचनाहरू तयार हुँदाहुँदै पनि आयोजना अनुगमनको प्रभावकारिता पुष्टि हुन सकेको छैन । 

नेपालमा अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनुका कारण

• अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव हुनु,
• छरिएर रहेका अनुगमन गर्ने निकायहरूबिच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
• अनुगमन कार्यलाई आयोजना चक्रको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा नलिनु,
• अनुगमन गर्ने कार्यमा पर्याप्त साधन, स्रोत एवं दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
• अनुगमन गर्ने कार्यलाई उचित प्राथमिकतामा नराख्नु,
• अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारीप्रति कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न नसक्नु,
• अनुगमनका लागि स्पष्ट मापनयोग्य सूचकको विकास नहुनु,
• कार्यस्थलमा गर्ने अनुगमनले समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने र निकास दिनेभन्दा अवलोकन र प्रचारमा रमाउने जस्ता कार्यमा सीमित हुने प्रवृत्ति कायमै रहनु,
• आयोजना कार्यान्वयनको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण माग गर्ने र आयोजनाको लक्ष्य, उपलब्धि, प्रतिफल, साधन, स्रोतको परिचालन जस्ता नतिजाको खोजीनीति गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु,
• अनुगमनबाट प्राप्त नतिजालाई पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आबद्ध नगर्नु,
• सरोकारवाला नागरिकलाई अनुगमन कार्यमा सहभागी गराउन नसक्नु,
• अनुगमन कार्यको पनि अनुगमन गरी अनुगमनलाई निरन्तरता दिन र संस्थागत गर्न नसक्नु।

अतः उल्लिखित विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न सकेमा आयोजनाहरू तोकिएको समय, लागत, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन गई आयोजनाको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।