१. नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका उद्देश्य र प्राथमिकता उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका रणनीतिहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित जारी भएको सोह्रौँ आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने गरी तर्जुमा गरिएको चालु आवको बजेटले पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच आर्थिक सुधारका रणनीतिहरू तय गरेको छ । जुन निम्नानुसार रहेका छन् ।
क) बजेटका उद्देश्यहरू :
- उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,
- निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,
- मानव संसाधन विकास गर्नु,
- स्रोतसाधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक समानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु,
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
ख) बजेटका प्राथमिकता ;
- आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्धन,
- कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण,
- शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,
- समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र
- सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ।
चालु आवलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको बजेटले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न देहायका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ।
क) संरचनागत सुधार:
- उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने,
- उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने ।
ख) व्यावसायिक वातावरण सुधार:
- उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन,
- कन्ट्री रेटिङ, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति,
- द्विपक्षीय लगानी तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता,
- प्रविधि हस्तान्तरणका सवालहरूको सम्बोधन,
- निजी क्षेत्र प्रोत्साहन तथा मनोबल उकास्ने गरी व्यावसायिक वातावरण निर्माण ।
ग) सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार:
- कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने,
- वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिचको तादात्म्यता कायम गर्ने,
- सार्वजनिक ऋणको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने,
- वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि गर्ने,
- मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने,
- उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने ।
घ) वित्तीय क्षेत्र सुधार:
- दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
- डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्धन गर्ने,
- केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी तयारी गर्ने,
- औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार गर्ने,
- हरित वित्तलगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने ।
ङ) सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार:
- सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने,
- सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने ।
यसरी, बजेटले लिएका उद्देश्य, प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनासहित आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गर्नु पर्छ ।
२. वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानबारे प्रकाश पार्नुहोस् । वैदेशिक रोजगारीको कारणले मुलुकले चुकाउनु परेको सामाजिक मूल्यको परिपूरणका उपायहरू के के हुन सक्छन् ? आफ्नो मौलिक सुझाव पेस गर्नुहोस् ।
कुनै श्रमिक वा कामदारले विदेशमा गई प्राप्त गरेको रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू नहुँदा विश्व बजारमा कामको खोजीमा युवाहरू बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीले तत्कालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभावहरू पारेता पनि दीर्घकालमा यसका नकारात्मक असरहरू बढ्दै जाने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक विग्रह र विचलन, महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसा, तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइ र अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो उपभोगवादी संस्कृति र परनिर्भरता, बढ्दो अपाङ्गता र मृत्युवरणका घटना, शोषण र ठगीका मुद्दामा बढोत्तरी, विदेशी कानुनको परिबन्दमा पर्ने जोखिम जस्ता सामाजिक समस्या सिर्जना भई मुलुकले ठुलो सामाजिक मूल्यसमेत चुकाउनु परेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान :
- विप्रेषण आप्रवाहले न्यून र मध्यम आयस्तर भएका परिवारको आय वृद्धि गरी गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने,
- आश्रित परिवारले उच्च शिक्षा, तालिम तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारमा लगानी गर्ने हुँदा मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुग्ने,
- गुणस्तरीय शिक्षा एवं उच्च तहको शिक्षा र तालिमबाट सिप र सिर्जनासहितको उत्पादनशील जनशक्ति प्राप्त गर्न सकिने,
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सिप र विकसित मुलुकको अनुभवबाट गार्हस्थ अर्थतन्त्रले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने,
- विप्रेषण आयलाई बचत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत ठुला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरेर आर्थिक वृद्धिको दर बढाउन सकिने,
- आश्रित परिवारको क्रय शक्ति बढ्न गई वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुने र यसबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै उत्पादन वृद्धि भई आर्थिक वृद्धिले गति लिने,
- विप्रेषण सेवाप्रदायक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र मुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाहरूको आम्दानी बढेसँगै सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुने,
- उपभोगमा भएको वृद्धिसँगै सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि हुने,
- सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्न आन्तरिक बजारबाट विभिन्न उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने हुँदा कामदार र आश्रित परिवारले बचत गरी सरकारलाई ऋण प्रदान गर्न सक्ने,
- उच्च व्यापार घाटाका कारण बाह्य क्षेत्रमाथि परेको दबाबलाई विप्रेषणले भरथेग गर्ने,
- विदेशी मुद्राको आपूर्ति गरी मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिसँगै बाह्य क्षेत्रको स्थितिमा सुधार गर्न विप्रेषणको भूमिका रहने,
वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक मूल्य परिपूरणका उपाय:
वैदेशिक रोजगारीले व्यक्ति र परिवारको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार एवं गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गरे तापनि विभिन्न स्वरूपका सामाजिक समस्या पनि सँगै देखापर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित सामाजिक मूल्यलाई परिपूरण गर्न देहायबमोजिमका प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक, सहयोगात्मक तथा संरक्षणात्मक कार्य गर्न सकिन्छ ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने,
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने,
- आश्रित परिवारलाई केन्द्रित गरी सघन रूपमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा उपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नहरूका लागि लगानीमा असवसर सिर्जना गरी प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
- विप्रषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालित गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र दीर्घकालमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने,
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको ज्ञान, सिप, दक्षता र क्षमताको सदुपयोग गर्न परामर्श, सहुलियत, प्रोत्साहन, व्यवसाय सहजीकरण जस्ता सहयोग कार्यक्रम प्रदान गर्ने,
