गोरखापत्र विषयगत, ११ पुस २०८०

१. विपत् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको भूमिका उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायले विपत् व्यवस्थापन कार्यमा के कसरी सहयोग गर्न सक्छन्? आफ्नो धारणा राख्नुहोस्।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण, विपत् प्रतिकार्य र विपत् पुनर्लाभ सम्बद्ध सम्पूर्ण क्रियाकलापको व्यवस्थापनलाई विपत् व्यवस्थापन भनिन्छ । विपत् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार र सरकार मातहतका निकायहरू, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, समुदाय आदिको सामूहिक सहभागिता र संलग्नता आवश्यक पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्रोतसाधन र सहयोगको पनि उत्तिकै जरुरत पर्छ ।

विपत् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको भूमिका

विपत् काे समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको परिचालन गर्न सक्दछ। सुरक्षा निकायहरू विपत् व्यवस्थापनको काममा आवश्यकता अनुसार परिचालन हुनु पर्दछ। कार्यकारी समिति, प्राधिकरण, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण अन्तर्गत रही सुरक्षा निकायले देहायका कार्य गर्नु पर्दछः

• सम्भावित विपत्को पूर्वचेतावनी दिने,
• विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सजग बनाउने,
• कुनै स्थानमा विपत्का घटना भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल परिचालित भई सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई गराउने,
• आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने,
• विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी तालिम एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
• विपतको समयमा खोज तथा उद्धारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिसँग आवश्यक सामग्री माग गरी परिचालन गर्ने,
• विपद प्रतिकार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशबमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने र जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको उपलब्ध स्रोत, साधनको उपयोग गर्ने ।

विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहयोग

• विपतको तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत वितरण, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने,
• विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञानको समुदायमा विस्तार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
• क्षमता विकास, आपत्कालीन अभ्यास, तालिम, प्रशिक्षण जस्ता कार्यमा सहयोग गर्ने, सहभागी हुने,
• खोज, उद्धार, राहत वितरणसम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने,
• सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवी संस्था, स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

अन्त्यमा, 

विपतजन्य घटनाको पहिलो र आधिकारिक सूचना स्थानीय समुदायसँग नै हुन्छ र विपत्बाट प्रभावित पनि स्वयम् समुदाय नै हुने हुँदा विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका हरेक चरणमा स्थानीय समुदायको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ। त्यस्तै विपत् प्रतिकार्यको अग्रपङ्क्तिमा सुरक्षा निकायसँगै समुदायका सदस्य नै खटिने गर्छन्। सुरक्षा निकाय र समुदायको साझेदारीले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध क्रियाकलापहरू सफलतापूर्वक सम्पादन गर्न सहयोग पुग्दछ। 

२. राष्ट्रिय योजना आयोगको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

राष्ट्रिय योजना आयोग नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई संयोजन गर्ने नेपाल सरकारको विशिष्टीकृत निकाय हो । यसले नेपालको तीव्र, दिगो र सन्तुलित विकासका लागि दूरगामी सोचसहितको विकास नीति तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अध्ययन अनुसन्धान, योजना प्रणालीमा तहगत समन्वयलगायतका कार्य गर्दछ । आयोगमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहन्छन्ः

• प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
• नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक जना – उपाध्यक्ष
• नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा चार जना – सदस्य
• मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – सदस्य
• सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
• सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य–सचिव

राष्ट्रिय योजना आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार

क) दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा

• मुलुकको समृद्धिको दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने,
• आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने,
• सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँगको समन्वयमा सङ्घीयस्तरका नयाँ विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको लेखाजोखा, पूर्वमूल्याङ्कन तथा परीक्षणसमेत गरी सहमति दिने,
• लाभ लागतलगायत विविध विषयको विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैङ्क निर्माण गर्ने, गराउने,
• राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न लगाउने,
• अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यपरक नीति निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
• अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी त्यसबमोजिम नीति तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने गराउने,
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति संवाद तथा लगानी मञ्चको विकास, सञ्चालन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र सम्प्रेषण गर्ने, गराउने ।

ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

• विकाससम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी संस्थागत गर्ने गराउने,
• मूल्याङ्कनका मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी विषय क्षेत्रगत नीतिहरू र प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गराउने,
• मूल्याङ्कनको आधारमा नीति तथा कार्यान्वयनको तहमा गर्नुपर्ने सुधार गराउने,
• अनुगमन र मूल्याङ्कनको विषयमा सरकारी, सार्वजनिक, स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता तथा विषयगत पेसागत सङ्घ, संस्था, नागरिक समाज र विकासका साझेदारबिच सञ्जालको विकास गर्ने,
• अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी निकायगत अनुभव आदानप्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास गर्ने, गराउने ।

