१. मुलुकको आर्थिक विकासमा उद्योगको महत्व उल्लेख गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम उद्योगको वर्गीकरण र स्थिर पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तुत गर्नुहोस्।
श्रम, सिप र स्रोतसाधनको उचित संयोजन गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने विभिन्न गतिविधिलाई उद्योग भनिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्थानीय स्रोतसाधन र सिपको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढ्ने, स्थानीयबासीका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, नागरिकको आयस्तर वृद्धि हुने, साथै अग्र र पृष्ठ सम्बन्धका आधारमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुने मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उद्योग क्षेत्रलाई मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उद्योगको महत्वलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
- रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकको आयस्तर वृद्धि र गरिबी निवारण गर्न,
- स्थानीय स्रोतसाधन र कच्चा पदार्थको उपयोग गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादनबाट मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न,
- स्वदेशी बजारको वस्तु तथा सेवाको मागलाई पूरा गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न,
- विदेशी बजारको माग अनुसारको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान पुर्याउन,
- मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्न, सरकारी आय वृद्धि गर्न,
- कृषि, पर्यटन, व्यापार जस्ता क्षेत्रको विकासमा योगदान गरी अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवा उत्पादनको विविधीकरण गर्न,
- तीव्र, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न,
- मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन,
- थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न,
- नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय सम्मान र मर्यादा उच्च पार्न।
उद्योगको वर्गीकरण ः
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले नेपालमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई तिनीहरूको स्थिर पुँजी तथा प्रयोग हुने प्रविधिसमेतका आधारमा देहायबमोजिम वर्गीकरण गरेको पाइन्छ ।
क) लघु उद्योगः
- घर जग्गाबाहेक बढीमा बिस लाख रुपियाँसम्मको स्थिर पुँजी रहेको,
- उद्यमी स्वयम् उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको,
- उद्यमीसहित बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेको,
- वार्षिक कारोबार एक करोड रुपियाँभन्दा कम रहेको,
- इञ्जिन, उपकरण, मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इञ्जिनको क्षमता बिस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको ।
ख) घरेलु उद्योगः
- परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित,
- श्रममूलक र खास सिप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित,
- इञ्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा पचास किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको,
- ऐनको अनुसूची–२ मा उल्लेख भएका उद्योगहरू । जस्तैः परम्परागत मूर्तिकला, हातले छाप्ने इँटा उद्योग ।
ग) साना उद्योगः
- लघु उद्यम र घरेलु उद्योगबाहेकको पन्ध्रध्र करोडसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योग ।
घ) मझौला उद्योगः
- पन्ध्र करोडभन्दा बढी पचास करोड रुपियाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योग ।
ङ) ठुला उद्योगः
- पचास करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योग ।
माथि उल्लिखित उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिको आधारमा देहायबमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ ।
क) ऊर्जामूलक उद्योगः ऊर्जा उत्पादन गर्ने व्यवसायमा संलग्न उद्योगहरू । जस्तै जलस्रोत, वायुऊर्जा, सौर्यशक्ति, कोइला, वा अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, बायो ग्यासमा आधारित उद्योग, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने आदि ।
ख) उत्पादनमूलक उद्योगः कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू ।
ग) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगः कृषि वा वन पैदावारमा आधारित कच्चा पदार्थबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने वा कृषि वा वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योगहरू । जस्तैः फलफूल खेती वा फलफूल प्रशोधन ।
घ) खनिज उद्योगः खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गरी कुनै धातु वा धातुबाहेकका खनिज पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू ।
ङ) पूर्वाधार उद्योगः भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योगहरू । जस्तै सडक, पूल निर्माण व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्ने ।
च) पर्यटन उद्योगः पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगहरू । जस्तै पर्यटक आवास, होटेल, मोटेल, रिसोर्ट, बार र रेष्टुराँ ।
छ) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योगः सूचना सङ्कलन, प्रशोधन र प्रसारणका लागि प्रविधि प्रयोग गरी सूचना, सञ्चार तथा सूचना प्रसारण प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउने उद्योगहरू । जस्तै आइटी पार्क, बायोटेक पार्क, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, एफएम रेडियो सेवा आदि ।
ज) सेवामूलक उद्योगः सेवा उत्पादन तथा प्रदान गर्ने उद्योगहरू । जस्तै पेसागत अनुसन्धान तथा विकास, छापाखाना तथा छपाइ, हवाई यातायात सेवा, व्यायाम तथा योगशाला सञ्चालन आदि ।
२. बजेट समितिको परिचय दिँदै यस समितिका काम तथा कर्तव्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा खर्च मापदण्ड निर्धारण गर्न बजेट समिति रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा रहेको छ। नियमावलीले गरेको व्यवस्थाबमोजिम बजेट समितिको संरचना यस प्रकार छ ।
- लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – अध्यक्ष
- प्रमुख, योजना तथा बजेट महाशाखा – सदस्य
- विभागीय प्रमुख, मातहतका विभाग – सदस्य
- प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा – सदस्य
- प्रमुख, योजना शाखा– सदस्य– सचिव
बजेट समितिका काम तथा कर्तव्यहरू :
- राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट मार्गदर्शनको आधारमा आफ्नो केन्द्रीय निकाय र मातहतको कार्यालयका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट तथा कार्यव्रmम तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने,
- अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आफ्नो केन्द्रीय निकाय अन्तर्गतको खर्च मापदण्ड तयार गर्ने,
- आफ्नो केन्द्रीय निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रत्येक क्रियाकलापको एकाइगत लागत अनुमान तयार गर्ने तथा त्यस्तो अनुमान परिमार्जन गर्ने,
- मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, गराउने,
- अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा आफ्नो केन्द्रीय निकायको तर्फबाट भाग लिने वा भाग लिन समितिको कुनै पदाधिकारीलाई तोक्ने।