- आश्रित परिवारलाई बचततर्फ आकर्षित गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आकर्षक सेवाहरू विस्तार गर्ने,
- वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न तथा आश्रित परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने,
- लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रही नेपाल फर्केकाहरूको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्ने,
- वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नहरूको लागि कानुनी हक अधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने,
- राज्यबाट प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सेवा र सूचनाहरू आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउने,
- कानुनको कार्यान्वयन र सरकारी संयन्त्रले प्रदान गर्ने सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, जनगुनासाहरूको द्रुत सम्बोधन गर्ने,
- द्विपक्षीय वार्ता, सन्धि, सम्झौताका माध्यमबाट गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारको हक हित र सुरक्षाको लागि पहल गर्ने,
३. नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमाको चरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने मन्त्रालयगत छलफलका प्रमुख विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमाको चरणमा विभिन्न तहमा छलफलहरू हुने गर्छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले बजेट तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रालयगत बजेट छलफल गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बजेट तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीतिगत तथा सैद्धान्तिक विषयमा मन्त्रालयगत छलफल हुने गर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले प्रस्ताव गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने नीतिगत तथा सैद्धान्तिक छलफल गर्दा देहायका विषयमा केन्द्रित हुनु पर्छ ।
- आयोजना तथा कार्यक्रमको मध्यमकालीन खर्च संरचनासँगको तादात्म्यता,
- आयोजना तथा कार्यक्रमको चालु आवधिक योजनाका समष्टिगत एवं क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता,
- दिगो विकास लक्ष्य तथा अन्य विषय क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य एवं प्रतिबद्धतासँगको तादात्म्यता,
- क्षेत्रगत दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन गुरुयोजना, रणनीति, सोचपत्र, कार्ययोजना आदिका लक्ष्य तथा उद्देश्यसँगको तादात्म्यता,
- संविधानका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा पुर्याउने योगदान,
- क्षेत्रगत नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा पुर्याउने योगदान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा पु¥याउने योगदान,
- विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन, स्रोतसाधनको वितरणमा समानता र न्याय तथा वित्तीय सङ्घीयताको मर्म तथा सिद्धान्त अनुरूप भए नभएको विषय,
- आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डसँगको तादात्म्यता, आयोजनाको लेखाजोखा र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टिको अवस्था,
- गरिबी, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकासलगायतका बजेट साङ्केतीकरण ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने नीतिगत छलफल तथा सोको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग समेतको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम उपर विस्तृतमा छलफल हुने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा हुने छलफलबाट मन्त्रालयगत कार्यक्रम, क्रियाकलाप र विनियोजनलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्टि गरिन्छ ।
४. सोह्रौँ आवधिक योजनाले पहिचान गरे अनुसार नेपालको विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल र चुनौतीहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।
नेपालले योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको करिब सात दशक व्यतीत भइसेकेको छ । यस बिचमा १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । हालसम्मको योजनाबद्ध विकास प्रयासबाट प्राप्त विकासका उपलब्धिसमेतका आधारमा विकास प्रयासमा देखिएका प्रमुख सवाल र चुनौती यसप्रकार छन् :
- निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको सङ्कुचन र द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान, प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको दरिलो आधारबिनाको तृतीय क्षेत्रको विस्तार,
- न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत तथा कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण र आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता,
- उपभोगमुखी आयात तथा न्यून निर्यात क्षमता र उच्च व्यापार घाटा,
- आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन,
- सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम, बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन र न्यून सुरक्षा अनुभूति,
- उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समय निष्ठताको समस्या, कमजोर मानव स्रोत व्यवस्थापन,
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आमनागरिकको न्यून पहुँच भएको कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली,
- पूर्वाधारहरूको आवश्यकता र आपूर्तिबिचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकासमा आयामको कमजोर व्यवस्थापन एवं निर्मित पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर,
- भरपर्दो एवं सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमा न्यूनता र बढ्दो सुरक्षा चुनौती,
- सहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बिचमा फराकिलो खाडल एवं अव्यवस्थित सहरीकरण, प्रभावकारी हुन नसकेको एकीकृत बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण कार्यक्रम,
- महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता,
- समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, अभ्यास र नतिजाबिचको खाडल,
- कमजोर तहगत अन्तरसम्बन्ध, सबल सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत समावेशी, समन्यायिक र सन्तुलित प्रादेशिक विकास हासिल गर्ने दिशामा न्यून प्रगति,
- सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमताबिचको खाडल, आयातमा आधारित राजस्वको ठुलो हिस्सा, अनिश्चयपूर्ण सार्वजनिक वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती,
- न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा न्यून खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्ब, लागतको तुलनामा प्रतिफल,
- सीमित व्यक्ति तथा उद्यमीबिच वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोतसाधनबाट उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको,
- बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था; अनौपचारिक कारोबार र राजस्व एवं पुँजी चुहावटमा वृद्धि; तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वाभाविक उतार–चढाव,
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो; भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने चुनौती,
- वातावरणमाथि उच्च दबाब, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण एवं उत्थानशील विकास र हरित अर्थतन्त्र अवम्बन गर्ने चुनौती,
- विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिबाट सिर्जना हुने उपलब्धिसँगै आइपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन, दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन।
स्रोह्रौँ योजनाले पहिचान गरेका माथि उल्लिखित सवालहरूको उचित सम्बोधन गरेर मात्र नेपालको विकास प्रयासले सार्थकता हासिल गर्न सक्छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालय एवं तहगत सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न जरुरी छ ।
0 Comments