ग) तहगत समन्वय

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने,

घ) अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण

• राष्ट्रिय नीतिको सान्दर्भिकता, विकास योजना तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षको विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शोध तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,
• अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शोध तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्ने,
• प्राज्ञिक, सार्वजनिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अध्ययन तथा अनुसन्धानमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने,
• आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापनलगायत विषयगत क्षेत्रको उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयका लागि तथ्यपरक नीति, सुझाव तथा प्रस्तावहरू सिफारिस गर्ने।

अन्त्यमा, 

नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै विकास योजनालाई संयोजन गर्ने निकायको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना तथा कार्यसञ्चालनको इतिहास लामो रहे पनि हाल यो नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ बाट सञ्चालनमा रहेको छ। आयोगले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न संस्थागत सुधारको जरुरी देखिएको छ । 

३. नेपालमा प्रदेश–प्रदेशबिच समन्वय र आपसी सहयोग बढाउँदै पारस्परिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ?

नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह छन्। संविधानले सात वटा प्रदेशको सीमाङ्कन गरे अनुसार प्रदेशहरू अस्तित्वमा आई प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रदेश–प्रदेशबिच विवाद उत्पन्न भएमा राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्दछ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता जस्ता संवेदनशील विषयहरू प्रभावित हुन सक्दछन्। प्रदेश–प्रदेशबिचको आर्थिक–सामाजिक सम्बन्ध र पारस्परिकतामा आँच आउन सक्छ। यसतर्फ संविधान निर्माताहरू सचेत रही संविधानमा विवाद निरुपण तथा सम्बन्ध सुधारका प्रबन्धहरू गरिएका छन्। प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्धलाई विवादरहित र फलदायी बनाउन अन्तरप्रदेश समन्वय र सहयोग विस्तारमा जोड दिइएको छ। यस सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधान यस प्रकार रहेका छन्ः

• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,
• अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान–प्रदान एवं परामर्श गर्न तथा आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,
• प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
• अन्तरप्रदेश व्यापारको सन्बन्धमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा भेदभाव गर्न नहुने,
• प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने,
• अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण र विवेकसङ्गत समाधान खोजिने,
• विवादित पक्षहरूमा आपसी छलफलबाट चित्त बुझाउन नसकेमा संवैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरुपण गर्न सक्ने।

अन्त्यमा,

नेपालको शासन व्यवस्थामा प्रदेशहरू बिल्कुलै नवीन संरचना हुन् । प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्ध सहयोगात्मक र सुमधुर भएमा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने संवैधानिक अपेक्षा प्राप्तिमा सहयोग पुग्दछ ।

४. विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) को परिचय दिँदै यसको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। 

सार्वजनिक खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गराई खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) भनिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साबिकमा रहेका विभिन्न पोर्टलको विस्थापन गरी एकल पोर्टलको स्थापना गरेको छ। सार्वजनिक खरिदको योजना निर्माणदेखि खरिद सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणका कार्य अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्ने गरी प्रणाली विकास भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन भने सकिएको छैन। 

विद्युतीय खरिद प्रणालीको महत्व

• सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो, धम्की, भौतिक आक्रमण जस्ता अनैतिक कार्य नियन्त्रणमा आउने,
• सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विश्वसनीयता वृद्धि भई खरिदमा मितव्ययितता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल हुने,
• सार्वजनिक खरिदमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाता सबैका लागि पहुँच स्थापित हुने,
• सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने,
• सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अद्यावधिक सूचनाहरू उपलब्ध भई तथ्यमा आधारित निर्णय निर्माणमा सहज हुने,
• आमनागरिकका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरूमा सहज र एकमुष्ठ पहुँच हुने,
• निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायकको एकीकृत सूचनाहरू सङ्कलन भई कार्यक्षमता पहिचान गर्न सहज हुने,
• सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएका व्यवस्था पालना गर्न, गराउन सहज हुने।

अन्त्यमा, 

खरिद कानुनबाट व्यवस्थित गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको उपयोगलाई बढाउँदै लैजान सकिएमा नेपालको सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ। यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निकायको क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्दछ।

५. प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता मूल्यहरू स्थापित गरी आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भई कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। यी आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ समेत जारी भएको छ साथै प्रदेश सभाहरूबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी भएका छन्। यी कानुनले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिका निर्धारण गरेका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

क) सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श

• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श दिने ।

ख) नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय सजाय सम्बन्धमा परामर्श 

• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा तथा विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश निजामती सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
• स्थानीय सरकारी सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पद वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने।

मुलुकमा सुशासनका लागि तीन तहका सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यहरू स्वच्छ, निष्पक्ष र विधिसम्मत हुनु पर्दछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिकाबाट प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र अनुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुग्दछ।