यसरी, कानुनद्वारा बजेट समितिको संरचना र काम, कर्तव्य निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।
३. नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्दा के कस्ता नीतिगत मार्गदर्शन अवलम्बन गर्नु पर्छ? प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता अन्तर्गत दातृ निकायबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय, प्राविधिक र वस्तुगत सहायता पर्छन् । वित्तीय सहायता अन्तर्गत अनुदान र ऋण सहायता पर्छन् । नेपाल सरकारले विकास साझेदारहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याजदर सहुलियतपूर्ण र ऋण भुक्तान अवधि तुलनात्मक रूपमा सहज हुने गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ बमोजिम सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको उपयोग ः
क) सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोगको क्षेत्र देहायबमोजिम हुने,
- भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन पूर्वाधार जस्ता आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहयोग पु¥याउने,
- भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत जलविद्युत्, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सडक तथा पुल, सिँचाइ, विमानास्थल, रल्वे, सुक्खा बन्दरगाह र सहरी पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
- सिप विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने,
- निर्यात क्षमता बढाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र।
ख) प्रत्येक एकल आयोजनाका लागि एक करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहायताको अंश भएका सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र स्वीकार गरिने तर यो सीमा विकास साझेदारको साझा कोष र सहलगानी अन्तर्गत प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणमा लागु नहुने,
ग) ऋण सहायताबाट हुने परामर्श सेवा र सवारी साधन खरिद खर्चहरू न्यूनीकरण गरिने,
घ) ऋण सहायताबाट विदेश भ्रमण खर्च नगरिने,
ङ) आयोजना दस्ताबेज तयार गर्दा खरिद प्रक्रियालाई यथाशक्य सर्तरहित बनाइने,
च) विकास साझेदारले सहायता परिचालन गर्ने सबै राष्ट्रका लागि लागु हुने गरी तयार गरेको खरिदसम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्ने गरी सम्झौता गर्न सकिने,
छ) आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, लागत प्रभावकारिताका लागि आवश्यक व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका जटिल र उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार आयोजनामा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण तथा वित्त व्यवस्था (इपिसिएफ) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्न सक्ने ।
यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिले नेपाल सरकारले दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिई सोको उपयोग गर्दा माथि उल्लेख गरिएका नीतिगत मार्गदर्शन अन्तर्गत रही उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
४. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका विषयहरू जानकारी गराउनुहोस्।
नेपालको संविधानले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गर्दै नागरिक स्वतन्त्रताका विषयहरू प्रस्ट पारेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायका स्वतन्त्रता र अधिकार हुने भनी उल्लेख गरेको छ ।
- आफ्नो विचार राख्ने तथा अभिव्यक्त गर्ने,
- बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा सभा, सम्मेलन गर्ने,
- सङ्घ वा संस्था खोल्ने,
- नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने,
- कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने,
- आफूले चाहेको शिक्षा वा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने,
- सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कुनै कारोबार गर्ने,
- सार्वजनिक नैतिकता र परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने,
- आफ्नो समुदायको भाषा, लिपि वा संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने,
- आफ्नो धार्मिक समुदायको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन गर्ने,
- आफ्नो जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने ।
यसरी, नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेका स्वतन्त्रताका अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपाली नागरिकलाई थप स्वतन्त्रता र अधिकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
५. नेपालमा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू पहिचान गर्नुहोस्।
सरकारले नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक प्रकृतिका सेवाहरू नागरिक समक्ष पु¥याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । नेपालमा जनताको निकटमा रहेर सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकारहरू गठन भई सञ्चालनमा आएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित बलियो स्थानीय सरकारको व्यवस्थाले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने आमअपेक्षा रहे पनि स्थानीय तहमा रहेका नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय समस्याका कारण स्थानीय सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू ः
- तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीमा अस्पष्टताका विषयहरू कायमै रहनु,
- सङ्घीय संरचना अनकूल कानुन निर्माण र परिमार्जन हुन नसक्नु,
- सङ्घीय एवं प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अभावमा स्थानीय नीति तथा मापदण्डहरू निर्माण हुन ढिलाइ हुनु,
- कार्यजिम्मेवारी अनुरूपका संरचनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उदासिन हुनु,
- कार्यजिम्मेवारीको तुलनामा स्रोतको उपलब्धता न्यून भई वित्तीय खाडल देखा पर्नु,
- स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण गरी मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु,
- कार्य विश्लेषणबिना नै सङ्गठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था हुनु,
- दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्नु,
- बहुसिपयुक्त कर्मचारीको उपलब्धता हुन नसक्नु,
- सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमामा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसरहरू सङ्कुचित भई मनोबल कमजोर हुनु,
- सबै स्थानीय सरकारका विषयगत समितिहरू क्रियाशील बनाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पहल गर्न नसक्नु,
- सेवा प्रवाहमा नागरिक निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्ष कमजोर हुनु,
- कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्था रहनु,
- जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आत्मकेन्द्रित हुँदा अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ध्यान कम हुनु ।
अन्तमा, संविधानप्रदत्त एकल र साझा जिम्मेवारी तथा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट निक्षेपित जिम्मेवारी निर्वाह गरी स्थानीयबासीलाई सार्वजनिक सेवामा सहज र सुलभ पहुँच दिनु स्थानीय तहको प्रमुख कर्तव्य हो । स्थानीय सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोगात्मक भूमिका प्रदर्शन हुनु जरुरी छ ।
0 Comments